एजेन्सी । विशेषतः अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी फिर्तापछि साइलेन्ट कुटनीतिमा अमेरिका लागेपछि आईएमएफबाट कर्जा लिने विषय श्रीलंकाका लागि सबैभन्दा गाह्रो विषय बनेको छ ।
आईएमएफको बिस्तारित कोष सुविधा (र्ईएफएफ) प्रबन्धद्वारा समर्थन गरिने आर्थिक नीति र सुधारका बारेमा श्रीलंकाका अधिकारीसँग रचनात्मक र फलदायी छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बिहीबार जनाएपनि अवस्थामा खासै बदलाव आउन सकेको छैन ।
किनकी, अमेरिकाले पैसा देऊ नभन्दासम्म श्रीलंकाले सहयोग पाउने अवस्था असाध्यै कम छ । किनकी, एमसीसी फिर्ताको ऋण भुक्तान गर्नैपर्छ भन्ने मेसोमा श्रीलंकाको हकमा अमेरिका लागेको देखिन्छ ।
पिटर ब्रेउर र मासाहिरो नोजाकीको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले श्रीलङकाका लागि आईएमएफ समर्थन र अधिकारीहरूको व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रमबारे छलफल गर्न जून २० देखि ३० सम्म कोलम्बो भ्रमण गरेको हो ।
भ्रमणको अन्त्यमा ब्रेउर र नोजाकीले एक वक्तव्य जारी गरी आईएमएफको नीति अनुरूप यस कठिन समयमा श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने संस्थाको पूर्ववत् प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताए पनि नतिजा नआइकन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
वक्तव्यमा श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताइएको छ । सन् २०२२ मा यसको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य कमी आउने अनुमान गरिएको छ भने मुद्रास्फीति उच्च र बढ्दो छ ।
समूहले बृहत् आर्थिक र संरचनागत नीतिको प्याकेजलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र निकट भविष्यमा आइएमएफ प्रबन्धसम्बन्धी कर्मचारी स्तरीय सम्झौता गर्ने उद्देश्यले छलफल लगभग जारी रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
श्रीलंकाको सार्वजनिक कर्जा दीगो समस्या नभएको मूल्यांकन गरिएको हुनाले श्रीलंकाका अधिकारीसँगको छलफलले म्याक्रोइकोनोमिक असन्तुलन लाई सच्याउन, सार्वजनिक ऋण स्थायित्व पुनः स्थापित गर्न र विकास क्षमता लाई साकार पार्न व्यापक आर्थिक कार्यक्रमको योजनामा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो ।
आईएमएफले राजस्वको न्यून स्तरलाई ध्यानमा राख्दै दूरगामी कर सुधारको तत्काल आवश्यकता पर्ने सुझाव दिएको छ ।
मुद्रास्फीतिको बढ्दो स्तरलाई समावेश गर्ने, भुक्तानीको दबाबको गम्भीर सन्तुलन समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र आर्थिक वृद्धि बढाउने खालका सुधारका कामहरू शुरु गर्ने अन्य चुनौतीहरू समावेश छन् ।
छलफलमा श्रीलंकाको आर्थिक सुधार कार्यक्रम तयार गर्ने सम्बन्धमा निकै प्रगति भएको छ र हामी उनीहरूसँग वार्ता जारी राख्न उत्सुक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्न आईएमएफ राहत प्याकेजका लागि यस पहिले नै आफ्ना प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।
श्रीलंकाको आर्थिक संकट एक महिनामा तेस्रो पटक इन्धन महँगो भएको छ । अमेरिकाले आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्ने बताए पनि नजिता देखिएको छैन ।
श्रीलंकाले गत आइतबार फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको थियो । सरकारले एक महिनामा तेस्रो पटक इन्धनको मूल्य बढाएको हो ।
यसैबीच श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट निकाल्न अमेरिका पनि सक्रिय भएको प्रचार त गरिएको छ । तर, परिणाम हासिल नहुँदासम्म टापुको देशले समस्याबाट बाहिर निस्कन अझै धेरै पापड पेल्नुपर्ने भएको छ ।
यद्यपि, अमेरिकी अधिकारीहरूको टोली कोलम्बो पुगेको छ ।
यसअघि ऊर्जामन्त्री कञ्चना विजेसेखेराले नयाँ ढुवानीमा तेल आउन ढिलाइ हुने बताएकी थिइन् । त्यसको एक दिनपछि तेलको मूल्य बढेको थियो । डिजेल १५ प्रतिशत र पेट्रोल २२ प्रतिशत महँगो भएको छ ।
सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनका अनुसार डिजेलको मल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४६० श्रीलंकाली रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलको मूल्य २२ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले प्रतिलिटर ५५० श्रीलंकाली रुपैयाँ भएको छ ।
विजेसेकेराका अनुसार गत साता तेल आएन । अर्को हप्ता पनि भुक्तानी मुद्दाहरूको कारण ढुवानी आउन सक्षम हुने छैन । पेट्रोल पम्पबाहिर लामो लाइनमा नबस्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरिएको छ । कतिपयले पेट्रोल पम्पबाहिर नै सवारीसाधन छोडेका छन् ।
श्रीलंकामा करिब दुई दिनका लागि पर्याप्त इन्धन उपलब्ध भए पनि अत्यावश्यक सेवाका लागि बचत भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले पेट्रोल पम्प बाहिर लामो लाइनमा बस्नेलाई टोकन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सोमबारदेखि नै लागू भइसकेको छ ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी श्रीलंका प्रहरी र सेनाको रहेको छ । टोकन नम्बर आएपछि चालकलाई फोन गरेर इन्धन भर्ना आउनका लागि जानकारी गराउने गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री विजयशेखरले तेल आयातका लागि मन्त्रालयका विभिन्न चार समूहले काम गरिरहेको बताएका छन् । टोकन प्रणाली लागेपछि जनतालाई लामो समय लाइनमा बस्नु पर्दैन ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघले संसदमा आगामी समय अझ कठिन हुन सक्ने बताएका छन ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । हामी अहिले इन्धन, ग्यास, बिजुली र खाद्यान्नको अभाव जस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छौं,’ उनले भने ।
श्रीलंकामा जारी आर्थिक संकटमा अमेरिकाले पनि सहयोगको हात बढाएको छ । पछिल्ला दुई हप्तामा अमेरिकाले १२ सय करोड सहयोग गरेको छ ।
अमेरिकी अर्थ तथा विदेश मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल श्रीलंका पुगेको छ । यस क्रममा अमेरिकाले श्रीलंकालाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
अमेरिकी राजदूत जुली चुङले भने, ‘श्रीलंका इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रो प्रयास आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने हो ।’
ढिलो न्याय दिनु अन्याय गरे जस्तै हो भने जस्तै अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता भएको देखाएर सहयोगको हात नबढाउँदा र साइलेन्ट बस्दा समस्या झनै चर्केर गएको छ । चीनले पनि अपेक्षित सहयोग गरेको छैन । भारतको रवैया पनि उस्तै छ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य भएपनि यस क्षेत्रका कुनै पनि देशले श्रीलंकालाई सहयोगको हात बढाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया