अर्थमन्त्रीलाई गगन थापाको सुझावः बजेट निर्माण गर्दा बिरालो बाँध्ने हैन, स्विडेन, न्यूजिल्याण्डको अभ्यास अनुसरण गरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा स्विडेन, न्यूजिल्याण्डको अभ्यास अनुसरण गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा छलफल भएपछि अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद र योजना आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउने र प्रतिवेदनमा आधारित भएर विनियोजन विधेयक बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘के हामीले यस्तो विनियोजन विधेयक बनाउन सक्छौं ?’

अर्थमन्त्रालयमा सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर बसेको उनले बताए । ‘मन्त्रालय केही दिनमा बजेट छाप्ने अवस्थामा रहेको छ । यत्रो समय किन छलफल गराएको, समय व्यर्थ किन फालेको’ उनले भने ‘यो भन्दा पहिला पनि गर्ने गरेको भएर यो पटक पनि गरेको हो । यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेको हो । यो तरिका बदल्नु पर्छ ।’

सांसद थापाले कात्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राख्न, खर्चको सिमा निर्धारण गर्न, मंसिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बताए । ‘एक महिना छलफल गरौं । पुसमा संसदबाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयले सिलिङ र मार्गदर्शन पाओस् । यसको आधारमा माघबाट मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमसहित फेरी संसदमा आओस् । हामी अर्थसमिति लगायत अन्य बिषयगत अन्य समितिमा पठाउँछौ’ उनले भने ‘त्यसपछि बजेट निर्माण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयमा सुरु हुन्छ ।’

त्यो सँगै बजेट कार्यान्वयमा चाहिने ऐन नियम पनि चैतमा नै संसदमा प्रस्तुत गरेर बजेट कार्यान्वयमा चाहिने ऐन नियम पारित गर्ने गरिएको उनले बताए ।

‘स्विडेनमा ७ महिना अघि, न्यूनिल्याण्डमा चार महिना अघि सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत हुन्छ’ उनले भने, ‘अन्य थुप्रे देशमा यस्तो हुन्छ । यो असल अभ्यास हो । हामी असल अभ्यासको अनुसरण गरौं । अनी मात्रै संसद बजेटसँग जोडिन्छ । हैन भने हामीले जति कुरा गरेपनि बजेट भोलि पर्सिबाट छापिनेक्रम सुरु हुन्छ ।’

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा माघ महिनाबाट नै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका बजेट बनाउने समूह, सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीलाई राखेर २ दिन कुन कुन विषय राख्ने भनेर दुई दिन लगातार छलफल गर्ने परिपाटि ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

आव २०७१/०७२ को बजेट बनाउने बेलामा स्टार्ट अपलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय आफुले तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई दिएको सुझावको आधारमा बजेटमा परेको भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

नबिन बिचार भएको तर लगानीयोग्य पुँजी नभएको साना तथा मध्यम व्यवसायी, नव प्रबर्तनलाई बिउ पुँजी दिन ५० करोड बीउ पुँजी राख्ने विषय हरेक वर्ष बजेटमा पर्ने गरेको र कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराए ।

अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय, कुन निकायले कार्याविधि बनाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेका कारण १ रुपैयाँ पनि खर्च नभएको दाबी गरे ।