काठमाडौं । इन्टरनेट कम्पनीहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आगामी हप्तादेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
भारतबाट खरिद गरेको व्यान्डविथको रकम तिर्न बन्देज गरिएको कारण आगामी दिनमा आयात बन्द हुनसक्ने संघले चेतावनी दिएको हो । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफ्फीबाट व्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन् ।
सरकारले ति कम्पनीलाई विगत ६ महिनादेखि भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्णरुपमा बन्द गरिएको र गर्न लगाइएको संघले जनाएको छ ।
अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेको इन्टरनेट चुनावको बेलामा बन्द हुन गएमा यसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकराले लिनु पर्ने संघले जनाएको छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्तालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा आवरुद्ध गर्न विदेशी मु्रदा सिफारिस रोक लगाएको आरोप संघको छ ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सपोर्ट शुल्क, वार्षिक मर्मत, प्राविधिक शुल्क र अनुगमन शुल्क जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले वेरुजू लागत हटाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यसको उल्टो दिशा तर्फ मन्त्रालय गएको संघको भनाइ छ ।
‘उक्त निर्णयलाई पालना नगरी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वेरुजुकै विषयलाई लिएर अनेकन वाहनामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न लागिपरेको छ,’ संघले भनेको छ, ‘सोही वेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाम्रा एक सदस्य संस्था वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनको नाममा दिएको आदेश पत्रको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा असार १२ मा उक्त वेरुजु रकम नउठान अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको छ ।’
सोही किमिसको बेरुजु रहेको वहानामा टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरी सहजीकरण नगरेको अवस्थाले गर्दा टिभी सेवा पनि बन्द हुने स्थिति पुगेको जनाएको छ ।
‘अत्यावश्यक सेवालाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन पाइदैन,’ संघले भनेको छ, ‘अत्यावश्यक सेवालाई राज्यले बन्द हुनबाट बचाउनु पर्नेमा मन्त्रालयले आफै बन्द गर्न लागिपरेको छ ।’
सरकारले इन्टरनेट सेवाका कुनै पनि यस्ता समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान दिनएकाले संघले सोमबारको राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवससमेत बहिष्कार गर्ने जनाएको छ । संघले यस वर्षको सूचना तथा संचार प्रविधि दिवससँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम र गतिविधि पनि गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यस दिवसमा आयोजक नबन्ने, सहभागी नहुने, प्रायोजक नबन्ने र दिवससँग सम्बन्धित सबै किसिमका सहयोगहरु बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ ।
‘यस वर्षको दिवसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनौं,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विगददेखि हालसम्म कुनै पनि सरकारले सूचना र संचार प्रविधिको लागि आवश्यक वातावरण बनाएन इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधान गर्नुको साटो दिवसको नाममा देखावटी कार्यक्रममात्र भयो ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय पोलमा प्रयोग भएको इन्टरनेटको तार जथाभावी काट्ने र उपयुक्त समाधानको पहल नगरेकाले पनि यस वर्षको दिवस बहिष्कार गरेको संघले जनाएको छ ।
नेपालमा सरकारले इन्टरनेट सेवामा ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै कर लगाएकोले विश्वकै चर्को कर लाग्ने देशमा परेको संघले जनाएको छ । यसले इन्टरनेट सेवामा ठूलो समस्या परेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया