काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको कर बढाएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बिरोध जनाएको छ ।

बजेटले आयकरका दर वृद्धि गरी नगरपालिकामा ७.५, उपमहानगरपालिकामा १० र महानगरपालिकामा १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । महासघंले त्यसको विरोध गर्दै पुरानै कर लागू गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि नगरपालिकामा संचालित सहकारीका लागि ५, उपमहानगरपालिकामा संचालित सहकारीलाई ७ र महानगरपालिकामा संचालित सहकारीलाई १० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटले सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आवको आर्थिक विधेयकमा सहकारी संघ संस्थाहरूलाई लगाएको कर संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

सहकारी संघ संस्थाका लागि आयकर दर वृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएको महासंघको ठहर छ । उक्त करमा संशोधन नगरे सहकारी अभियान थप कदम चाल्न वाध्य हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले समुन्नत, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनै क्षेत्रको सहभागिता र भूमिकालाई महत्व दिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत उल्लेख्य योगदान पुऱ्याउदै आएको सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारका आवधिक योजनाले समेत स्थान दिँदै आएको महासंघले स्मरण गराएको छ ।

पुँजी निर्माण, उद्यमशिलता विकास, स्वरोजगार सिर्जना, लैंगिक समानता, गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान पुऱ्याउँदै आएको सहकारी क्षेत्रमा ७३ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूको आवद्धता रहेको महासंघले स्मरण गराएको छ ।