काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई धराशायी बनाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

नेप्से कर्मचारी संघले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावल (पार्वती)लाई सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण लगायतका विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन पेस गरेको छ । जसमा कर्मचारी संघले नयाँ स्टक ल्याउन नहुने र नेप्सेकै संरचना सुधार गर्नुपर्ने आधारहरु पेस गरेको छ ।

कर्मचारी संघले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले नयाँ स्टक ल्याउन भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी स्वाामित्वको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई धराशायी बनाउने र कबाडीको भाउमा सिध्याउने खेल बोर्डको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सीमित धनाढ्य व्यापारीक घरानाको योजनामा धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम (२) को उप नियम (१) मा भएको संशोधित व्यवस्था अनुसार ‘नयाँ धितोपत्र बजारको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ’ तर ‘यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र बजारलाई चुक्ता पूँजी ३ अर्व पुर्या‍उन अनिवार्य हुने छैन ।’

साथै यसैको नियम (२) को उपनियम (३) मा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार ‘नयाँ धितोपत्र बजारले कारोबार सञ्चालन भएको दुई वर्ष भित्र आफ्नो जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्नु पर्नेछ’ तर ‘यो नियम प्रारम्भ हुदाँका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र बजारलाई यो व्यवस्था लागु हुने छैन’ भनिएको छ ।

यो व्यवस्थाले हाल संचालनमा रहेको सरकारी स्वाामित्वको नेप्सेलाई कानूनी रुपमै विभेद गरी अमूल्य सरकारी सम्पतिलाई धनाढ्य व्यापारीको प्रलोभनमा पारी कबाडीको भाउमा सिध्याउने खेल खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार साविकको नियमावलीले नै अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न व्यवस्था गरेको भए पनि गलत मनसायले नियमावलीलाई संशोधन गरिएको उल्लेख छ ।

विदेशी स्टक एक्सचेञ्जहरुमा असल संस्थागत सुशासन भएका सूचीकृत कम्पनीहरु नै स्टक एक्सचेञ्जको वनर हुने व्यवस्था रहेको छ ।

साविकको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । तर हालको संशोधित नियमावलीमा गलत मनसायले प्राईभेट कम्पनी (प्रा.लि.) लाई पनि स्टक एक्सचेञ्जको मालिक हुन दिने व्यवस्था गरी प्रमोटर सेयर प्रिमियममा बिक्री गरिरहेको छ । तर नियमावलीलाई एकाएक संशोधन गरेर कुनै व्यापारिक घरानालाई ल्याउने गरी नियमावली संशोधन गर्नु चरम भ्रष्टाचार मात्र नभई स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा असल संस्थागत सुशासनको ठाडो बर्खिलाप भएको प्रतिवेदनमा उल्लखे छ ।

यस्तै १० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्थालाई १५ प्रतिशत पु¥याएर चरम नीतिगत घोटाला गरेको उल्लेख छ । साविकको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मा पनि शेयरधनीले बढीमा प्रतिशत १० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली (दोस्रो सशसोधन), २०७९ को नियम (३) को उपनियम (२) मा भएको संशोधित व्यवस्था अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले “कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्था वा त्यस्ता संस्थाको संचालक वा शेयरधनी र निजका नजिकको नातेदार रहेका कम्पनीले धितोपत्र बजारको कुल शेयर पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्नु स्वेतः भ्रष्टाचार तथा चरम आर्थिक घोटाला भएको ठहर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा व्यापारिको हातमा स्टक एक्सचेञ्ज सुम्पनु राज्य र आम लगानीकर्ता माथीको नाङ्गो प्रहार भएको उल्लेख छ । यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज नियमन गर्ने स्रोत साधन पर्याप्त नभएको पनि उल्लेख छ ।

अहिले नेप्सेमा २४० संगठित संस्था सूचीकृत छन् । निरन्तर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, हाइड्रोपावर लगायतका सूचीकृत कम्पनीको मर्जर र एक्विजिसनका कारण यो संख्या घट्दो छ । ९०–१०० वटा सूचीकृत कम्पनी लिएर दुई–दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज चल्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

एकीकृत हुनुपर्ने पूँजी बजार खण्डीकरणतर्फ जाँदा वित्तीय औजारहरुको मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी), जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी परिचालन, संस्थागत सुशासन जस्ता स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका मूल उद्देश्यमा कस्तो असर पर्ला ? एउटै स्टक एक्सचेञ्ज नियमन गर्न हम्मे परेको धितोपत्र बोर्डमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज नियमन गर्ने स्रोत साधन पर्याप्त छ ? भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।