राजनीतिमा लागेको एउटा नाराले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको एकैसाथ निद हराम भएको छ- सच्चिने कि सक्किने ?

समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन नसक्दा आफ्नो राजनीति संकटमा पर्न सक्ने चर्को दवाव झेलिरहेका सत्ता गठबन्धनमाथि उपनिर्वाचनमार्फत् व्यक्त भएको जनमतले थप थिचेको छ । यसले राजनीतिलाई सत्ताधारी र विपक्षी पार्टीमा होइन, नयाँ र पुराना दलका रुपमा होलसेलमा कित्ताकाट गरिदिएको छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्रले एकैसाथ दवावमा पारेका सत्ताधारी दल र समग्रमा पुराना पार्टीहरूको राजनीतिलाई बचाउने एकमात्र आधार नागरिकका अपेक्षा साकार पार्नु हो । तीब्र गतिको आर्थिक विकास, रोजगारीका पर्याप्त अवसर, भविष्यको सुरक्षा र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच मूलभुत अपेक्षा हुन् ।

के सरकार यो गतिमा दौडिन सक्नेछ ? सरकारले यसको चाँजोपाँजो मिलाएको छ ?

यस अभियानका मुख्य जिम्मेवार हुन्- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत ।मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्य र राजनीतिक पार्टीको प्रणालीले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

प्रष्ट दृष्टिकोण, कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिवद्धता, सुधार र विकासका लागि संगठनको परिचालन यसका अनिवार्य शर्त हुन् । प्रश्न स्वभाविकरुपमा उठ्छ, के यी दुई पात्रमा देशको आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न सक्ने सोच छ ? के यिनीहरूले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिन सक्छन् ? र, के यिनीहरुलाई समग्र प्रणालीले पत्याउँछ ?

डा. महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब एक महिना भएको छ । एक महिनाको अवधिमा उनको समग्र मूल्यांकन गरिनु उनीप्रति पक्कै पनि न्याय हुनेछैन । तर, उनका प्रारम्भिक पाइला कता मोडिदैछन् भनेर हेर्दा उनीप्रति अन्याय भएको मानिनु हुँदैन ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक सोच स्पष्ट हुनुपर्छ जसबाट मात्रै आर्थिक नीतिको मार्गदर्शन सम्भव छ । आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा अस्पष्ट दृष्टिकोणका साथ कोही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको छ भने त्यो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हो । दाहाल राजनीतिकरुपमा एउटा पुरातनवादी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष हुन् जसले अनुदार आर्थिक नीतिमा विश्वास गर्छ ।

कार्यशैली र जीवनशैलीका आधारमा उनकै शब्द सापटी लिने हो भने दाहाल ‘पुँजीवादका विकृत स्वरूप’ हुन् । र, व्यवहारिकरुपमा उनी कांग्रेस र एमालेबीचका फ्यूजन हुन् जसको राजनीतिक दृष्टिकोण पानी जस्तै हुन्छ- जुन भाँडोमा हालिदियो सोही भाँडोको स्वरुपमा ढल्किने । माओवादी पार्टी भत्किनुअगाडी संसदीय जोडघटाउमा शेरबहादूर देउवा र केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रधानमन्त्रीको पद लम्ब्याउनु उनको एकमात्रै राजनीतिक लक्ष्य हो ।

जसको आफ्नै भविष्य अनिश्चित छ, उसले देशको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गरिदिन्छ भनेर हामीले सोच्यौं भने समस्या दाहालमा होइन, हामीमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्थतन्त्र गम्भिर संकटबाट गुज्रिरहँदा आफ्ना कार्यकर्ता बचाइराख्न ‘नक्कली लडाकू’हरुलाई अयोग्य लडाकूका नाममा डेढ अर्ब रूपैयाँ वितरण गर्ने उनको निर्णयले नै उनी अर्थतन्त्रप्रति कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

उनको जम्माजम्मी ध्यान केपी ओलीको सांसदको संख्या जोडघटाउ गर्ने क्यालकुलेटर विगार्नेमा मात्रै रहनेछ किनभने जुनदिन ओलीको क्यालकुलेटर ठिकठाक चल्छ सोही दिन उनको सत्ता धरापमा पर्नेछ । जसको गाँईगुई शुरू भइसकेको छ।

देशले खोजेको अर्थमन्त्री

आर्थिक दृष्टिकोणमा अस्पष्ट प्रधानमन्त्रीको मातहतमा नियुक्त भएको एउटा अर्थमन्त्रीको हैसियत नीतिगतरुपमै र स्वभाविकरुपमा कमजोर हुन्छ, व्यक्तिगतरुपमा उ काविल छ भने पनि । त्यसपछि हेर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि अर्थमन्त्रीको नियुक्तिको पृष्ठभुमि- आम नागरिकको चाहना र देशको आवश्यकताले उसलाई अर्थमन्त्री बन्न प्रेरित गरेको हो वा जसरी भए पनि एक पटक अर्थमन्त्री बन्छु भनेर राजनीतिक नेतृत्वसँग अनुनय विनय गरेर आएको हो । यत्ति कुराले मात्रै पनि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारमा कति योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुराको लगभग भेउ पाउन सकिन्छ ।

सन् १९९० मा भारतीय अर्थतन्त्र जब संकटमा पर्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिभि नरसिंह रावले डा. मनमोहन सिंहलाई आइएमएफको उच्च पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर भारतको अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । उनै मनमोहन सिंहले अगाडि बढाएको आर्थिक सुधारका कारण एउटा अनुदार आर्थिक दृष्टिकोण लिएर संकटको सामना गरिरहेको भारतीय अर्थतन्त्र अहिले विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ ।

डा. महत आफैंलाई थाहा छ- मानिसहरू उनलाई पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उत्तराधिकारीका रुपमा आशंकाको नजरले हेरिरहेका छन् । माओवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता भए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकालभर शर्मा ‘भाउजू’को रिमोट मात्रै थिए भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ छ । बजेट बनाउँदा ‘भाउजू’को आदेशमा करका दर परिवर्तन गर्नेदेखि स्वदेशी उद्योग मास्नेसम्मका निर्णय लिन शर्मा उद्यत भए जसकारण अहिले उनका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीको पद विर्सनलायक बनेको छ ।

अर्थतन्त्रमा गहिरो लगाब राख्ने पाठकहरूसमक्ष सानो जिज्ञासा- अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुअघि डा. महतले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार्न के के गर्न सक्छु भनेर नागरिकलाई विश्वासमा लिन केही पहल गरेका थिए ? तपाईं हामी विश्वस्त हुन सक्ने गरि उनले सरकार बाहिर रहँदा देशको अर्थतन्त्रका लागि योगदान गरेका कथाहरू छन् ? वा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उनको नामप्रति विश्वास जगाउन सकिने अवस्था पो छ कि ? मलाई लाग्छ, यी जिज्ञासाहरूको उत्तर सकारात्मक छैनन् ।

उनी बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न सक्ने सन्देश लिएर अर्थमन्त्री बनेका थिएनन् बरू देशको अर्थतन्त्र विगार्न पर्याप्त योगदान पुर्याइरहेकी भनेर आम नागरिकले विश्वास गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती डा. आरजु राणाको प्रतिनिधिका रुपमा उनले देशको ढुकुटीको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् भनेर विश्वास गर्नेहरू कांग्रेस पार्टी र बाहिर पनि उत्तिकै छन् ।

साँच्चिकै संकटोन्मुख बनिरहेको अर्थतन्त्र सम्हाल्न तत्कालिन समयमा कांग्रेस नेताको हैसियतमा सांसद नरहे पनि अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर आम मानिसहरूले कांग्रेसलाई सन्देश दिइरहेका थिए (हाल वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद् निर्वाचित भइसकेका छन्) ।

सांसद नभएकै कारण वाग्लेलाई अर्थमन्त्री नबनाउने हो भने महामन्त्री गगन थापालाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर माग गर्नेहरूको संख्या पनि बृहत् थियो किनभने त्यो अवस्थामा गगनलाई डा. वाग्लेले पूर्णत सहयोग गर्नेछन् र गगनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्वल बनाउन अर्थतन्त्रको सुधारमा कठोर काम गर्नुपर्नेछ भनेर आम नागरिकले उनको पक्षमा विश्वास ब्यक्त गरिरहेका थिए । यदि गगन अर्थमन्त्री बन्न अनइच्छुक रहेको अवस्थामा ‘प्राक्टिकल अर्थशास्त्र’मा आफूलाई प्रमाणित गरेका विनोद चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्नेहरुको संख्या पनि कम थिएन । किनभने, उनले देशको अर्थतन्त्रको समस्यालाई आफैंले भोगिरहेको र सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हासिल गरेका कारण आर्थिक विकासमा देशले राम्रो नतिजा पाउनेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो।

तर, ‘शेरबहादुर दाई’ र ‘आरजु भाउजू’का स्वार्थहरुको संरक्षण डा. महतबाट मात्रै सम्भव हुने भएपछि अर्थमन्त्री बन्ने पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा महत अब्बल ठहरिए ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्याहरू छन् । यसका जिम्मेवार वर्तमान अर्थमन्त्री होइनन् । तर, ती समस्या समाधानमा उनले सही कदम चालेनन् भने भोलिको खराबीको जिम्मेवारी भने पछिल्लो अर्थमन्त्रीका रुपमा उनकै टाउकोमा जानेछ । प्रारम्भिक दिनका गतिविधि हेर्दा आर्थिक सुधारमा खास कदम चाल्नेतर्फ डा. महतलाई रूचि छैन, सस्तो लोकप्रियतालाई निरन्तरता दिएर आम कार्यकर्ता खुसी बनाइराख्ने बाटोमा हिँड्नेछन् भन्ने लगभग प्रष्ट भएको छ ।

डा. महत आफैंलाई थाहा छ- मानिसहरू उनलाई पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उत्तराधिकारीका रुपमा आशंकाको नजरले हेरिरहेका छन् । माओवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता भए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकालभर शर्मा ‘भाउजू’को रिमोट मात्रै थिए भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।

बजेट बनाउँदा ‘भाउजू’को आदेशमा करका दर परिवर्तन गर्नेदेखि स्वदेशी उद्योग मास्नेसम्मका निर्णय लिन शर्मा उद्यत भए जसकारण अहिले उनका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीको पद विर्सनलायक बनेको छ ।

‘अगुल्टाले हानेको कुकुर विजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेजस्तै आफूलाई शर्माकै उत्तराधिकारीका रुपमा नहेरियोस् भनेर डा. महतले निकट भविष्यमा ल्याउन लागिएको बजेट बनाइरहँदा कसैको स्वार्थमा करका दरहरुमा फेरबदल नहुने अभिव्यक्ति बारम्बार दिइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतको हुटहुटी आफ्ना दाजु डा. रामशरण महतजस्तै सफल अर्थमन्त्री बनेर देशले दीर्घकालमा सम्झियोस् भन्ने होइन, उनी जम्माजम्मी आफ्ना नियुक्तिदाता ‘दाइभाउजू’ प्रति उत्तरदायी रहनेछन् भन्नेमा आम कांग्रेस पंक्ति विश्वास राख्छ ।

डा. महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब एक महिना भएको छ । एक महिनाको अवधीमा उनको समग्र मूल्यांकन गरिनु उनीप्रति पक्कै पनि न्याय हुनेछैन । तर, उनका प्रारम्भिक पाइला कता मोडिदैछन् भनेर हेर्दा उनीप्रति अन्याय भएको मानिनु हुँदैन ।

प्रारम्भिक दिनहरूमा अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. महतले परिपक्क स्वभाव प्रदर्शन गरेका छन् जसले अर्थतन्त्रमा उत्साह नभरे पनि खराबीलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । उनले परम्परागत अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने सन्देश दिएका छन् । र, आर्थिक सुधारमा खास कदम चाल्नेतर्फ उनलाई रूचि छैन बरू सस्तो लोकप्रियतालाई निरन्तरता दिएर आम कार्यकर्ता खुसी बनाइराख्ने बाटोमा उनी हिँड्नेछन् भन्ने लगभग प्रष्ट भएको छ चाहे त्यसको भार अर्थतन्त्रले बोक्नु परोस् ।

के कुरा पक्का हो भने अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन, कठिन चक्रबाट गुज्रिरहेको छ । राजस्व संकलन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर हालतमध्येमा छ । चालू आर्थिक बर्षको ९ महिना वितिसक्दाको अवस्थामा बैशाख पहिलो सातासम्ममा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा साढे ३ खर्ब रुपैयाँले कम उठेको छ । यो गत आर्थिक बर्षको यही समयको तुलनामा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँले कम हो । यस अवधिमा ६ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व उठेको छ र सरकारको चालू खर्चमात्रै ७ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थात्, चालू खर्चका लागि पनि २० अर्ब रूपैयाँ अपुग छ । राजस्वले कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक वा अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीको तलब–भत्ता खुवाउन अपुग भएको छ ।

हामीलाई ‘फेन्सी सोलुसन’ खोज्ने अर्थमन्त्री होइन, दीर्घकालिनरुपमा हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचना बदल्ने सोच राख्ने अर्थमन्त्री चाहिएको हो । हामीले आफ्नो आन्तरिक उत्पादकत्वलाई बढाउन, हाम्रा उत्पादनको आन्तरिक उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन र ती उत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेनौं भने राजश्व टिप्दा वैदेशिक मुद्राको ढुकुटी खाली हुने र वैदेशिक मुद्राको ढुकुटीमा ताल्चा लगाउँदा राजश्व नपाएर कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्थामा फसिनै रहनेछौँ ।

प्रख्यात अर्थशास्त्रीसमेत रहेका सरकारका पूर्वअर्थ एवं मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारले फागुन महिनादेखि पेन्सन भुक्तानी नगरेको भन्दै तलबको हालत के होला ? भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रश्न गरेका छन् । यससँगै उनले डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिए समस्या झन् जटिल बन्न सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

खनाल आयोगको प्रतिवेदनले अनावश्यक सरकारी निकाय, आयोग वा अन्य कार्यालयहरुको कटौती गर्नुपर्ने र यसो गर्दा कम्तिमा ३५ प्रतिशत चालू खर्च घटाउन सकिने सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी पेन्सन व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुपर्ने अन्यथा राज्यका लागि यो ठूलो भारी हुने निष्कर्ष उनले दिएका छन् ।

अहिले पेन्सनका लागि मात्रै सरकारले एक बर्षमा ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ । तर, अर्थमन्त्री महतका हालैका सार्वजनिक मन्तब्यले भने उनी यसतर्फ खासै चिन्तित छैनन् भन्ने देखाउँछ । उनले तलब, भत्ता वा अन्य सरकारी खर्चका लागि कुनै समस्या नरहेको जवाफ दिएका छन् । आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीको तलब भत्ता भुक्तानी गरिरहेको अर्थमन्त्रीका यी मन्तब्य जिम्मेवार छैनन् भन्ने स्वतः देखिन्छ ।

अहिलेको आर्थिक समस्याबाट बाहिर निस्किन सरकारी ढुकुटीमाथिका चापहरुलाई क्रमशः कम गर्नेतर्फ कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले यसअघि सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धामा वृद्धि गर्दै लगेका सामाजिक सुरक्षातर्फका केही कार्यक्रमहरुमा पुर्निविचार गर्ने हिम्मत गर्नेछन् भनेर विश्वास गरिएको थियो । तर, उनले आफुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत खारेज गर्न लागेको भनेर गलत प्रचार गरी बद्नाम गर्न खोजिएको बताएका छन् । यसले के देखाउँछ भने अर्थमन्त्री सुधारका पक्षमा होइन, सस्तो लोकप्रियतालाई अरु उचाइमा पुर्याउन उद्यत छन् ।

जीवनस्तरमा सुधार हुँदै जाँदा नेपालको औसत आयु बढ्दो क्रममा छ । तर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउँदै लगिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले समेट्नुपर्नेमा धनी, मध्यम वर्ग र गरिवलाई एउटै डालोमा हालेर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरिएका छन् । यसले सरकारी दायित्व मात्रै बढाएको छ । र, भावी पुस्ताका लागि गरिनुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नमा सरकार चुक्दै गएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्याहरू छन् । यसका जिम्मेवार वर्तमान अर्थमन्त्री होइनन् । तर, ती समस्या समाधानमा उनले सही कदम चालेनन् भने भोलिको खराबीको जिम्मेवारी भने पछिल्लो अर्थमन्त्रीका रुपमा उनकै टाउकोमा जानेछ । हामी आयातमा आधारित राजस्व उठाएर देश चलाइरहेका छौं । जति धेरै आयात त्यति धेरै राजस्व । अहिले राजस्व माथि परेको चाप कम गर्न अर्थमन्त्रीले आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने खतरा छ, जुन खतरालाई रोक्न हामीले यसै वर्षको प्रारम्भतिर आयात नियन्त्रण गरेका थियौं ।

त्यसैले हामीलाई ‘फेन्सी सोलुसन’ खोज्ने अर्थमन्त्री होइन, दीर्घकालिनरुपमा हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचना बदल्ने सोच राख्ने अर्थमन्त्री चाहिएको हो । हामीले आफ्नो आन्तरिक उत्पादकत्वलाई बढाउन, हाम्रा उत्पादनको आन्तरिक उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन र ती उत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेनौं भने हामी रेमिटयान्स-आयात-राजस्वको गोलचक्करमा फसिनै रहनेछौं । राजस्व टिप्दा वैदेशिक मुद्राको ढुकुटी खाली हुने र वैदेशिक मुद्राको ढुकुटीमा ताल्चा लगाउँदा राजस्व नपाएर कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्थामा फसिनै रहनेछौँ ।

हो, त्यसैले आर्थिक सुधारको कठोर कदमको अपेक्षा देशले गरेको हो जहाँ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि होस् । विदेशी लगानी आकर्षित होस् । वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरुले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरून् । त्यसका लागि हाम्रो नीति, संकुचित सोच र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारमा निर्मम सुधार गर्न आवश्यक छ ।

विकासले नागरिकमा उत्साह भर्छ । राजनीतिप्रति सम्मान दर्शाउँछ । र, आफ्नो अभिभावकका रुपमा भर पर्ने बनाउँछ । तर, अव्यवस्थाले मानिसमा निराशा भर्छ । र, परिवर्तनका लागि हुटहुटी सिर्जना गर्छ । जोखिम मोलेरै भए पनि प्रणाली भत्काएर नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न तम्तयार बनाउँछ । आर्थिक विकासप्रतिको चरम निराशाले नै राजनीतिले नयाँ नारा पाएको हो- सक्किने कि सच्चिने ?

विकास परियोजना कार्यान्वयनमा निर्मम सुधार अति नै आवश्यक भइसक्यो । विकास परियोजना समयमा अगाडि बढेनन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दिन संविधानमै तोक्यौं । तर, विकासका काम जस्ताकोतस्तै रहे ।

बैशाख नलागेसम्म विकासका काम शुरू नै हुँदैनन् । आर्थिक बर्षका ९ महिना सुत्ने र तीन महिनामा बजेट सक्ने यो राज्यको संस्थागत प्रवृत्ति नै बनिसक्यो । तर, अर्थमन्त्री सुधारको सट्टा ठेकेदारको बचाउमा उत्रिएका छन् । १३ बैशाखमा कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले साइट क्लियर भएको हुँदैन, वनको समस्या समाधान हुँदैन, विद्युत्, टेलिफोनको पोल हटाइएको हुँदैन ठेकेदारले कसरी काम गरोस् ? भन्ने प्रश्न गरेर आफ्नो निरीहता प्रस्तुत गरेका छन् ।

आखिर अर्थमन्त्रीले औंल्याएका समस्या समाधान खोज्ने थलो मन्त्रिपरिषद् नै होइन र ? उनले यसो भनेर समस्या कहाँ छ भनेर कसलाई देखाउन खोजेका हुन् ? विकास प्रक्रियालाई सुधार्न अर्थमन्त्री प्रतिवद्ध रहने हो भने उनले मन्त्रिपरिषदमा सम्वन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत जिम्मेवार बनाउन सक्छन् । तर, यहाँ वन, विद्युत्, टेलिफोनका पोल देखाएर ठेकेदारहरुको संरक्षण गर्न खोजिएका छ । ठेकेदारहरुलाई एउटा मन्त्रीले किन संरक्षण गर्छ भन्ने कुराको जवाफ नागरिकले उपनिर्वाचनमा मतपरिणाममार्फत् पनि दिएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा समस्याका गम्भीर चाङ लागेका छन् । मिटरब्याज पीडित समूहले काठमाडौंमै आएर समस्याको पोको फुकाइदिएका छन् । गाउँगाउँमा फैलिएका सहकारी र लघुवित्तको वित्तीय चक्र मिटरब्याजीहरूसँग जोडिएका छन् ।

देशभरका ३० हजार सहकारीमा ७३ लाख मानिस जोडिएका छन् जहाँ ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत छ । नागरिकले खाइनखाइ बचत गरेको रकम कुनै साहूकारको निजी सम्पत्तिसरह दुरूपयोग गरेको छ । र, अहिले धमाधम सहकारीहरु भागेका, टाट पल्टिएका समाचारको बाढी लागेको छ ।

लघुवित्तहरुबाट पनि ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ, जहाँ ३३ लाख मानिस आवद्ध छन् । ब्याजको स्याज र त्यो स्याज तिर्न मिटरब्याजमा ऋण लिँदा घरबार रित्तिएका मानिसका कथा मिडियामा सर्वत्र छाएका छन् । एकातिर यी क्षेत्रमा ठूलो रकम प्रवाह भइरहेको छ र अर्कोतर्फ यो रकमले मानिसलाई विचल्ली बनाउँदैछ भने सरकारले हस्तक्षेप गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । तर, यसतर्फ अर्थमन्त्रीले ध्यान पुर्याउन सकिरहेको देखिँदैन । जसकारण दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजक तत्वहरुले आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।

विकासले नागरिकमा उत्साह भर्छ । राजनीतिप्रति सम्मान दर्शाउँछ । र, आफ्नो अभिभावकका रुपमा भर पर्ने बनाउँछ ।

तर, अव्यवस्थाले मानिसमा निराशा भर्छ । र, परिवर्तनका लागि हुटहुटी सिर्जना गर्छ । जोखिम मोलेरै भए पनि प्रणाली भत्काएर नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न तम्तयार बनाउँछ ।

आर्थिक विकासप्रतिको चरम निराशाले नै राजनीतिले नयाँ नारा पाएको हो- सक्किने कि सच्चिने ? रवि लामिछानेसँग उपचुनाव हारेपछि चितवन कांग्रेसका सभापतिले पनि भनेका थिए- कांग्रेस सच्चिएन भने सकिन्छ ।