बैंकमा बुझाएको प्रस्तावमा युटिएलले मोबाइल सेवा चलाउने उल्लेख गरेको थियो । युटिएलमा भारतीय लगानी ८० प्रतिशत र नेपालको नेपाल भेञ्चरका नाममा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएर युटिएल स्थापना भएको थियो ।

युटिएलमा भारतीय कम्पनीहरु टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड, महानगर टेलिकम लिमिटेड तथा टाटा कम्युनिकसेन लिमिटेडको सेयर थियो । एनसेलको सेयर बिक्री गरेपछि उपेन्द्र महतो युटिएलमा नेपाल भेञ्चरको २० प्रतिशत सेयर किनेका थिए ।

युटिएललाई ३५ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव बैंकको व्यवस्थापनले पास गर्न सक्ने कुरा थिएन । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंक अनुसार निश्चित रकममात्र ऋण स्वीकृति गर्ने अधिकार हुन्छ । मेगा बैंकमा २० करोडभन्दा बढीको ऋण स्वीकृति गर्ने अधिकार बैंकको सञ्चालक समितिलाई मात्रै थियो ।

उक्त प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले युटिएलसँग व्यवसायिक योजना नभएको र धितो समेत पर्र्याप्त नभएको भन्दै ऋण दिन अस्वीकार गर्यो । युटिएलले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरी ज्वाँई राजबहादुर सिंहको आम्दानी समेत देखाएको थियो ।

मेगा बैंकले युटिएललाई दिएको वित्तीय विवरणलाई विश्वास नमानेपछि व्यवसायी उपेन्द्र महतो आफै युटिएलको ऋण लिन ग्यारेन्टी बसे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला नाम चलेका व्यवसायी पर्सनल ग्यारेन्टी बसेपछि बैंकको ऋण दिने गर्छन् ।

केही वर्षअघि सानिमा बैंकमा व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीलाई ऋण दिनका लागि समेत महतो पर्सनल ग्यारेन्टीका रुपमा बसेका थिए । महतो ग्यारेन्टी बसेपछि मात्रै सुमार्गीले ऋण पाएका थिए । यसले बैंकहरुले उपेन्द्र महतो ग्यारेन्टी बस्दा ठूलो रकमको पैसा सजिलै दिने देखिन्छ ।

‘उपेन्द्र महतो पर्सनल ग्यारेन्टी बसेपछि मात्र बैंकको ऋण पास भएको थियो, उपेन्द्रजी नै ग्यारेन्टी बसेपछि ऋण नदिने भन्ने कुरा त भएन,’ बैंकका एक सञ्चालकले भने ।

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाए पनि व्यवसाय चलाउन नसकेको युटिएलले मेगा बैंकमा ऋण रहँदासम्म बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज भने समयमा तिरेको थियो । उपेन्द्र महतोको पर्सनल ग्यारेन्टी भने अहिले मेगा बैंकसँग छैन ।

‘युटिएलको ऋण मेगामा डेढ वर्ष जति थियो, गत वर्षदेखि ऋण ग्लोबलमा स्वाप भयो,’ मेगा बैंकका एक सञ्चालकले भने ।
युटिएल मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएर पनि चलाउन नसक्ने असफल कम्पनी हो । लाइसेन्स होल्ड गर्ने तथा कम्पनी नचलाउने मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमा युटिएल पर्छ ।

युटिएलले सरकारलाई १ अर्ब १५ करोड रोयल्टी तिर्नुपर्ने छ । मोबाइल सेवा चलाउन नसकेको युटिएललाई दुरसञ्चार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबरको ठेक्का समेत दिएको थियो । ४० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणबाट लिएको युटिएलले पैसा लिएपनि काम पूरा गरेको छैन ।

युटिएलको लाइसेन्स अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरेको छ । जसविरुद्ध युटिएल अदालत गएको छ । युटिएलले अहिले ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेको छ । सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारण चल्न नसक्ने कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने तथा नयाँ कम्पनी आउन नसक्ने स्थिति छ ।