‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’मा ३ अर्ब ४५ करोड बजेट बिनियोजन « Eglish Khabarhub

‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’मा ३ अर्ब ४५ करोड बजेट बिनियोजन



काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र यसको उपभोग बढाउन ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

‘उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि’ विशेष अभियान दशक मनाइने घोषणा गरे । उक्त कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सिपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार बिस्तार, मूल्य श्रृङखला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न, ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने घोषणा गरिएको छ ।

यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा ७ वटा क्षेत्रहरु छनोट गरिएका छन् । जस्तो कि टेक्सटायल, फुटवेयर, कृषि तथा खाद्य, वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, निर्माण, हस्तकला र अन्य फाइदाजनक क्षेत्रहरु छन् । सन्दुक रुइतले उत्पादन गर्ने लेन्स जस्ता नयाँ प्रविधि व्यवसायलाई पनि यसमा समेटिएको छ ।

आगामी वर्षदेखि नै टेक्सटायल, फुटवयर, खाद्यान्नमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ ।
यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायीक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रुपमा निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लिगिनेछ । नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गुणस्तर तथा क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी नेपाल गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न पहल गर्ने जनाएको छ ।

Publish on: