काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक (बुबाआमा) को हेरचाह नगर्ने सन्तानले सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई सम्पत्तिको दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

परिवारका सदस्यले हेरचाह नगरे स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसअघि उजुरी गरेको खण्डमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी निज र निजलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने परिवारको सदस्य, नातेदार हकवालाबीच मेलमिलाप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिले संशोधन गरिएको ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हककवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखि पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार पनि हेरचाह नभएमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने छ भने उक्त सम्पत्ति निज जेष्ठ नागरिकको हक, हितमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखेमा निजका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनका अवस्था पहिचान गरी तोकिए बमोजिमको रकम मासिक रुपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनुपर्नेछ ।

तर, तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने जेष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, स्थानीय तहले निर्णय लिनुपूर्व ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनका लागि तत्काल केही गर्न आवश्यक देखेमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले अन्तरिम रुपमा निजका सन्तान वा हकवालालाई परिस्थिति विचार गरी सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको बैंक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै किसिमको आयआर्जनबाट तोकिए बमोजिमको वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी भएका बाबु आमाको लागि पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन ।

रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले आफूले जम्मा गर्नुपर्ने रकमको विवरण एवं भौचर वा भरपाई सम्बन्धित स्थानीय तह एवं आफू कार्यरत निकायमा ३५ दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिकरुपमा आफूले जम्मा गरेको रकमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

राजपत्रमा बुबाआमाको नाममा बैंक खातामा जम्मा भएको रकम त्यस्ता बाबुआमाले आफ्नो आधारभूत आवश्यककता पूरा गर्नेलगायतको कार्यमा खर्चपछि बाँकी रहेको रकम निजहरूको मृत्युपश्चात अन्त्येष्टिमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, सन्तानलाई पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा प्रदान नगरिएका वा उचित अभिभावकत्व नदिइएका, घर परिवारबाट निकाला गरी खान, लाउन नदिइ हुर्केका सन्तानलाई ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमालाई पालपोषण गर्न, गराउन स्थानीय तहले बाध्य पार्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित ऐनमा हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले जेष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनियातले कुनै काम गरेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कसैले दफा २५कको खण्ड ख बमोजिमको कसूर गरेमा पनि ३ महिनासम्म केद वा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, २५ कको खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा १ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय, र खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।