काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच शनिबार भएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच सहमति भएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सरकार तर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको वार्ता टोलीले मन्त्रिपरिषदबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निणर्यपछि आन्दोलनका सम्पूणर् कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताए । लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यसप्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक रुपमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको तर्क गरे ।

पीडितका उजुरीलाई नियमित सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।