काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
“अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पौडेलले भने ।
विगतका वर्षमा घोषणा गरिँदै आएको सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने, अद्यौगिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, चालु खर्च घटाउँदै जाने, पुँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक निर्माणलाई चुस्त बनाउने, पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने लगायतका कार्यक्रम यस पटक पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने
सरकारले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने भएको उल्लेख गरे ।
पुँजी बजारमा गैरा आवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सरकारी ऋणपत्र र नीजि क्षेत्रका आयोजनाको आईपीओमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वर्षायाममा मासिक ५०, हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली नि:शुल्क दिने घोषणा
सरकारले बर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएने भएको छ । उर्जामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले काम गर्ने भएको हो ।
आगामी २ वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुग्ने भएको छ भने विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युतको मिटर उपलब्ध गराइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ ।
सुकुम्बासी हटाउने, ठूला सहरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत नदीआसपासको सुकुम्बासी घटाउने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य स्थानका पनि नदी किनारआसपास रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरेर नदीकिनारका अतिक्रमित भूमी खालि गराइने घोषणा गरेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका ठूला सहरको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने पनि उनले बताए । यस्तै सरकारले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले दिने सुझावका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने बताएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले एपीजीको सुझावका आधारमा अवैध धनलाई वैध बनाउन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे ।
सहकारी नीति परिमार्जन गरिने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेसहकारी संघ संस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण, बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको उल्लेख गरे ।
सहकारी क्षेत्रको पुनसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रको केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने
ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निर्यातका लागि बाटो खोल्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ ।
आज संसदमा प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले ढुङ्गाखानीको व्यावसायिक उत्खनन र निकासी गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । ‘ढुङ्गा खानीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “हालसम्म नक्साङ्कन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’
दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र
सरकारले ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने घोषणा गरेको हो ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ,’ पौडलले भने र त्यस्तै, उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्ग कार्यलाई थप प्रभावकारी गराइनेछ। वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै, रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने र स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी ३ वर्षभित्र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने घोषणा पनि गरेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले आतंकवाद तथा संगठित अपराध मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागु औषधको अवैध ओसारपसार कारोबारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने भएको छ ।
सरकारले आगामी ५ वर्षमा कारबासमा कैदीको चाप नहुने गरी निर्माण भएका कारागारको सञ्चालन तथा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने भएको छ ।
पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचार
सरकारले पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिलाको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले शीघ्र पहिचान गरेर प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाएर देशभर विस्तार गर्ने उनले बतााए ।
साथै, सातै प्रदेश अस्पतालमा बाँझोपन र नि:सन्तान उपचारको व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्रपतिले घोषणा गरे । प्रजनन स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरुलाई स्तरोन्तति गरिने तथा प्रदेश स्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सरसमेतको निदान हुन सक्ने सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालको रुपमा विस्तार गर्ने उनले घोषणा गरे ।
९८ प्रकारका औषधी स्वदेशमा नै उत्पादन गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधी स्वदेशमा नै उत्पादन गरिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै औषधी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सहुलियत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे ।
सिंहदरबार वैद्यखाना र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनसंरचना गरि आयुरवेदिक औषधीको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिने भएको छ ।
औषधी व्यवसाय विभागलाई खाध्य औषधी तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागको रुपमा रुपाान्तरण गरिने भएको छ ।
नवप्रवर्धन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिने
सरकारले नवप्रवर्धन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्धन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन बनाइने
सरकारले राइड शेयरिङ सम्बन्धी कानून बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राइड शेयररिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको हो ।
हालसम्म सरकारले राइड शेयडशेयरिङ सम्बन्धी कुनै कानून बनाएको छैन । नेपालमा दर्जनभन्दा बढी राइड शेयररिङ सञ्चालनमा रहेपनि सरकारले कानूनको दायरमा ल्याउन सकेको छैन ।
जसले गर्दा समय–समयमा विवाद आउने गरेको छ । त्यसले सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राइड शेयररिङलाई कानूनको दायरमा ल्याउने भएको हो ।
प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाइने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले प्रेस काउन्सिलको कानुन संशोधन गरिने बताएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्दै मिडिया काउन्सिल बनाइने बताएका हुन् ।
सबै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न सक्ने गरी प्रेस काउन्सिललाई अधिकारसम्पन्न मिडिया काउन्सिल बनाइने पौडेलले घोषणा गरे ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास १० नयाँ सहर बनाइने
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १० नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भएको घोषणा गरेका हुन् ।
ग्रामीण उत्पादनको सजिलै बजारीकरण गर्न साना बजार केन्द्र तथा बस्तीालाई आधारभूत सेवासहित विस्तार गरिने पनि उनले बताए ।
स्वास्थ्य बिमालाई पुनराबलोकन गरिने
सरकारले सात प्रदेशका संघीय अस्पतालमार्फत बाझोपन र निसन्तान सम्बन्धी उपचार निशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवालाई बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरलाई पहिचान र उपचार सम्बन्धी सेवा निशुल्क र सिघ्र उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । र, यो कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने घोषणा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले क्षेत्रीय अस्पताललाई पनि मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गरिने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गरिने
सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली संस्कृति प्रवर्द्धनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
पशुपति र लुम्बिनीलाई विशिष्टीकृत अध्ययनस्थलका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
सरकारले नेपाली संस्कृति प्रवर्द्धन, ऐतिहासिकस्थलका उत्खनन, तिलौराकोट र जनकपुरलाई विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत गर्न प्रयत्न गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थललाई सुन्दर बनाएर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।
सरकारले ‘हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि सरकारले आगामी वर्ष काम गर्ने भएको छ ।
सरकारले स्रष्टा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रकृति र संस्कृतिको संयोजन गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
सरकारले विद्युतिय सवारी साधान मात्रै खरिद गर्ने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले विद्युतिय सवारी साधान मात्रै खरिद गर्ने बताएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी वर्षदेखि विद्युतिय सवारीसाधान खरिद गर्ने सरकारको प्रथामिकतामा पर्ने बताए ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकाले विगत १५ वर्षदेखि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ ।
भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गर्न नसकेको सरकारले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने, पूर्वाधारमा दुई सिफ्टमा काम गर्ने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाइने बताएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक यातायातमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रस्ट हुने गरी नीति बनाउने बताएका हुन् ।
पौडेलले राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गर्ने र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा दुई सिफ्टमा काम गरिने बताए ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हुम्ला जिम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने सरकारको योजना छ ।
२०८० को दशक ‘नेपाल भ्रमण दशक’
सरकारले २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै सरकाले सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ ।
नेपाललाई सबैका लागि सधैंका लागि पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन पर्वधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने गरी सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरे पनि कोरोना महामारीले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको थिए ।
यसअघि सरकारले सन् २०११ र सन् १९९८ मा पनि भ्रमण वर्ष मनाएको थियो ।
हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइने
सरकारले लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरु सञ्चालन, खारेजी र एकीकरणमा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुन: सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार बनाउने सरकारको योजना छ ।
उद्योगमा निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरिने र उद्योगले पहुँच सडक बनाएमा सरकारले निश्चित प्रतिशत रकम दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भू-उपयोग नीति बनाउने सरकारको घोषणा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारको समन्वयनमा भू-उपयोगसम्बन्धी नीति ल्याउने घोषणा गरेका छन्।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रभावकारी रुपमा भूमिको उपयोग गर्न भू-उपयोगसम्बन्धी नीति ल्याउने घोषणा गरेका हुन्
स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण गर्न दिने नीति लिइए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
तीन तहका आयोजना वर्गीकरण गर्ने र तयारी नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास आयोजनाहरु निर्धारण समयमा पूरा गर्न अध्ययन सम्पन्न भएका परियोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयोजना वर्गीकरण निर्देशिकाबमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गरिने पौडेलले घोषणा गरे ।
सरकारले तीनै तहका सरकारमा परियोजना बैंकसम्बन्धी व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । विकास आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न कानुन ल्याउने सरकारको योजना छ ।
जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरवलोकन गर्ने
सरकारले लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भए/नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भए/नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै, सरकारले भूमि प्रशासनसम्बद्ध प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । ‘मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद–बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने जनाएको छ । नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई पनि थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भू–उपयोग योजना तयार गरिने जनाएको छ । व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी, सरकारले उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख¸
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष¸
सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू¸
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको हैसियतले सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु। यस अवसरमा म नेपालमा नागरिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको स्थापना तथा मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनका लागि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात-अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै, मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तनको लागि विभिन्न समयमा नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेताहरूसहित सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।
- संवत् २०७९ मंसिरमा एकैपटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेशसहित सरकार गठन भएका छन्। यसपूर्व २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष अवधि पूरा भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ।
- तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ। यस अवसरमा म प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र देशको बृहत्तर हितमा समर्पित रहँदै समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्न यहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
- निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दल र आम नेपाली नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू,
- वर्तमान सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले यस सम्मानित संसद्मा सरकारको गतिविधि र उपलब्धिको रिपोर्ट कार्ड नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने वाचा गर्नुभएको सबैलाई विदितै छ। सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ। सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन्। आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखापरेको छ। विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। बैङ्क ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ। विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ।
- वर्तमान सरकार गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन हुन थालेपछि राज्य र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा र जागरुकता उत्साहजनक ढङ्गले बढेको छ। विधिको शासनको अनुभूतिसँगै लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढेको छ। अविश्वास र निराशालाई आशा र आत्मविश्वासले जितेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै ठाउँमा उभिएका छन्। सरकारलाई जनताको अभूतपूर्व साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ। दृढ इच्छाशक्ति र सङ्कल्प भयो भने सबै प्रकारका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति लोकतन्त्रभित्रै छ भन्ने प्रमाण सरकारले आगामी दिनमा अझै विश्वसनीय ढङ्गले स्थापित गर्नेछ। सुशासनमा कुनै सम्झौता हुने छैन।
- संविधान कार्यान्वयनका अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिहरू हाम्रा लागि उत्साहजनक रहेका छन्। यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्। राज्यका तीनवटै तहमा विधिको शासन कायम गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्। आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आउनुका साथै विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ।
- संविधान कार्यान्वयनको पहिलो सात वर्षमा भूकम्प, कोभिड-१९, डेङ्गी लगायतका विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित दबाब पैदा भयो र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र वित्त व्यवस्थापनमा पनि चुनौती सिर्जना भयो। रुस-युक्रेन युद्ध लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप सिर्जना हुनुका साथै आपूर्ति शृङ्खलासमेत प्रभावित हुन पुग्यो। यस पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी र उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको दिगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
- अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई परिचालन गर्दै अघि बढिरहेको छ।
माननीय सदस्यहरू,
- राष्ट्रिय सार्वभौमिकता¸ भौगोलिक अखण्डता¸ स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध¸ सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो। नेपाली जनताको दशकौँको सङ्घर्षबाट हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र¸ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो।
- संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण¸ शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार¸ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि¸ हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक-सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास¸ शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन्। सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुनेछन्। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश¸ सुदूर पश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप स्रोतसाधन परिचालन गरिनेछ।
- तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिनेछ। कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाइनेछ।
- राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिनेछ।
- निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
- राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। विद्यमान करप्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। राजस्व चुहावट¸ न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।
- सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ। तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ।
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ।
- वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाइनेछ। वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ। तीनै तहका सरकारका नीति¸ योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिनेछ।
- दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिनेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ। लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
- राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ। सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन¸ संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिनेछ।
- पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ। पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गरिनेछ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचसहितको समतामूलक एवं समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढाँचामा स्रोह्रौँ आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।
- दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सबै विषयगत र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्यलाई सबै तहमा आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गरिनेछ। अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने अवसरको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमा केन्द्रित गरिनेछ। सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड¸ पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ।
- वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय¸ सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ। यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना¸ पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू
- विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिनेछ। आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना वर्गीकरण निर्देशिकाबमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैङ्कलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाइनेछ।
- विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग¸ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विकास आयोजनासम्बन्धी कानून ल्याइनेछ। सम्बन्धित आयोजनामा नै बजेट व्यवस्था गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट दीर्घकालीन महत्त्वका ठुला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी नीति¸ योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन¸ अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराइनेछ। तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानून एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ।
- गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ। रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बीउ विकास गरिनेछ। प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ।
- कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि-वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। साना तथा सीमान्तीकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
- खाद्यान्न भण्डारगृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नूनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक-एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। “एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ।
- उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्ग कार्यलाई थप प्रभावकारी गराइनेछ। वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।
- रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
- अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ्ग गरी बजारीकरण गरिनेछ। चिया¸ अलैँची र अदुवा जस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- भौगोलिक अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिमार्फत वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सिँचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। बृहत् बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माण र सञ्चालनलाई तीव्रता दिइनेछ। धादिङको सल्यानटारमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
- सिँचाइका निम्ति विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिइनेछ। साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्प तथा ट्युबवेल वितरण गरिनेछ। तराईमा तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रमा रिजर्भ्वायर बनाई बर्सातको पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा सिँचाइमा प्रयोग गर्न नमूना आयोजनाको सम्भावना अध्ययन गरिनेछ। सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादनका लागि ट्रान्स भ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा¸ गिट्टी¸ बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण¸ व्यवस्थापन र संवर्द्धन गरिनेछ। सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन¸ विकास¸ विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिनेछ। वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
- निजी वनको प्रवर्द्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। काठ तथा अन्य वन पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ। ढलापडा रुखहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दुई वर्षभित्र बिक्री वितरण गरिनेछ।
- सम्भाव्य वनक्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि¸ पशुपन्छी तथा वनक्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाँझो जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित उपयोग हुने खालका कृषि-वन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान¸ व्यावसायिक उत्पादन¸ विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वनक्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। जडिबुटी प्रशोधन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ।
- दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको विकास गरिनेछ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा जैविक मार्गहरूको पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- कृषि¸ पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। ”सामुदायिक वन, फलाउनेछ धन” अभियानअन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वनक्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रूपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पन्छीहरूको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- भूमि प्रशासनसम्बद्ध प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिनेछ। मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिनेछ। सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ। भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ। लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भए नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिनेछ।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भू-उपयोग योजना तयार गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिनेछ। उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
- राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी, हरवा चरवा, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिनेछ। ती समुदायको विकासका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
- गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुईवर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। गरिब घर परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गरिनेछ। सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी वडातहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- ”हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान” अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र उपयोग गरिनेछ। कृषि¸ प्राकृतिक स्रोत¸ ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिनेछ। लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। रोजगारी र उद्यमशीलता-उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनुका साथै सुरुवाती व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने बीउ पूँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ।
- औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाहरूको दक्षता तथा सीपको उपयोग गरी उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै विद्यमान नीतिगत¸ कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइनेछ। वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
- लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइनेछ। उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
- मुलुकभर छरिएर रहेका लघु¸ घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा प्रदर्शनीस्थल सहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै नयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ। आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योगहरू पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ। बीस प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि ”मेक इन नेपाल” र “मेड इन नेपाल” अभियानलाई सहयोग पुर्याइनेछ। यी अभियान अन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्वबजारमा ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ।
- दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ। सार्वजनिक-निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- ढुङ्गाखानीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन¸ व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
- हालसम्म नक्साङ्कन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ। सबै प्रकारका सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्गको अन्त्य गरी व्यापारिक कारोबारमा नैतिकता, स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा र अनुशासन कायम गरिनेछ। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता नठगिने वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ।
- पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिनेछ। पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका साथै न्यूनतम अवधिको भण्डारण गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गरिनेछ। नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन¸ अनुसन्धान¸ संरक्षण, संवर्द्धन एवं पुस्तान्तरण गरी जीवन्तता दिइनेछ। ऐतिहासिक पुरातात्त्विक स्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन र संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ। पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सबै प्रकारका अभिलेखहरूको आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिनेछ।
- गोरखा जिल्लाको उपयुक्त स्थानलाई नेपालका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी जीवन्त सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
- धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन “हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा” कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। धार्मिक-सांस्कृतिक परिपथको विकास गरी पर्यटन सञ्जाल विस्तार गरिनेछ।
- राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका साथै स्रष्टाहरूको वृत्तिविकास र अनुसन्धानका निम्ति स्रष्टावृत्ति, अनुसन्धानवृत्ति जस्ता कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
- पर्यटन ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार गरिनेछ। अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सुरक्षा प्रबन्ध र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विस्तारमा जोड दिइनेछ। सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनेछ। एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइनेछ। प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई आधार बनाई विश्व पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैँका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपालको ब्राण्डिङ गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिनेछ। हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ।
- साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको लागि नेपालका प्रमुख आकर्षक स्थलहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित एवं लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको भूगोल¸ कला¸ साहित्य¸ भाषा¸ संस्कृति र पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने विदेशी नागरिकलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ”सगरमाथा विशेष सम्मान” प्रदान गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा संयुक्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइनेछ।
- हवाई सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति गर्दै नियमित हवाई सेवा सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरिनेछ। नयाँ मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोगमा ल्याइनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्रादेशिक विमानस्थलको अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
- पशुपति तथा लुम्बिनीलाई धार्मिक¸ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा विशिष्टीकृत अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास¸ संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय यातायात नीति तथा सङ्घीय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।
- पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका सडक खण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। महाकाली¸ कर्णाली लगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। निर्माणाधीन काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गरिनेछ। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनःस्थापना र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन्।
- आगामी तीन वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ।
- राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठुला नदीहरूमा आवश्यकतानुसार सिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गरिनेछ। सडक र पुलको निर्माण सँगसँगै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ्गमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत गरिनेछ। निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायकसम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल¸ मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्चालनको अध्ययन गरिनेछ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली¸ भेरी लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेमा त्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइनेछ।
- सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। ग्याँस, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- विपन्न समुदायका फुस तथा खरका छाना भएका आवासलाई जस्तापाताको छानाले प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति¸ असहाय तथा एकल महिला एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आवास¸ विशेष पार्क र उद्यान निर्माण गरिनेछ। संयुक्त आवाससम्बन्धी विद्यमान नीति र कानूनमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
- विकासको एकीकृत रणनीति तयार गरिनेछ। पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। युटिलिटी करिडोरको विषयसमेत समावेश गरी नयाँ शहरी विकाससम्बन्धी कानून ल्याइनेछ। कर्णाली प्रदेशको भेरी गङ्गा उपत्यकाको नमूना आधुनिक शहरको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- कास गरिनेछ। सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। ग्रामीण उत्पादनको सजिलै बजारीकरण गर्न साना बजार केन्द्र तथा बस्तीहरूलाई आधारभूत सेवासहित विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका नदी किनारामा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनाराका अतिक्रमित भूमि खाली गराइनेछ।
- डौँ उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न भू-भागका ठुला शहरको फोहरमैलाको दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। स्थानीय तहहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन र बहुउपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
- शहरी विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- भूमिगत र सतह स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जलवायु अनुकूलन खानेपानी प्रणालीको विकास गरिनेछ। खानेपानीका प्राकृतिक मुहानहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र बाह्रै महिना सञ्चालन गरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादन र वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। मधेश प्रदेशलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा गुणस्तरीय खानेपानीका लागि आर्सेनिक न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- शहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ। राजमार्गहरूमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ।
- तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र विस्तार गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याइनेछ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ। वर्षायाममा मासिक पचास युनिट र हिउँदयाममा मासिक तीस युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ। खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ।
- सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिनेछ। हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ऊर्जा मिश्रण नीति प्रवर्द्धन गरिनेछ। हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण¸ विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ। विद्युत निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन एवं अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराइनेछ।
- ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाइनेछ। नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिइनेछ। मध्य वा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ। ठुला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। जलाशययुक्त ठुला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जल विद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। सरकारको प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत निर्माण तथा प्रसारणसम्बन्धी आयोजनाका लागि नवीन वित्तीय उपकरणहरूमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
- देशका प्रमुख शहरहरूमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरिनेछ। सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समावेश गरिनेछ।
- चुरे¸ तराई र मधेशमा नदीप्रणालीमा आधारित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणका क्रियाकलापहरू थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा नमूना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान¸ विकास र विस्तार गरिनेछ।
- सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साङ्कन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराइनेछ। विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ।
- प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिनेछ। आमसञ्चार सम्बन्धी छाता कानून निर्माण गरिनेछ।
- समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनेछ। इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइनेछ। पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाका साथै महिला पत्रकार एवं विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी र द्वन्द्वप्रभावित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ।
- डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ¸ गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कहरूलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिनेछ।
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनःसंरचना गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रण र नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेजको छपाइ देशभित्रै गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
- साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ।
- विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
- काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा अत्याधुनिक इण्डोर स्टुडियो निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। प्रतिलिपि अधिकार ऐन¸ २०५९ लाई स्रष्टामैत्री हुनेगरी परिमार्जन गरिनेछ। समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्थानशीलता वृद्धि गरिनेछ। जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम गरिनेछ। बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिनेछ।
- सङ्घ¸ प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् पूर्वतयारी¸ जोखिम आकलन¸ जोखिम पूर्वचेतावनी¸ विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनर्लाभका क्रियाकलापहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न विद्यमान संरचनालाई थप चुस्त र सुदृढ बनाइनेछ। विपद्पश्चात्को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।
- बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी¸ वन डढेलो लगायतका घटना नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता दिलाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
- आगलागी¸ डढेलो¸ दुर्घटना र आपराधिक क्रियाकलापबाट सख्त घाइते भएकालाई शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न एम्बुलेन्स¸ दमकल¸ सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी एकीकृत रूपमा परिचालन हुनेगरी राष्ट्रिय एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। हिमाल बचाऔँ अभियान शुरु गरिनेछ। अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा जलवायु सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र क्षतिको पुनर्भरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ।
- नेपालको हिमशृङ्खलादेखि पहाड तथा तराईसम्म जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त¸ प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मौसम सूचना सञ्जाल विस्तार गर्दै हिमालय जलवायु प्रभावको अध्ययन गरिनेछ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचना प्रणाली थप विश्वसनीय बनाउन राडार जडान तथा स्वचालित सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली¸ भेरीजस्ता बृहत् तथा संरक्षित जलाधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राखी जलाधारीय स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- कानून तर्जुमा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिइनेछ। प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कागजको झोला उत्पादन तथा प्रयोगलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवं खानीजन्य ढुङ्गा¸ गिट्टी¸ बालुवाजस्ता वस्तुहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न¸ जथाभावी उत्खननबाट नदी किनारका भौतिक संरचना तथा मानवबस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उक्त पदार्थहरूको दिगो¸ नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न एवं लाभको समन्यायिक बाँडफाँट, उपयोग र संरक्षणमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी एकिन गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकासमा जोड दिइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधारमा पहुँच लगायतका विषयमा महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कम्लरी, कमैया, चेपाङ, बोटे¸ हिंसापीडित¸ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एचआइभी सङ्क्रमित र वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। नेपाली समाजलाई बालविवाह¸ बहुविवाह¸ दाइजो¸ बोक्सी तथा छाउपडी लगायतका हानिकारक अभ्यासबाट मुक्त तुल्याइनेछ। बलात्कार¸ एसिड आक्रमण लगायतका हिंसापीडित तथा प्रभावित महिलाको सुरक्षाको लागि राहत, उद्धार, पुनःस्थापना¸ निःशुल्क कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श¸ सीप विकास तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिंसापीडित महिलाहरूका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवा सहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै लगिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
- सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिनेछ। बाल सुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिनेछ। अनाथ,असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार¸ संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणसँगै सहज र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गरिनेछ। उनीहरूलाई स्वरोजगार तथा रोजगारमुखी कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ। प्रदेशसँगको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशमा अपाङ्गग्राम निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।
- ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान¸ सीप र अनुभवलाई मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा छुट र सहुलियत प्रदान गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश तथा पालिकाहरूमा सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह सेवा तथा मिलन केन्द्र र आरोग्य आश्रमको निर्माण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका अस्पताललाई थप सुदृढ गरिनेछ।
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा रहेका समूह र समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण गरिनेछ। सरोकारवाला निकाय तथा सङ्घसंस्थासँगको समन्वयमा निरोधात्मक¸संरक्षणात्मक र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गरिनेछ। पीडित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, न्यायमा पहुँच र पुनःस्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मानव सेवासँग सम्बद्ध सङ्घ-संस्थाहरूको सहकार्यमा संवत् २०८२ सम्म असहाय एवं अलपत्र अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा पुनःस्थापना गरी सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ।
- गैरसरकारी संस्था दर्ता र नियमनसम्बन्धी नयाँ सङ्घीय कानून निर्माण गरिनेछ। गैरसरकारी सङ्घ संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन र व्यवस्थापन गर्दै यी संस्थाहरूको स्रोतआर्जन र सञ्चालनमा पारदर्शिता¸ जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वृद्धि गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणाबमोजिम शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा “ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने” कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पढ्दै कमाउँदै¸ कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ। यस वर्षजस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ।
- आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिनेछ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ।
- सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। “हाम्रो स्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल” अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ।
- हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।
- उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ। हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाताअन्तर्गत रहने गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाइनेछ। उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगारकेन्द्रित बनाइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरिनेछ।
- नवप्रवर्तन¸ अनुसन्धान¸ आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिनेछ। संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक पेश गरिनेछ।
- चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्धरूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ। यससम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ। प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ।
- व्यक्तिको शारीरिक¸ मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुर्याउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन-पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिनेछ। प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ। अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ।
- आधारभूत अस्पतालहरूमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीनजना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, इको¸ इसिजी लगायतका डाइग्नोष्टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइनेछ।
- सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सङ्क्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिनेछ। केन्द्रीकृत डाटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- जनशक्ति, उपकरण, औषधी, सेवाप्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन गरिनेछ।
- नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिनेछ।
- सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ।
- प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुनसक्ने सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार¸ प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ।
- मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी तदनुरूप पठन-पाठनको व्यवस्था गरिनेछ।
- औषधी व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधी तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधी स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधीजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।
- सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधीको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिनेछ। आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
- निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- जनसङ्ख्याको असन्तुलित भौगोलिक वितरण¸ बुढ्यौलीउन्मुख जनसाङ्ख्यिक अवस्था¸ प्रतिस्थापन तहभन्दा तलको जनसङ्ख्या वृद्धिदर र बढ्दो आन्तरिक एवं बाह्य आप्रवासनले सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पार्नसक्ने असरको आकलन र विश्लेषण गरिनेछ। हाल उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभलाई पूर्ण सदुपयोग गर्न तथा भविष्यमा मुलुकभित्र जनशक्ति अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय युवा नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ। युवा र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकरण गरिनेछ।
- हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। वार्षिक खेलकुद क्यालेण्डर तयार गरी अन्तरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरिनेछ। एक वडा एक खेल मैदान, एक पालिका एक कभर्ड हलको निर्माण गरिनेछ।
- खेलकुदलाई राष्ट्रको पहिचान¸ गौरव र प्रतिष्ठा बढाउने माध्यमको रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न जोड दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गरिनेछ।
- खेलकुद पूर्वाधारहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहभागिता बढाउँदै लगिनेछ। खेलकुद पर्यटनको विकास र विस्तार हुने किसिमका खेलकुद पूर्वाधारहरू सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ। चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथचन्द र मोरङ्गको विराटनगर क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ। श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- युवासँग सरकार, हुनेछैनन् बेरोजगार अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ। श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।
- श्रम र श्रमिकको कदर हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिनेछ।
- विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदेशतहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ। कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
- वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि चौबिसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
- सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको दिगोपना र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटोछरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पेश गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
- तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ। आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा दिने क्रमिक सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिनेछ।
- राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरू समयमै सहजताका साथ उपलब्ध गराइनेछ।
- सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिनेछ। जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।
- राष्ट्रसेवकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ¸ वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
- सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल दक्ष, व्यावसायिक, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याइनेछ। डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाइनेछ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकको व्यक्तिगत जैविक विवरण एकपटक मात्र लिने र त्यस्तो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैङ्क खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
- आतङ्कवाद तथा सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी¸ हिंसा, साइबर अपराध, लागु औषधको अवैध ओसारपसार र कारोबार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइनेछ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सुदृढीकरण गरिनेछ। क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डी¸ सङ्गठित अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। लागु पदार्थ सेवनविरुद्ध समुदायको अगुवाइमा देशैभरि अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- आगामी पाँच वर्षभित्र कारागारमा कैदीबन्दीहरूको चाप नहुनेगरी निर्माण भएका कारागारहरूको सञ्चालन तथा नयाँ कारागारको निर्माण गरिनेछ। फौजदारी सजायमा प्रोबेसन तथा प्यारोल¸ सामुदायिक सेवा¸ खुला कारागारलगायतका सुधारात्मक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल¸ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बोर्डर आउटपोष्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै लगिनेछ। सीमास्तम्भहरूको नियमित मर्मत-सम्भार गरिनेछ। सीमा नाकाहरूमा सघन गस्ती परिचालन तथा चेकजाँच गरी अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
- नेपालको सार्वभौमसत्ता¸ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता¸ भौगोलिक अखण्डता¸ राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ एवं राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कानून तर्जुमा गर्ने काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षाकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने पोशाक लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल प्रहरी¸ सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई आधारभूत सुविधासहितको भौतिक संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूमा राष्ट्रसेवा भाव जागृत गर्न तथा शारीरिक एवं मानसिक विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय सेवा दल कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयस्तरमा विस्तार गरिनेछ।
- ठुला प्राकृतिक प्रकोप¸महामारी तथा बृहत्स्तरको विपद्को अवस्थामा घाइते तथा बिरामी भएका आम सर्वसाधारणलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचार सेवा सहितको आपत्कालीन स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन बृहत् उपचार केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ।
- अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाइनेछ। कसूर पीडित तथा साक्षीको प्रभावकारी संरक्षण गरिनेछ। सरकारी वकीलको व्यावसायिक क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
- शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति¸ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ। मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू
- भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ। जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत¸ कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ।
- उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ।
- संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। संवैधानिक निकायबाट प्राप्त सिफारिश र सुझावहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ।
- लेखापरीक्षणलाई वस्तुगत, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै आर्थिक अनुशासनलाई तीनै तहमा कडाइका साथ पालना गरिनेछ। देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल-अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिनेछ। नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको बहुआयामिक उपयोग गर्न नीतिगत र कानूनी सुधार गरिनेछ। आर्थिक कार्यविधि र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धी कानूनलाई सङ्गतिपूर्ण बनाइनेछ। आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र बेरुजु फर्छ्यौटलाई तीनै तहमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र¸ सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ। छिमेकी राष्ट्रलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्त्वावधानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्नता बढाउँदै नेपालको विशिष्ट योगदानअनुरूप नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गरिनेछ।
- क्षेत्रीय सहयोग अन्तर्गत भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूसँग सघन रूपमा संवाद र सहकार्य गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्घसंस्थाहरूमा नेपालको उपस्थिति र भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
- आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। लगानी¸ पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र वैदेशिक सहायता परिचालनमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले खेलेको भूमिकाको आधारमा नियोग र नियोग प्रमुखहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ। नियोगको कार्यबोझ र द्विपक्षीय सम्बन्धको आयाम र दायराको आधारमा नियोगहरूको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण गरिनेछ।
- मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै सीमासम्बन्धी सबै समस्यालाई कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिनेछ।
- विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहितको संरक्षण गरिनेछ। समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार¸ राहत¸ कानूनी सहायता र स्वदेशफिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी तवरले उपलब्ध गराइनेछ। राहदानी सेवालाई छिटो छरितो¸ प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाइनेछ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख¸
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष¸
माननीय सदस्यहरू¸
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध¸ सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने¸ उत्पादन¸ उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन¸ सबल र समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। साथै¸ राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा हुनेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढोत्तरी हुने अपेक्षा मैले लिएको छु। नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम कोशेढुङ्गा हुने विश्वास गर्दै यसमा संसद्को पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयनमा सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
- अन्त्यमा¸ राजनीतिक दल¸ राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी¸ किसान¸ मजदुर¸ उद्योगी, व्यवसायी¸ बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, समुदाय, नागरिक समाज¸ सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका छिमेकी देशलगायत सबै मित्रराष्ट्र¸ विकास साझेदार तथा गैरआवासीय नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद।
