विराटनगर । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ ले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाप्रति असहमति जनाउँदै संशोधन नभए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यी तीनवटै संगठनहरूले बुधबार विराटनगरस्थित संघको सभाकक्षमा संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

एकपटक राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना मागहरू पूरा गर्न ध्यानआकर्षण गराउने र त्यसो गर्दा पनि समस्या समाधान नभए सडक आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

विगतका केही प्रतिकूल परिवेश र नीतिहरुका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्याहरु उत्पन्न हुन गई अर्थतन्त्र संकुचित हुन गएको छ । तरलता अभावले सृजित लगानीयोग्य पूँजीको अभाव, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मागमा भएको ह्रास, उधारो असुलीमा भइरहेको कठिनाइ आदि विभिन्न कारणले मुलुकको उत्पादकत्व तथा आर्थिक अवस्था ह्रासोन्मूख छ ति संगठनहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै मुलुकको उद्यमशिलता, रोजगारीसहित समस्त आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस जटिल आर्थिक अवस्थाको सुधार एवं सामान्यीकरणका लागि नेपाल सरकार र अर्थ व्यवस्थापकीय निकायहरुलाई तत्कालै समसामयिक उचित नीति/व्यवस्थाहरु अवलम्बन गर्न हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस सन्दर्भमा विद्यमान बैंकिङ एवं वित्तीय अवस्थाको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशतको ‘स्प्रेडदर’ लाई ४ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसले हालको चर्को बैंक व्याजदरमा केही राहत तुल्याउने भएकाले सो निर्णयको स्वागत गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्दपि, सो ‘स्प्रेडदर’ लाई ३.५ प्रतिशत कायम गरिए त्यसले दीर्घकालीनरुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा सो निर्णयमा थप लचकता अपनाउँदै ३.५ प्रतिशतको ‘स्प्रेडदर’ कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दछौँ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विद्यमान आर्थिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी ३ वर्षसम्मका लागि सो व्यवस्था स्थगित गर्न अनुरोध गरिएको छ । ‘भूपरिवेष्ठित र आयातमुखी हाम्रो मुलुकलाई वस्तु आयात गर्न ३ महिना र उत्पादन/बिक्री वितरण एवं भुक्तानी रकम प्राप्त गर्न ३ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले वर्षमा २ पटक मात्र ‘रोटेशन’ गर्न सकिने हुँदा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतमात्र कर्जा लिन पाउने नियम अव्यावहारिक देखिएकोले त्यो दायरासमेत बढाउन आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै, ‘सीडी रेसिओ’ को सट्टा ‘सीसीडी रेसिओ’ लाई आगामी ३ वर्षसम्म ९० प्रतिशत कायम गरी तरलता अभावको समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा सुधार गर्न अनुरोध गर्दछौं विज्ञप्ति भनिएको छ ।

त्यस्तै, ‘सीआरआर’ मा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत बृद्धि मात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ५१ अर्ब लगानीयोग्य रकम निब्र्याजीरुपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएकाले तत्काल यसलाई साविककै ३ प्रतिशतको सीमामा घटाएर यो रकम प्रणालीमा फर्काइ लगानीयोग्य पूँजी बृद्धि गर्ने र आधारदर, व्याजदर न्यून गर्ने नीति अबलम्वन गर्न अनुरोध गर्दछौं संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च निजहरुको ‘टर्नओभर’ को आधारमा हुने गरी सीमा निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण र ‘बेसरेट’ घटाउने वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गर्दछौं विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयंले नै प्रतितपत्र ‘डिस्काउन्टीङ’ गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको र महंगो दरमा डलर ‘टिआर’ लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत बढ्न गएकाले साविक झैँ एलसी ‘डिस्काउन्टीङ’ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्ति अन्त्यमा चाँडै नै नयाँ सरकारको गठन हुने भएकाले त्यसबाट मुलुकमा स्थायित्व कायम हुने र विद्यमान जटिल आर्थिक अवस्थाहरुको सामान्यिकरण एवं औद्योगिक/व्यावसायिकमैत्री नीति/नियमहरुको अवलम्बन हुने अपेक्षा गरेका छौं भनिएको छ ।

यदि ती गलत र उद्यमी व्यवसायीहरूको प्रतिकूल नीति नियममा छिट्टै संशोधन तथा सुधार नभए सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । बैंकर र उद्यमी अलगअलग नभएको कारण अहिलेको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको जिकिर थियो । उद्योगी व्यवसायी भएर बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा बस्न नहुने उनको धारणा थियो ।

माथि उल्लिखित विज्ञप्तिमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेल, नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।