काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले प्रदान गरेको ३९ करोड अमेरिकी डलर प्रसारणलाइनमा खर्च गर्ने सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
सरकारले गत फागुन १५ गते प्रतिधिनिसभाबाट अनुमोदन गरेको एमसीसीको खर्च ५ वर्षको अवधिमा प्रसारणलाइन सम्बन्धी क्रियाकलापमा ३९ करोड ८२ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सूचना सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
एमसीसीको अनुदान गर्च गर्ने सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सुचनाअनुसार प्रसारण लाइन परियोजना सिडीएफ अन्तर्गत २ करोड २३ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर, पहिलो वर्षमा ८ करोड ५९ लाख ३ हजार अमेरिकी डलर, दोस्रो वर्ष ७ करोड ६ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर, तेस्रो वर्ष ६ करोड ९४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर, चौथो वर्ष ९ करोड ३९ लाख ७९ हजार र पाँचौ वर्ष ५५ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सुचनाअनुसार सरकारले एमसीसीले प्रदान गरेको अनुदान कसरी सञ्चालन गर्ने, कहाँ–कहाँ सञ्चालन गर्ने र कुन वर्ष कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा १६४ पेजको विवरणसहित उल्लेख गरेको छ ।
राजपत्रअनुसार विद्युत प्रसारण परियोजनाबाट ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन ४ डरलभन्दा बढी लाभग्राही हुने जनाएको छ । त्यसैगरी, सडक निर्माण मर्मत परियोजनाबाट ५२ प्रतिशत प्रति दिन ४ डलरभन्दा बढी जनसंख्या लाभग्राही हुने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रसारण लाइन परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण कार्यका लागि सिडिएफमा २४ लाख ८९ हजार खर्च गर्नेछ ।
त्यसैगरी, सोही कार्यका लागि पहिलो वर्ष ५ करोड ५६ लाख ७७ हजार, दोस्रो वर्ष ४ करोड १२ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर, तेस्रो वर्ष ४ करोड १२ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर, चौथो वर्षमा ५ करोड ५३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर र पाँचौ वर्षमा ३ करोड २२ लाख ९१ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ । प्रसारणलाइन सम्बन्धी क्रियाकलापमा सरकारले ५ वर्षमा २२ करोड ८२ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
प्रसारण लाइन परियोजनाकै सब स्टेशन सम्बन्धी कार्यका लागि सरकारले ५ वर्षमा ११ करोड ४० लाख २२ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । सीडीएफमा २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर, पहिलो वर्ष १ करोड ९७ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर, दोस्रो वर्ष २ करोड २१ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर, तेस्रो वर्ष २ करोड २१ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर, चौथो वर्ष ३ करोड १लाख २१ हजार अमेरिकी डलर र पाँचौ वर्षमा १ करोड ७८ लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
सोही परियोजनामा विद्युतीय क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता सम्बन्धी क्रियाकलापतमा सरकारले ५ वर्षमा २ करोड २४ लाख ५ हजार अमेरिकी डलर र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्राविधिक निरीक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापमा ३ करोड ३५ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
त्यसैगरी, सरकारले सडक मर्मत सम्भार परियोजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा ५ करोड २२ लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । जसमा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी क्रियाकलापमा ७० लाख ४५ हजार डलर र रणनीतिक सडक मर्मत सम्भार कार्यमा ४ करोड ५२ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
एमसीसीको अनुदानबाट परियोजना अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यमा मात्रै ९४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
त्यसैगरी कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनको एमसीए- नेपालको कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थापन र खरिद आर्थिक र लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवाहरू गरी ५ वर्षमा ३ करोड ९९ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । ५ वर्षको अवधिमा सरकारले एमसीए– नेपालको कार्यक्रममा २ करोड ३३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र खरिद र्आिक र लेखापरीक्षणमा १ करोड ६६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
उक्त परियोजनामा एमसिसिको ५० करोड रुपैयाँ अमेरिकी डलर लगानी रहने छ । जसमा एमसिसिको लगानीबाट सिडीएफमा ४ करोड ५ लाख डलर, पहिलो वर्ष ९ करोड ६१ लाख, दोस्रो वर्ष ९ करोड ३ लाख २७ हजार, तेस्रो वर्ष ९ करोड २८ लाख ३१ हजार, चौथो वर्ष ११ करोड ३३ लाख ९८३ हजार र पाँचौ वर्ष ६ करोड ६८ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
सरकारले सो परियोजनाका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । सरकारले सिडीएफमा ४ करोड र ५ वर्षे योजनामा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । सरकारले कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया