इटहरी । सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान हटाउने निर्णय गरेपछि अखिल नेपाल किसान महासंघ कोशी प्रदेशले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
महासंघ कोशी प्रदेशले बुधबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि प्रधान देशमा सरकारले किसानलाई टेवा पुर्याउनुपर्नेमा उल्टै पीडादायक निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघले सरकार समक्ष ९ बुँदे माग राखेको छ । महासंघले यथाशीघ्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
फागुन २६ गतेको निर्णयबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले युरिया प्रतिकिलो १४ बाट २५ रुपैयाँ, डीएपी ४२ बाट ५० रुपैयाँ, पोटास ३१ बाट ४० रुपैयाँ र युरिया ७८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत थप गर्नुका साथै पोटासमा २२.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।
किसान महासंघले रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि फिर्ता तथा बिनाजाँच भारतबाट भित्रिरहेका तरकारीको बिक्री-वितरण बन्द गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराउन तथा कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य तोक्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उत्पादित तरकारी बिक्री नभए खरिदका लागि सरकारले संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।
त्यस्तै ‘एक वडा एक उत्पादन’को नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन र भू-उपयोग नीतिमार्फत् कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न पनि किसानहरुले माग गरेका छन् । सरकारले गत जेठमै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइसकेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनलाई किसान महासंघका कोशी प्रदेश इन्चार्ज वेनु सिवाकोटी, संयोजक दुर्गा थापा, सहसंयोजक दुखिलाल चौधरी तथा सचिव लोकेन्द्र सञ्जेललगायतले किसानको पक्षमा निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
SHARE YOUR THOUGHTS