निर्माण, खुद्रा व्यापार र उत्पादनमुलक क्षेत्र संकुचित हुँदा आर्थिक वृद्धिदर घट्यो

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा २६.२३ प्रतिशत योगदान दिने तीनवटा क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धि देखिँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षभन्दा कम भएको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १५.३९ प्रतिशत योगदान रहेको थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको वृद्धिदर २.९६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ५.३२ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्रको वृद्धि दर २.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

यस्तै, अर्थतन्त्रमा ५.३२ प्रतिशत नै योगदान दिने उत्पादनमुलक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि २.०४ प्रतिशतले घटेको छ ।

अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण एक चौथाई योगदान दिने तीनवटा क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यमा जीडीपीको वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ ।

‘आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ, सरकारी खर्च बढ्छ, निर्माणजन्य क्षेत्रमा खर्च बढ्छ भन्ने अनुमानको आधारमा हामीले जीडीपी वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेका हौं,’ जीडीपीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने,‘यदी आगामी दिनमा हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक अवस्था सिर्जना भयो भने आर्थिक वृद्धिदर अहिले अनुमान गरिएभन्दा कम पनि हुन सक्छ ।’

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको बास्तबिक तथ्यांक र ४ महिनाको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा यो वर्ष ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुका साथैं बजेट खर्च नभएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाइएको थियो।

कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दातृ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियायी विकास बैंक र विश्व बैंकलेभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

कोषले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।

यस्तै, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।

बहुपक्षीय दातृ संस्थाले निश्चित मोडल बनाएर आर्थिक वृद्धिदरको पूर्वानुमान गर्ने र कार्यालयले ९ महिनाको वास्तविक तथ्यांक र ४ महिनाको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले बुहपक्षीय संस्थाले र कार्यालयले निकालेको तथ्यांक फरक भएको भण्डारी बताउँछन् ।

‘गत वर्ष हामीले ५.८१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा आईएमएफ, एडीबी र विश्व बैंकले त्यो भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए’भण्डारीले भने, ‘पछि उहाँहरुले हाम्रो कार्यालयमै आएर तथ्यांक हेर्नु भयो र आईएमएफले हामीले सार्वजनिक गरेको संशोधित आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकलाई आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ ।’

उपभोक्ता मूल्यमा यो वर्षको अन्त्यमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ ।

गत वर्ष राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उपभोक्ता मूल्यका आधारमा ५.८४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यालयले गत वर्ष ५.६१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको संशोधित तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै, यो वर्ष आधारभुत अर्थात् उत्पादकको मूल्यमा भने २.१६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने कार्यालयको अनुमान छ ।

आधारभुत मूल्यमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ ।

आधारभुत मूल्यको तथ्यांकमा सरकारले लिने कर जोड्दै अनुदान घटाएर उपभोक्ता मूल्यको तथ्यांक निकालिने भण्डारी बताउँछन् ।

‘सरकारले उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हुन्छ,’ भण्डारीले भने,‘त्यसैले हामीले आर्थिक वृद्धिदर र जीडीपी आकारभन्दा प्राय उपभोक्ता मूल्यमा नै हेर्नु पर्छ ।’

आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढेर निर्माण सामाग्रीको माग बढ्दा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुने कार्यालयको अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्ष भारत सरकारले पाम आयल सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै करका दर घटाएपछि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने पाम तेल घटेको छ । जसले गर्दा पनि औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत, ग्यास आपूर्ति सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सबै भन्दा बढी अर्थात् १९.३६ प्रतिशत देखिएको छ । नयाँ नयाँ परियोजनाबाट राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत जोडिने क्रम बढ्दा विद्युत, ग्यास आपूर्ति समूहको वृद्धिदर सकारात्मक देखिएको हो ।

यस्तै, आवास तथा भोजन सेवाको वृद्धिदर १८.५६ प्रतिशत भएको कार्यालयले जनाएको छ । पर्यटकीय गतिविधिमा वृद्धि हुँदा आवस तथा भोजन क्षेत्रको वृद्धिदर बढेको हो ।

यो वर्ष वित्तीय मध्यस्थताको योगदान ७.२९ प्रतिशतले बढ्दा स्वास्थ्य तथा समाजिक कार्यको योजदान ६.५१ प्रतिशतले बढेको छ।