अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि काम गर्ने सोच राखेका भए राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मिलेर नयाँ खाका बनाउन व्यस्थ हुने थिए । गत साउनमा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले शुरुदेखि हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र बैंक र गभर्नर अधिकारीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएनन् । आफूलाई नियुक्त गरेको सरकार हटेपछि गभर्नरलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिनेमा शर्मामात्र अपवाद होइनन् । तर, अर्थमन्त्री शर्माले एक कदम अगाडि बढेर गभर्नरले गर्दा अहिले अर्थतन्त्रमा संकट आएको भन्दै हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहमत गराए । अर्थतन्त्रका बारेमा खासै जानकारी नभएका शर्माको निर्णयमा साथ दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो कार्यकालमा विगतमा गरेको अनैतिक काम थपे । अझ भनौं माओवादीसँगको मिलेमतोमा कलंकका साझेदार बने ।

बिचौलिया व्यवसायीको चरम प्रभावमा रहेका अर्थमन्त्री शर्माको ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा छैन भन्ने कुरा उनले गरेका कामले प्रष्ट भइसकेको छ । अमेरिकाबाट स्रोत नखुलेको पैसा नेपाल भित्र्याएका पृथ्वी शाहको रोक्का रहेको १४ करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न गभर्नर अधिकारीलाई दिएको दवावले अर्थमन्त्रीले कसको स्वार्थमा काम गर्छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ । माओवादीको सबैभन्दा बढी दवाव नै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउनेमा हुँदै आएको छ । द्धन्द्धका बेला आफूहरुले गैरकानूनीरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन माओवादीहरु सत्तामा आएपछि दिलोज्यान दिएर लागि परेका छन् भन्ने कुरा पनि घटनाक्रमहरुले बताउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले यो पटकको बजेटमै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पूर्वाधार लगायत निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोलिएका थिए । उक्त घोषणा माओवादीले १० वर्षे शशस्त्र द्धन्द्धका बेला लुटेको सम्पत्ति बैधानिक बनाउनका लागि पो गरेका हुन् कि शंका पनि उनका पछिल्ला हर्कतहरुले थप प्रमाणित गर्दै आएको छ । यसमा माओवादी नेताहरुप्रति राज्यले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्दै कानूनी दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । तर, बिडम्बना माओवादी साम दाम् दण्ड भेदको नीति अबलम्बन गरेर सत्ताबाट टाढा हुन चाहँदैन । र, भएको पनि छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नरलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था जसरी लेखिएको छ, त्यस्तै गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्थासमेत प्रष्टसँग लेखिएको छ । तर, सरकारलाई कानूनमा व्यवस्था छ भन्दैमा बिनाआधार निलम्बन गर्ने र कारवाही गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरेको छ । सरकारले, खासगरी अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाग्रही सोच राखेर काम गरेकोमा शंका छैन ।

सर्वोच्च अदालतले अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको हुँदा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा सरकारले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाअनुसार काम गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर अधिकारी नियमित काममा फर्किसकेका छन् । शुक्रबारको फैसलाले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको तथा अर्थमन्त्री शर्माले कुनियत राखेर गभर्नरलाई हटाउनका लागि आरोप लगाएको भन्ने देखाएको छ । अर्थमन्त्रीले बदनियतका साथ काम गरेको भन्ने कुरा उनको सचिवालयले एलसी विवरणबारे सञ्चारमाध्यममा लेखाएकोबाट पुष्टी हुन्छ । जबकी, शर्माको दावीअनुसार चैत महिनामा चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम एलसी खोलेको देखियो । जबकी, अर्थमन्त्री शर्माले चैतमा गभर्नर अधिकारीले केही व्यापारीलाई सूचना चुहाएर सरकारले निरुत्साहित गरेका विभिन्न वस्तुहरुको आयत गर्न एलसी खोलेको भन्ने आरोप लाएका थिए । अर्थमन्त्रीको उक्त आरोप कुनै पनि हालतमा पुष्टि हुन सक्दैन । बरु, उल्टै अर्थमन्त्री आफूनिकट व्यवसायीलाई सूचना चुहाएर एलसी खोल्न लगाएको अनि गभर्नर अधिकारीलाई दोष दिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको यस्तो हर्कतमाथि छानविन जरुरी छ । त्यसपछि सत्यतथ्य थाहा हुन्छ । तर, यो आम भुईंफुट्टा मान्छेहरुले गरेको शंका हो । यसबारे माओवादी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ ।

तसर्थ, अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा गरेर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । यदि उनीसँग सामान्य नैतिकता छ भने । तर, अर्थमन्त्री शर्माको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उनले सार्वजानिकरुपमा देखाएको हर्कतले उनीसँग नैतिकता छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार छैन । तसर्थ, यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गंभीररुपमा लिनु जरुर छ । यसको अर्थ के हो भने अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएनन् भने प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । तबमात्र आम जनताले सरकारलाई विश्वास गर्छन् । होइन भने आफ्नो पद टिकाउनका लागि देउवाले जे पनि गर्छन् भन्ने आरोप अर्कोपटक प्रमाणित हुन्छ ।

माओवादीबाट नैतिकता शब्दकोषमा मात्र देखिन्छ । एउटा उदाहारण हेरौं, प्रधानमन्त्रीकारुपमा डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री थिए । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेको बिप्पा सम्झौताको तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले खुलेआम विरोध गरे । तर, असहमति जनाएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएनन् । प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिकरुपमै असहमति राख्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । होइन भने सार्वजनिक असहमति राख्न पाइँदैन । यदि कसैले गर्छ भने त्यो अराजकता मात्रै हो ।

पाँच वर्षअअघि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालय खोसिएको बेला जनार्दन शर्मासहितका मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाउदै हिँडेका थिए । यसबाटै माओवादीको नैतिकता प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग बेमेल भएको बेला मन्त्रीले राजीनामा दिने चलन छ । महेश आचार्यले डा. तिलक रावललाई गभर्नर बनाउने विवाद हुँदा राजीनामा दिएका थिए । आफूले हटाएका गभर्नर रावल सर्बोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि नै उनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्थमन्त्रालयबाट रक्षा मन्त्रालयमा सारेका थिए । अदालतको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । तर, त्यो राजीनामा स्वीकृत भएन । त्यो बेला कोइरालाले आचार्यलाई हटाएर डा. रामशरण महतलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको पछाडि गभर्नरसँग मिलेर काम गर्न लगाउनु थियो ।

गभर्नरलाई हटाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । यसमा देउवा शर्माजतिकै दोषी छन् । अर्थमन्त्रीले सरकारलाई गभर्नरले असहयोग गरे भनेपछि आफू पनि गभर्नरलाई हटाउन सहमत भएको कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुलाई भनेका छन् ।

तर, विभागिय मन्त्रीको हिसाबले गलत ब्रिफिङ गर्ने काम अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले अदालतको फैसलापछि सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताइसकेका छन् । यो उनको अत्यन्तै संयमित अभिव्यक्ति हो । तर, अर्थमन्त्री शर्मासँग गभर्नरले मिलेर काम गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । किनभने, अब अर्थमन्त्री र गभर्नरले एउटै मञ्च सेयर गर्ने भन्ने कुरै रहँदैन । संवैधानिक र कानूनीरुपमा गभर्नर अधिकारी माथि परेका छन् । किनभने, सरकारले बदनियत राखेर गभर्नरलाई हटाउने खोजेको भनेर अदालतले नै भनिसकेको छ ।

अहिले कांग्रेसका नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजबादीलगायतका राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मा माओवादीले पाएको छ । पहिलो कुरा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शर्मालाई फिर्ता बोलाउने वा त्यो नभएमा अर्थमन्त्रालय परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि प्रचण्डले त्यसो गरेनन् भने अदालतको सर्बोच्चता मान्छु भन्ने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गर्न एक मिनेट पनि ढिला गर्नु हुँदैन । शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन जति ढिला हुन्छ । जनताका नजरमा यो सरकार त्यतित्यति निकम्मा हुँदै जान्छ । सरकारप्रतिको जनताको विश्वास हराउँदैन मात्रै मर्छ पनि । सरकारप्रतिको जनविश्वास लिने काम कुनै विभागीय मन्त्रीको नभई प्रधानमन्त्रीको हो । यो उनका सल्लाहकारहररुले पनि बुझाउनुपर्ने कुरा हो । र, पार्टीका युवा महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि देउवामाथि दवाव दिनुपर्छ । यो महामन्त्रीद्धयको अग्निपरीक्षा पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीको वरीवरी हुने विज्ञ तथा अर्थमन्त्रीले जति गफ गरेपनि अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ । समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले स्वायत्त केन्द्रीय बैंकसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारको र राष्ट्र बैंकको उदेश्य फरक हो । सरकारले आर्थिक बृद्धिदर खोजेको हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण । त्यो हुँदा विश्वभरमा सरकार प्रमुख तथा गभर्नरबीच विवाद हुन्छ । सैद्दान्तिकरुपले हुने विवादले राम्रो नतिजा दिन्छ । अर्थमन्त्रीले बदनियत राखेर गभर्नरलाई हटाउने तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने केही पनि काम गरेका छैनन् । इतिहासले विभिन्न समयको घटनालाई मुल्यांकन गर्छ । अहिलेको घटनाले इतिहासले शर्मालाई अर्थतन्त्र जोगाउन नसकेको खलनायक पात्रमा मुल्यांकन गर्ने छ । संकटको घटीमा अर्थमन्त्रालयजस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयमा बस्न उनले नैतिक बैधानिकता गुमाएका छन् । तसर्थ, उनले अब अर्थतन्त्र जोगाउन नसक्ने कुरा स्वीकार गरेर पदबाट राजीनमा दिनु नै देश र जनताको पक्षमा उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा गरेको सबैभन्दा ठूलो काम हुन्छ ।