करदाताको पैसाबाट प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टेभि (पिएलआइ) दिदाँ उद्योगले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन नसक्ने हुँदा यो नीति अर्थतन्त्रभन्दा पनि केही उद्योगीको हितमा मात्रै छ ।
शिक्षाको गुणस्तर बढाउन लगानी गर्नु पर्नेछ । तर, सरकारले आफ्नो स्रोत ठूलो हिस्सा औद्योगिक उत्पादन बढाउने भन्दै प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टेभि (पिएलआई) मा खर्च गरिरहेको छ । प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टिभ अर्थात् ठूला उत्पादनमुलक उद्योगलाई उत्पादनका आधारमा नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ।
पहिला, यो कार्यक्रम के हो भन्ने विषय हेरौँ । म यो कार्यक्रमलाई विगतको लाइसेन्स राजको पुनारावृत्ति मान्छु । यो किन लाइसेन्स राजको पुनरावृत्ति हो भन्ने भन्ने विषयमा पनि म प्रष्ट पार्नेछु ।
सरकार रोजगारीलाई लिएर गम्भीर भए जस्तो देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारले पिएलआई कार्यक्रममार्फत् उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति लिन खोजेको देखिन्छ ।
स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढी भएकाले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको तर्क गरिएको छ । जसले गर्दा, पिएलआएमार्फत् सरकारले नगद अनुदान दिने र उक्त नीतिले उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको दावी छ ।
तर, इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्रालयको बेवसाइटमा भने उत्पादन लागतभन्दा पनि अन्य कारणले उद्योग स्थापना हुन नसकेको उल्लेख छ । मन्त्रालयले पर्याप्त गुणस्तरिय भौतिक पूर्वाधार विकास नहुनु, उर्जा संकट कायम हुनु, डिजाइन क्षमतामा सीमितता हुनु, अनुसन्धान र विकास उद्योगको प्राथमिकता नहुनु, सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव हुनु जस्ता कारणले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको जनाएको छ ।
यस्ता समस्यामा कुनै सुधार नगरी भन्सार महशुलबाट संरक्षण गर्ने र नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले उद्योगको उत्पादन क्षमता कसरी बढ्छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।
हामीले आयात हुने बस्तुमा बढी भन्सार लगाएर आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण दिएका छौँ । र, उत्पादनमुलक उद्योगको लागत घटाउन नगद अनुदान दिने नीति लिएका छौँ भनेर संसारका उद्यमीलाई भारतमा ल्याउन खोजेका हौँ ?
भारतमा मोबाइल फोन आयात गर्दा गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्थ्यो । सन् २०१६ मा उक्त भन्सार महशुल २० प्रतिशत बनाइयो । उक्त नीतिले भारतमा मोबाइल फोन बनाउने कम्पनीलाई २० प्रतिशतको मार्जिन सुनिश्चित गर्याे ।
सन् २०२० मा मोबाइल उद्योगलाई लक्षित गर्दै पिएलआइ स्किम पनि कार्यान्वयन गरियो । सरकारले मोबाइलको बिक्री मूल्यको ६ प्रतिशत रकम नगद अनुदान दिन शुरु गर्याे ।
भारतमा मोबाइल फोन उत्पादन गर्दा २० देखि २५ प्रतिशतमात्रै मूल्यबृद्धि (भ्यालु एडिसन्) हुन्छ । २० देखि २५ प्रतिशतमात्रै भ्यालु एड गर्ने कम्पनीलाई ६ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने नीति लिइएको छ ।
सरकारको नीतिले भ्यालु एड भएको रकमको एक तिहाइभन्दा बढी नाफा सुनिश्चित गरिदियो ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले उत्पादन मुलक उद्योगलाई आकर्षित गर्न विद्युत्, जग्गा, पुँजीखर्च लगायतमा पनि अनुदान दिएका छन् । यी नीतिले मोबाइल फोन उत्पादकलाई निकै लाभ दिएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय भारतमा मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या बढीरहेको छ ।
हामी सबैले आफैँसँग प्रश्न गर्नु पर्छ, यो नीति कति दिगो हुन्छ ? सरकारले उद्योगलाई दिने सुविधाका लागि कहाँबाट पैसा खर्च गरिरहेको छ ?
सरकारले भन्सार महशुल बढी लगाएकाले अन्य देशका उपभोक्ताले तिरिरहेको मूल्यभन्दा भारतमा मोबाइल फोन खरिद गर्दा बढी पैसा खर्च गर्नु परेको छ । मैले केही चर्चित मोबाइल फोनको भारत र अमेरिकाको बिक्री मूल्य तुलना गरेको थिए । भारतमा अमेरिकाभन्दा मोबाइल फोनको मुल्य ४३ प्रतिशतसम्म बढी छ ।
भारतमा फोन उत्पादन गर्दा उत्पादक कम्पनीले सीधै ४३ प्रतिशत बढी नाफा कमाइरहेका छन् ।
भारतमा मोबाइल फोन उत्पादन होस् भनेर भारतका नागरिकहरुले धेरै खर्च गरिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त भारतमा उत्पादन हुने माबोइल फोनमा दिने गरिएको ६ प्रतिशत नगद अनुदान र प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानका लागि समेत भारतका करदाताको ठूलो पैसा खर्च हुने गरेको छ ।
यस्तो सुविधाले भारतमा संसारको मागसमेत पुरा गर्ने गरि मोबाइल फोन उत्पादन हुन कुनै अचम्म होइन ।
मुख्य प्रश्न के हो भने, पिएलआई स्किमले लाभ दियो वा दिएन । समय क्रमसँगै उत्पादनमुलक कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्यो वा बढेन । सरकारले संरक्षण र अनुदान हटाउँदा समेत उद्योगले उत्पादन जारी राख्न सक्छन् वा सक्दैनन् । त्यो महत्वपूर्ण हो ।
एक पटक हाम्रो इतिहास हेरौँ । विगतमा पनि हामीले अहिले जस्तै अभ्यास गरेका थियौँ । जसलाई हामी लाइसेन्स राज भन्ने गर्दथ्यो । लाइसेन्स राज पूर्णरुपमा असफल भएको थियो ।
लाइसेन्स राजको समयमा हाम्रा उद्योगले क्षमता बढाउँदै प्रतिस्पर्धी बन्ने विषयमा कतैबाट प्रेरणा लिन सकेनन् । किनभने, सरकारले दिएको संरक्षण कहिल्यै हट्ने वाला थिएन । सँधै सरकारले दिने अनुदान निरन्तर हुन्छ भने हामीले आफ्नो क्षमता किन बढनाउने भनेर उद्योगले सोच्न थाले ।
उद्योगको त्यस्तो सोचले कालान्तरमा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आयो । सरकारको नीति असफल भयो ।
केही वर्षपछि हाल सरकारले दिइरहेको पिएलआई र भन्सार महशुलको संरक्षण समाप्त भयो भने भारतमा मोबाइल फोन बनाउने उद्योग टिक्न सक्छन् ? मलाई लाग्छ, पिएलआइ समाप्त हुँदा उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने छैनन् । अनुदान समाप्त हुँदा कैयौँ व्यक्तिको रोजगार संकटमा पर्नछ ।
उद्योगीले उद्योग र औद्योगिक रोजगार बचाउन सरकारले दिइरहेको अनुदान निरन्तर हुनु पर्ने माग गर्नेछन् । र, राजनीतिक दलहरु रोजगार घट्ने नीति लिन तयार हुने छैनन् ।
नगद अनुदान दिने यो नीतिले हामीलाई उत्पादनको हब बनाउने छ वा फेरि पुरानै लाइसेन्स राजमा फिर्ता लैजाने छ ? मलाई लाग्छ हामी लाइसेन्स राजमा फर्किनेछौँ ।
कुनै एक क्षेत्रमा पिएलआइ स्किम लागू गरिँदा अर्काे क्षेत्रको उत्पादन लागतसमेत बढी रहेको छ । जस्तो, भारतमा चिप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १० अर्ब डलर सम्मको नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।
चिपमा लिइएको पिएलआइ स्किमले अन्य कम्पनीको लागत बढीरहेको छ । भन्सार महशुलको संरक्षणले भारतका कार उत्पादन गर्ने कम्पनीले विदेशबाट चिप आयात गर्दा महँगो पर्छ । जसले गर्दा २०/३० प्रतिशत बढी पैसा खर्च गरेर भारतमा उत्पादित चिप खरिद कर उद्योग बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा भारतमा उत्पादन हुने कार महँगो भएको छ । र, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई अप्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।
संरक्षणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै भन्ने असफल भएको लाइसेन्स राजको व्यवस्थालाई हामी फेरि एक पटक परिक्षण गर्न खोजिरहेका छौँ ।
सन् १९९० पछिको अर्थतन्त्र सुधारले प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको थियो । आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगको दिगोपना कसले कसलाई चिनेको छ भन्दा पनि उद्योगले कुशलतापूर्वक आफ्नो क्षमता कसरी प्रयोग गरे भन्नेमा निर्भर थियो ।
अहिले कार्यान्वयनमा आएको पिएलआइ पारदर्शी पनि छैन । यो पूर्ण स्वविवेकीय अधिकारमा निर्भर छ । यो नीतिले भारतको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने भन्दा पनि केही निश्चित उद्योगीले करदाताको पैसाबाट लाभ लिन सक्ने जोखिम सिर्जना गरेको छ ।
हामी विगतमा असफल भएको नीतिलाई केही सामान्य संशोधनसहित प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । जसले परिणाम ल्याउने सम्भावना छैन ।
हामी कति संरक्षण दिएर उत्पादनमा हब बन्दै निर्यात उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौँ ? अहिले संसारका सबै देशले आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो संरक्षण गर्ने नीतिले कसरी निर्यात बढाउन सक्छ ?
पश्चिमा देशहरु विगतमा चीनलाई स्वागत गरे जसरी सबैलाई आफ्नो बजारमा स्वागत गर्छन् । मलाई लाग्छ, गर्दैनन् ।
पिएलआइ प्रभावकारी भयो र हामीले उत्पादन पनि गर्न सक्यौँ भने हाम्रोे उत्पादन बिक्री गर्न बजार कहाँ छ ? यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने ? हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गर्ने ?
हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रा नागरिकको क्षमता बढाउन लगानी गर्नु पर्छ । यस्तै, हामीले बढीभन्दा बढी अवसर सिर्जना गर्न समेत लगानी बढाउनु पर्छ । यदि हामीले हाम्रा नागरिकको क्षमता बढाउन लगानी गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक उद्योगभन्दा पनि सेवामुलक उद्योगबाट विकास गर्न सक्छौँ । हामीले सेवाउद्योगले लिड गर्ने आर्थिक विकासको विषयमा किन नसोच्ने ?
यदी हामीले सही नीति लिन सक्यौँ भने चीन वा अन्य कुनै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने छैन । हामीले सेवा क्षेत्रको विस्तारमा समाजका हरेक नागरिकलाई सहभागी गराउन सक्छौँ । तर, सबैभन्दा पहिला हाम्रा नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी गर्नुपर्छ ।
(अखिल भारतीय प्रोफेसनल कांग्रेसको राष्ट्रिय कन्क्लेभमा रिर्जभ बैंक अफ इण्डियाका पूर्वगभर्नर समेत रहेका अर्थशास्त्री राजनले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया