काठमाडौं । सडक बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यको तुलनामा ३० प्रतिशतमात्रै स्थानीय सडक मर्मत गरेको छ । बोर्डले गत वर्ष स्थानीय सडकअन्तर्गत कालोपत्रे, ग्राभेल तथा माटे सडकमा लिएको लक्ष्यमा केवल ३० प्रतिशत प्रगति गर्न सकेको हो ।
बोर्डले गत आवमा स्थानीय सडक अन्तर्गत १० हजार किमि सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा बोर्डले केवल ३ हजार किमि सडक मर्मत गरेको छ ।
त्यस्तै, बोर्डले गत वर्ष रणनीतिक सडकहर अन्तर्गत लिएको लक्ष्यमा पनि औसतमा ७७ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ ।
बोर्डले गत वर्ष रणनीतिक सडकअन्तर्गत नियमित मर्मत, पटके मर्मत, आकस्मिक मर्मत र सडक सुरक्षाअन्तर्गत शतप्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । त्यसबाहेक आवधिक मर्मत, पुर्नः स्थापना तथा पुर्नः निर्माण मर्मत र विशेष मर्मतमा भने बोर्डले लिएको लक्ष्यको तुलनामा न्यून प्रगति भएको छ ।
बोर्डले गत आवमा रणनीतिक सडकहरुको आवधिक मर्मतमा ६८४ किमि सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यसमा ३ सय किमि अथात ४३.८६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै, पुनः स्थापना तथा पुनः निर्माण मर्मतमा पनि ११५ किमिको लक्ष्य लिएकोमा बोर्डले ३० किमि सडक मात्रै मर्मत गर्न सकेको छ । यसमा बोर्डले लिएको लक्ष्यको २३.०९ प्रतिशत लक्ष्य मात्रै हासिल गरेको छ ।
त्यस्तै, रणनीतिक सडकको विशेष मर्मतमा बोर्डले १ सय किमिको लक्ष्य लिएको थियो । यसमा बोर्डले ७० प्रतिशत अर्थात ७० किमि सडक मर्मत गरेको छ ।
बोर्डमार्फत रणनीतिक सडक र स्थनीय सडक मर्मतका लागि गत आवमा स्वीकृत बजेट १४ अर्ब ९१ करोड ८ लाख रुपैयाँमध्येबाट ९ प्रतिशत मात्रै निकासा भएको छ । बोर्डमार्फत गत आवमा ११ अर्ब ७१ करोड ३६ लाख ७६ हजार ९७.६ रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।
रणनीतिक सडकको तुलनामा स्थानीय सडकतर्फ स्वीकृत बजेटमध्येबाट निकै कम रकम निकासा भएके छ । जसमा रणनैतिक सडकमा स्वीकृत बजेट १२ अर्ब ५० करोड ४४ हजारमध्येबाट ४ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ४६ करोड ठड लाख ७३ हजार ८१६.६ रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ भने स्थानीय सडकतर्फ बिनियोजित २ अर्ब ४१ करोड ७ लाख ५६ हजारमध्येबाट ५३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २७ करोढड ५८ लाख २ हजार २८१ रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
बिनियोजित बजेटको आधा मात्रै निकासा
बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सात प्रदेशहरुका लागि बिनियोजित बजेटमध्येबाट ५२.९२ प्रतिशत बजेट मात्रै निकासा भएको जनाएको छ । बोर्डले गत आवमा सात प्रदेशका लागि २ अर्ब ४१ करोड ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तर, यसमध्ये ५२.९२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २७ करोड ५८ लाख २ हजार २८१ रुपैयाँ बजेट मात्रै निकासा भएको छ ।
गत आवमा बोर्डअन्तर्गतबाट प्रदेश १ का लागि ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । तर, यसमा बोर्डमार्फत ८२.६५ प्रतिशत बजेट निकासा भएको छ । बोर्डले गत आवमा प्रदेश १ का लागि ३१ करोड २४ लाख १२ हजार ४७३ रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा बिनियोजित ५८ करोड ९१ लाख बजेटमध्येमा ४८.७० प्रतिशत अर्थात २८ करोड ६८ लाख ६३ हजार १६२ रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा बिनियोजित ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेटमध्येबाट ५६.२१ प्रतिशत अर्थात २४ करोड १ लाख १९ हजार १६९ रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशमा बिनियोजित २६ करोड ६६ लाख बजेटमध्येबाट ११.२८ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ८० हजार ११२ रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा बिनियोजित ३ करोड ७९ लाख ५६ हजार बजेटमध्येबाट ६२.३२ प्रतिशत अर्थात २१ करोड ५ लाख ९९ हजार ८८६ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशमा बिनियोजित १६ करोड ८४ लाख बजेटमध्येबाट ४३.३५ प्रतिशतअर्थात ७ करोड २९ लाख ९५ हजार ७६३ रुपैयाँ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा बिनियोजित २४ करोड ३५ लाख बजेटमध्येबाट ५०.४० प्रतिशत अर्थात १२ करोड २७ लाख ३१ हजार ७१५ रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
बोर्डलाई गत वर्ष नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब ८८ करोड २९ लाख ७ हजार रुपैयाँ, सडक दस्तुर संकलनबाट ३ करोड ४७ लाख १६ हजार २५० रुपैयाँ, ब्याजबाट भएको आम्दानी २७ करोड ९१ लाख ६ हजार ६०५ रुपैयाँ र विविध क्षेत्रबाट भएको आम्दानीमा १९ करोड १ लाख ५० हजार ७ सय रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।
जसमध्ये बोर्डले सडक दस्तुर संकलनका लागि ३९ लाख ९३ हजार ९०४ रुपैयाँ, सडक मर्मतका लागि ७ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५५ हजार ४८५.८३ रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्चमा ७ करोड ५३ लाख ५ हजार १९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रतिक्रिया