एजेन्सी । दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका यतिबेला चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ । त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरताले श्रीलंकामा देखिएको समस्या समाधान कसरी र कुन रुपमा हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
श्रीलंका मात्रै होइन, दक्षिण एसियाली देशहरु पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि आर्थिक संकटका संकेत देखिन थालेका छन् ।
बंगलादेश पछिल्लो केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा लोभलाग्दो प्रगति हासिल गर्ने देशमध्येको एक हो । प्रत्येक वर्ष तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल यो देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान थालेको टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
त्यसैले बंगलादेश पनि श्रीलंकाकै बाटोमा त होइन भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको बंगलादेश यतिबेला आईएमएफसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो पटक बंगलादेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ४० करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिसकेको छ ।
बंगलादेश सरकारले गत आइतबार मात्रै आधिकारिक रूपमा आईएमएफसँग ऋणका लागि पत्र पठाएको त्यहाँका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
आईएमएफको एसिया र प्यासिफिक डिभिजनका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग बंगलादेशले ऋण प्राप्त गर्न संस्थाको क्रेडिटर्स रेजिलेन्स एण्ड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्टसँग वार्ता गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिएका छन् ।
यद्यपि बंगलादेशका कुनै पनि अधिकारीले आईएमएफसँग बंगलादेशले कति ऋण मागेको भन्ने विषयमा स्पष्ट बताएका छैनन् ।
बंगलादेशको अंग्रेजी पत्रिका डेली स्टारले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उदृत गर्दै बंगलादेशले तीन वर्षमा ४.५ अर्ब डलर ऋण मागेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
बंगलादेशले विगतमा पनि धेरै पटक आईएमएफबाट ऋण सहायता लिएको छ । तर त्यो रकम एक अर्ब डलरभन्दा बढी भने छैन ।
बुधबार ढाकामा भएको सरकारी खरिद समितिको बैठकपछि अर्थमन्त्री आह्म मुस्तफा कमलले भने, ‘हामीले पैसा माग्छौं भनेका छौं तर कति पैसा चाहिन्छ भनेर भनेका छैनौं, उक्त रकम कुन सर्तमा उपलब्ध हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले आईएमएफ उक्त ऋण सकारात्मक रूपमा उपलब्ध गराउन चाह्यो भने सस्तो ब्याजदरमा आफूहरुले लिने उनले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल, ग्यास, मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले बंगलादेशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेको छ ।
बंगलादेश उक्त दबाब थेग्न नसकेकै कारण आईएमएफ समक्ष पुगेको हो । यसअघि बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले डलरको आपूर्ति बढाएर स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगरेको होइन तर खासै फाइदा भने हुन सकेको छैन ।
गत वर्षसम्म बंगलादेशसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४५.५ अर्ब डलर रहेकोमा जुलाई २० सम्ममा ३७ अर्ब ६७ करोड डलरमा सीमित भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न वस्तुको मूल्यमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण घरेलु बजारमा डलरको चरम अभाव देखिएको हो ।
बंगलादेशस्थित अनुसन्धान संस्थान सानेमका कार्यकारी निर्देशक सलिम रेहानका अनुसार पछिल्लो समय बंगलादेशमा विदेशी मुद्राको आपूर्तिको अभाव तीव्ररुपमा भएको र यसले भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ ।
बंगलादेशको चालू खाता घाटा जुलाई २०२१ देखि मे २०२२ सम्म १७.२ बिलियन डलर थियो । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २.७८ बिलियन डलर मात्र थियो ।
बंगलादेश सरकारले आईएमएफलाई पठाएको पत्रमा गत वर्षको तुलनामा यस अवधिमा ३९ प्रतिशतले आयात बढेको जनाएको छ ।
‘यस अवधिमा रेमिट्यान्स र निर्यात दुबैले अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो नभएकाले बंगलादेशमा समस्या देखिएको हो,’ रेहानले भने ।
अन्य स्रोतबाट डलरको आपूर्ति बढाएर यो घाटा पूर्ती गर्ने अवस्था अहिले छैन ।
दक्षिण एसियाका अन्य दुई देश श्रीलंका र पाकिस्तानले पनि आईएमएफसँग ऋणको अनुरोध गरिसकेका छन् ।
‘वर्तमान समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका)बाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिइन्छ र यो लामो अवधिका हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
बंगलादेशको प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव अहमद काइकोसले ऋणको बारेमा पत्रकारहरूलाई भने, ‘सामान्यतया हामीले आईएमएफसँग नियमित बैठकहरू गर्छौ ।’
उनका अनुसार अहिले बंगलादेशको व्यापार घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ । त्यसैले विस्तारित ऋणको माग गरिएको हो । तर यो अनुदान भने हुने छैन । सहज सर्तहरुसहित ऋण माग गरिएको हो ।
उनले कोरोना संक्रमणको समयमा समेत जाइका, एडीबी, आईएमएफ र विश्व बैंकबाट पनि सहयोग लिइएको बताए ।
बंगलादेश सन् १९७२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्र हो ।
श्रीनिवासनका अनुसार बंगलादेशले यो ऋण प्राप्त गर्न आईएमएफको विस्तारित कोष सुविधा जस्ता नियमित उपायहरू पार गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका छन् । यस्तो सुविधा लिनका लागि बंगलादेशले आईएमएफका कैयन सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसमा आईएमएफले देशको नीतिगत विषय सुधार गर्न केही सर्तहरू पनि राख्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका यी सर्तहरू कार्यान्वयन गर्दा जनतामा अलोकप्रिय हुने डर पनि छ ।
अनुसन्धान संस्थान सानेमका कार्यकारी निर्देशक सलिम रेहानले हालको अवस्था पछिल्लो दशकमै पहिलो पटक भएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया