धेरै सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गरे, अभियानले त्यस्तालाई नबचाओसः सचिव रेग्मी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले अधिकाश सहकारी स‍‌स्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दा, कानूनको पालना नगर्दा अहिलेको समस्या देखिएको बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)को सँगको भेटमा सचिव रेग्मीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाईरसको महामारीले पारेको नकारात्मक असर तथा सहकारी नै सिद्दान्त अनुसार नचल्ने र कानुन परिपालन नगर्ने प्रवृत्तिले सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

सचिव रेग्मीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य केन्द्रीय छाता संघहरुले कुनै सहकारीले मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानुन विपरित काम गर्दा उसलाई बचाउन नहुने बताए ।

‘सहकारी अभियानका छाता संघहरुले खराब काम गर्ने सहकारीलाई दण्डका नियामक निकायमा सिफारिस गर्ने र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने हो भने सिंगो सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन हुने विश्वास छु’, सचिव रेग्मीले भने ।

अहिले धेरै सहकारीले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदादेखि मृत्युसम्म विभिन्न सेवा प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ छ । केही खराब नियतले संचालन भएका सहकारीका कारण राम्रा सहकारीको छविमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए ।

सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अुनसार चलेका असल सहकारीले गरेका राम्रा कामको उचित प्रचार प्रसार हुन नसकेकाले पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
‘सहकारीले सदस्यहरुको सर्वांगीण उत्थानका लागि गरेका राम्रा कामको सहकारी अभियान र सरकारले यथेष्ट प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।

आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा समाजको तल्लो तहमा रहेका गरिव तथा विपन्न वर्गका मानिसहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थानका लागि सहकारी उचित मोडल भएकाले नै मुलकको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बाको जिम्मेवारी दिएको बताए ।

उनले राज्य पुनर्संचना भएपछि अधिकांश सहकारी स्थानीय र प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र परेको उल्लेख गर्दै सचिव रेग्मीले ती तहमा सहकारीको नियमन गर्न श्रोत, साधन, जनशक्ति र क्षमताको अभाव भएकाले सहकारीको नियमन र सुशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

यसैगरी नियामक निकायमा जुनसुकै उद्देश्य राखेर दर्ता भएपनि अधिकांश सहकारीले बचत ऋणको मात्र काम गर्ने गरेकाले पनि सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ । मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न नीतिगतरुपमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।