काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जामा नीजि क्षेत्रले बिरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले सुझाव माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १० गतेभित्र राष्ट्र बैंकमा सुझाव पठाउन भनेको छ । केन्द्रीय बैंककाअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ लागू भएको १ महिना पूरा भएको छ ।
उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा कुनै समस्या वा द्विविधा देखिएको भए मंसिर १० गतेभित्र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको इमेल ठेगानामा बुँदागत रुपमा सुझाव उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ कात्तिक १ गते लागू गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले कात्तिक १ गतेबाट उक्त मार्गदर्शन लागू गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक ऋणीले यस्तो कर्जा प्राप्त गर्ने मापदण्डमा एकरुपता भई कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने, कर्जा विश्लेषणमा एकरुपता आउने, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी हुने राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कायम गर्न सकिने तर विस्तृत विश्लेषणको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्न सकिने छ ।
२ करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमाको हकमा ऋणीको आवश्यकतालाई फ्लक्चुयरिङ तथा पर्मानेन्ट दुई भागमा विभाजन गरी फ्लक्चुयरिङको हकमा २५ प्रतिशत र पर्मानेन्टको हकमा आवश्यकतानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति बमोजिम सीमा कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तो पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल ऋणीको व्यवसायीक प्रकृति र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ ।
चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थीर / वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक नहुने छ ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने छ । तर यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा कम, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा कम र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सकिने ।
समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल ५० लाख वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने व्यवस्था रहेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS