काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारलाई १ खर्ब २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । निगमका अनुसार गत आवमा सरकारलाई उक्त रकम राजस्व बुझाएको हो ।

निगम करिब ५० अर्ब घाटामा रहेको र भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा निगमले उक्त कुरा जानकारी गराएको हो । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पट पारेका छन् ।

अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भईरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहिन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि पटकपटक आग्रह गरे । मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले आफूले निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको दावी समेत गरे ।

‘मैले नेपाल आयल निगमको पारदर्शिताको कुरा गरेको छु । तर पनि निजीकरणको हल्ला भईराखेको छ । करोडौं, अर्बौको कमिशनको कुरा आईराखेको छ । त्यसमा मैले आधि लिएको कुरा जिम्मेवार नेताहरुले बोल्नु भएको छ । यो निराधार, भ्रामक ढंगले भ्रम फैल्याउने कुरा जुन भयो । यो भ्रम फैल्याउनेहरुकै गैरजिम्मेवारी हो । म भन्छु–उहाँहरुले जिम्मेवारीका साथ बस्तुगत ढंगले भन्यो भने त त्यसको सजिलै निराकरण हुन्छ नि । त्यसकारण यी सबै कुराहरु भ्रामक हुन’ उनले भने ‘आधारहिन हुन । तथ्यहीन हुन । तथ्य कुरा त के हो भने यसलाई निजीकरण गरिनेवाला नै छैन । पेट्रोलियम पदार्थको काम नेपाल आयल निगमले नै गर्ने हो । तर यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो ।’

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धि ऐननै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।