काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले देशको आर्थिक संकट समाधान बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितको प्रतिनिधिमण्डलले देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव विजय पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक संकटका कारण मजदुर किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटना बढीरहेको बताए ।

एकीकृत समाजवादीले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूल धारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मुल धारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल शुरु गरियोस्’ उनले भने ।

देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसावले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।

‘देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक शंकटका कारणले मजदुर किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटनाबाट हामी धेरै गम्भीर भएका छौं । बढ्दो महंगीका कारण आम मानिसलाई बाच्न पनि धौधौ भएको अवस्था छ । जनतामा व्यापक निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन्छ । आम जनताका समस्या समाधान गर्दै निराश हुनबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ’ उनले भने ।

देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्वन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरु अपनाउन ढिलो गर्न नहुने उनले बताए ।

आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्न, युवा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, कक्षा ८ देखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा १ विषय अनिवार्य सीपमुलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरु राख्न, विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयमा पर्याप्त सिट संख्या उपलब्ध गराउन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूत गर्न एकीकृत समाजवादीले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै भौतिक निर्माण विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न, भौतिक विकास निर्माणको योजना, उत्पादन बिक्रीतर्फ अति आवश्यक्ताको क्षेत्र छनोट गरेर रोजगारी वृद्धि हुनेगरी युवा, श्रम शक्ति देशमै अडाउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न, बहुवर्षिय योजनाका नाममा नाम मात्रैको बजेट छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पूरा नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।

विद्युतीय उर्जाको प्रयोग बढाउँदै लैजान, जैविक इन्धन आायतमा कटौती गर्दै लैजाने सुनिश्चित आवदिक अघि सार्न, सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महंगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न, सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन, सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिइ विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मुल धारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल शुरु गर्न, अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जामा भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न, समग्र देशको भू सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८ प्रतिशत र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न, समग्र देशको भू सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गर्न एकीकृत समाजवादीले माग गरेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८ प्रतिशत र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्’ उनले भने ।

समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिबाना नतिरि कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । त्यस्तै भाका नागेका ऋणीहरुले लिएको ऋणको चुक्ता र ब्याज तिर्ने अवधि आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्मलाई बढाउन माग गरिएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्वदायी टिमले आएर ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफूले यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताएको उपमहासचिव डा.गंगालाल तुलाधरले बताए ।