काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको छ ।
तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिकारीलाई अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गरेको बताएको छ ।
अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले यसअघि गरेको निलम्बनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी काममा फर्किएका थिए ।
तर मुद्दाको टुंगो नलाग्दै सरकारले बिहीबार अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियाे ।
तर बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत असार २३ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम छँदै सो आदेशको प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम कारबाही वा निर्णय हुनु वाञ्छित कुरा नभएको बताएको छ ।
‘आदेश कायम छँदै सोको प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम कारबाही वा निर्णय हुनु वाञ्छित कुरा नभएकाले प्रस्तुत मुद्दा किनारा नलागेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई लेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको साउन १ गते र साउन ६ गते को पत्र समेत हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि आदेश जारी गरिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS