काठमाडौं । मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयका लागि चारचक्के सवारी साधन गरिन नगर्ने भएको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट विनियोजन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
आगामी आवको बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधानलाई क्रमशः कम गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरुपम आगामी आवमा विद्युतीय सवारी साधानहरुको लागि छुट्टै सवारी साधन करको दररेट निर्धारण गरिएको छ ।
बजेटले सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गरिने बस तथा मिनिबस, माइक्रोबसहरुमा लाग्ने सवारी साधनकरमा ५० प्रतिशत छुट लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेशमा खनिज इनधनबाट चल्ने सवारी साधानहरुलाई विस्थापित गर्ने नीति अनुरुप प्रमुख सहरहरुमा विद्युतीय सवारी साधानलाई प्रबर्धन गर्न सार्वजनिक नीति साझेदारीमा चार्जिङ स्टेशन लगायत आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS