काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारी बोर्ड अध्यक्ष हुन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् धितोपत्र सम्बन्धी ऐन समेत संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त भएमा वा नेपाल सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई पदबाट हटाएमा वा अध्यक्षलाई निलम्बन गरेमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने उल्लेख छ ।
२०७८ भदौ १६ गते सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मप्रसाद ढुंगानालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि २०७८ फागुन ५ गते रमेश हमाल अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वबिहीन बनेको थियो ।
अध्यक्ष नभएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको बैठक कसरी गर्ने भन्ने विषयमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा कुनै प्रावधान नभएकाले सरकारले ऐन संसोधन गरेको हो ।
गत वर्ष ६ महिना धितोपत्र बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सकिएको थिएन् । जसले गर्दा सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य अध्यक्ष हुन सक्ने गरी कानून संशोधन गरेको हो ।
SHARE YOUR THOUGHTS