काठमाडौं । बैंकहरुमा अहिले ऋण दिने रकमको अभाव छ । यस्तो अभाव हुन थालेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले धेरै व्यवसायी तथा उद्यमीलाई फाइदा भयो ।
अब सहुलियतका नीतिहरु समेत हटने क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जादेखि सहुलियत ब्याजदरहरु घटाउने घोषणा गरेको छ । यसको प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा पर्छ ।
कर्जाको ब्याजदर बढेपछि सबैले बैंकलाई आलोचना गर्छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । एकवर्ष अगाडि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ब्याजदर अहिले १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । यसले नियमित आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई निकै असजिलो बनाएको छ । आम्दानीको स्रोत निश्चित हुने तथा बढेको ब्याजदरले ऋण लिएर काम गर्ने सबैलाई दबाब सिर्जना भएको छ ।
यसरी बढेको ब्याजदरले आउने दिनमा बैंकहरुको ऋण नउठ्ने सम्भावना समेत बढ्न सक्छ । यसले बैंकहरुको खराब कर्जा बढाउने हुन्छ ।
अहिले धेरैले बैंकले ब्याज मात्र बढाएको आरोप लगाएका छन् । बैंकले आफूसँग भएको पैसाको आधारमा ब्याजदर बढाउने तथा घटाउने गर्ने हो । हिजोको दिनमा बैंकमा पर्याप्त पैसा थियो बैंकको ब्याजदर घटेको थियो ।
सो बेला निक्षेपको ब्याजदर कमी थियो भने कर्जाको ब्याजदर समेत कम थियो । सबैलाई सहज भएको स्थिती थियो । अहिलेको तरलता अभाव किन आयो ब्याजदर किन बढ्यो भनेर हामीले केही कुरा हेर्न आवश्यक छ ।
हिजोको दिनमा सहज भएको कर्जाको ब्याजदरले घरजग्गा र सेयरमा अत्यधिक लगानी बढायो । मानिसहरुलाई धेरै नै फाइदा भयो । घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी बढ्ने तथा फाइदा बढी भएपछि आयात बढ्ने गर्छ ।
तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले वैशाख मसान्तसम्म १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको आयात गरेका छौं ।
सेवा आयातमा भ्रमणमा आउनेभन्दा जाने बढी खर्च । नेपालमा २२ अर्ब विदेशीहरु भ्रमणबाट भित्रिएको छ । जबकी ७२ अर्ब रुपैयाँ नेपालीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा सकाएका छन् ।
अहिले २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको शोधानान्तर घाटामा छ । देशमा भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव भएको हो । अहिले भएको शोधानान्तर घाटा नभएको भएपनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव हुने थिएन ।
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यदेखि लिएर नागरिकसम्मले कसरी हुन्छ विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले अहिले विदेशी सञ्चिति बढाउनका लागि केही सुधारको काम गरेको छ । केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
यस्तै सिमेन्टलगायत केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । निर्यात बढाउनका लागि केही सहयोगी भूमिका खेल्छ । यसबाहेक भारतमा अहिले विजुलीको निर्यात शुरु भएको छ । यसले समेत हामीलाई केही रकम बचाउनका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया