काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । बजारमा हल्ला चलेजस्तो ठूला परिवर्तनहरु नगरेको भए पनि केन्द्रिय बैंकले साना ऋणीलाई राहत दिने नीति लिएको छ ।
बजारमा हल्ला चलेजस्तो तरलता छेलोखेलो सिर्जना गरेर घरजग्गा र सेयर बजारमा उभार ल्याउने कुनै पनि नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छैन । समग्र वित्तीय प्रणालीबाट एक व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था यथावतै राखेको छ भने जोखिम भारको व्यवस्था पनि यथावतै छ । मौद्रिक उपकरण चलाएर तरलता सहज बनाउँदैछ भन्ने बजारको हल्ला पनि हल्लामै सीमित भएको छ ।
धेरैले मौद्रिक नीतिको अधैवार्षिक समीक्षामार्फत् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, गभर्नरले त्यस्तो नीति लिएनन् ।
विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अहिले त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भएपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकद्धय डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अर्धवार्षिक समीक्षामा भएका व्यवस्थाहरु
१, केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्वन्धी व्यवस्था पूर्णरुपले हटाउने हो भने आयात पुनः बढ्न गई ब्यापार घाटा बढ्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने जोखिम रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई यथावतै राखिएको ।
२, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको ।
३, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध गराइने।
४, ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुनेर भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने।
५, २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिने ।
६, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग- व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने ।
७, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने ।
८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाकोअनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
SHARE YOUR THOUGHTS