काठमाडौं । सहिदमार्गलाई रोल्पा-रुकुम क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’ सडकको रुपमा लिइएको छ । सहिदमार्ग अन्तर्गत निर्माण हुन बाँकी रहेका चार पुलको निर्माण कार्य स्थानीयको विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।

निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र डिजाइन स्वीकृत गराएर निर्माण कार्य शुरु गरिनुपर्ने भए पनि स्थानीयसँगको विवादका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

सहिदमार्ग आयोजनाका प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार बन्न बाँकी रहेका चार पुलमध्ये रुकुमको उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उत्तरगंगा खोलाको पुल निर्माणमा स्थानीयको अवरोध हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा माओवादी सहभागी भएको तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको यो आयोजाअन्तर्गत निर्माण हुनुपर्ने पुलहरुको संख्या १७ वटा रहेको छ ।

१७ मध्ये १३ वटा पुलको निर्माण हालसम्म सकिएको छ भने बाँकी रहेका ४ पुलहरुको निर्माणको ठेक्का लागेको छ । बाँकी रहेका चार पुलको निर्माणका लागि मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवालाई १६ करोड लागतमा निर्माण हुने गरि एउटै प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ ।

गत वर्ष फाल्गुनमा ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ ठेक्का लगाइएको पुल निर्माणको काम स्थानीयको अवरोधका कारण भने अघि बढ्न सकेको छैन । पुलको डिजाइन तथा निर्माण दुवै कार्य एउटै कम्पनीले गर्ने गरि सडक विभागको पुल महाशाखा र निर्माण कम्पनीबीच उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

तर, चारमध्ये रुकुमको उत्तरगंगा खोला बन्नुपर्ने पुलको विषयमा स्थानीयले विवाद गर्दा पुल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

‘उत्तरगंगामा पुल जुन ठाउँबाट भन्ने भनिएको छ, त्यो भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा उपल्लो सेरा गाउँका स्थानीयले विवाद गर्नु भएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘पुल आफ्नो गाउँको क्षेत्रबाट जानुपर्ने भन्ने उहाँहरुको अडानले गर्दा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

बन्न बाँकी रहेका चार पुलहरुमा दुई पुल रोल्पामा छन् भने दुई पुल रुकुम क्षेत्रमा रहेका छन् । रोल्पामा रिज्बी खोला पुल र लरि छहरा पुल निर्माण हुन बाँकी छ भने रुकुममा उत्तरगंगा खोलापुल र घट्टे खोला पुल निर्माण हुन बाँकी रहेको छ । रोल्पामा निर्माण हुन बाँकी रहेका दुवै पुल २५ मिटर लम्बाईका रहेका छन् भने रुकुमको उत्तरगंगा खोलामा निर्माण हुनुपर्ने पुल ८० मिटर र घट्टे खोलामा निर्माण हुनुपर्ने पुल २५ मिटरको रहेको छ ।

गत फाल्गुनमा तीन वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरि ठेक्का लागेको आयोजना उत्तरगंगा खोला पुल निर्माणको विषयमा स्थानीयले विवाद गरेपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।

योजना प्रमुख भट्टराईकाअनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्रमा डिजाइन स्विकृत गराएर निर्माणको कार्य थालनी गर्नुपर्ने थियो । तर, उत्तरगंगा खोलामाथि बन्ने पुलको विषयमा स्थानीयले गरेको विवादका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो । चारमध्ये तीन पुलहरुको डिजाइनको काम सम्पन्न भएको भए पनि उत्तरगंगामा निर्माण हुनुपर्ने पुल कहाँबाट बनाउने भन्ने विषयमा नै निधो नभएपछि थप काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

डिजाइनका लागि ठेक्का सम्झौता हुँदा छुट्याइएको ६ महिना समय बितिसकेको छ । तर, स्थानीयको विवादका कारण उत्तरगंगा खोलामा बन्नुपर्ने पुलको डिजाइनको काम नै अघि बढ्न नसक्दा प्याकेजमा रहेका चारवटै पुलको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको योजना प्रमुख भट्टराई बताउँछन् ।

‘अन्य तीन वटा पुलको सर्वेक्षण भएर डिजाइनको काम भएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर, उत्तरगंगा खोलामा निर्माण हुनुपर्ने पुलको काम स्थानीयको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । बाटोको डीपीआरमार्फत् दुई ठाउँमा ‘रिभर क्रसिङ’ हुने ठाउँमा पुल बनाउने गरि ठेक्का निस्किएको थियो । तर, स्थानीयले डीपीआर भएको ठाउँमा नभएर उपल्लो सेरा भन्ने गाउँबाट पुल बन्नुपर्छ भनेपछि विवाद सुरु भएको छ ।’

रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ११ मा रहेको उपल्लो सेरा गाउँका स्थानीयले डिपीआरमार्फत करिब ५ सय मिटर तलबाट बन्ने ठेक्का लागेको पुल आफ्नो क्षेत्रबाट बन्नुपर्ने अडान लिएको भट्टराई बताउँछन् ।

स्थानीयले पुल आफ्नो गाउँबाट बन्नुपर्ने र त्यसका लागि सहिद मार्गअन्तर्गतको बाटो पनि घुमाउनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, उक्त निर्णय गर्ने अधिकार भने योजनाका प्रमुख वा सडक विभागसँग सम्बन्धित नभएको भट्टराई बताउँछन् ।

‘बाटो घुमाउने वा डिपीआर भएको भन्दा फरक ठाउँबाट बाटो बनाउने निर्णय गर्ने अधिकार सडक विभागसँग छैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तीन/चार वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्‍मा यहि विषयमा फाइल पनि उठाइएको थियो । त्यो अस्विकृत भएको थियो । तर, अहिले पनि स्थानीयले भने सोही विषयलाई लिएर विवाद गर्नु भएको छ । पुल बन्ने आफ्नो गाउँबाटै बन्नुपर्ने मागका कारण अहिले पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।’

पुल कहाँ बन्ने भन्ने विषयमा भएको विवादका बीच स्थानीयसँग पनि सडक विभागकोतर्फबाट छलफल भइरहेको छ । तर, स्थानीयले डीपीआरमै परिवर्तन गरेर नयाँ बाटो र नयाँ ठाउँबाट पुल निर्माण गर्नुपर्ने अडान लिएको भट्टराई बताउँछन् ।

उपल्लो सेरा गाउँ हुँदै पुल निर्माण गर्दा बाटोलाई १ किलोमिटर लम्बाएर जानुपर्छ । तर, पहाडी भेगमा रहेको गाउँमा बाटो निर्माण गर्दा पहिरोको समस्या आउन सक्ने सम्भावना बढी रहेको छ । योजना प्रमुख भट्टराईकाअनुसार उक्त क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाका कारण बाटो निर्माण गरेमा पहिरो जानेसक्ने जोखिम निकै धेरै हुन्छ ।

उत्तरगंगा खोलामा निर्माण हुनुपर्ने पुलको विवाद रहिरहेमा चार पुलको ठेक्काको प्याकेजबाट उक्त पुललाई हटाएर अन्य तीन पुलको निर्माण हुनसक्ने भट्टराई बताउँछन् ।

चार पुलको प्याकेज ठेक्काबाट उत्तरगंगा पुललाई हटाए बजेटमा केही कमी ल्याउँदै काम हुन सक्छ । उनी भन्छन्, ‘उत्तरगंगा पुलको निर्माणलाई स्थगीत गरेर अन्य तीन पुल मात्रै बनाउनुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ । अहिले हामी सकेसम्म समन्वयमा जान खोजिरहेका छौं ।’

स्थानीयले डीपीआरमै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै गरेको माग सहज रुपमा पुरा गर्न नसकिने भट्टराई बताउँछन् । डीपी आरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय लामो प्रक्रियाबाट जाने भएकाले पनि ठेक्का लागेको निर्माण कार्यलाई पुनः शून्यमा ल्याएर काम गर्न नसकिने भट्टराई बताउँछन् ।

‘तीन वर्षको ठेक्कालाई होल्ड गरेर अरु वर्ष कुर्न सकिँदैन । यसको समाधान चाहिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । स्थानीयहरुले अब यसमा कस्तो समाधान निकाल्नु हुन्छ त्यहि अनुसार काम बढ्छ ’ उनी भन्छन् ।