काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा रायसुझाव लिने उद्देश्यले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यम्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा अहिले ७ प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी भएकोले त्यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंकले गर्ने कर्जा लगानीको अवधि ३० वर्ष गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

यस्ता छन् इप्पानका सुझावहरू

विद्युत क्षेत्र नेपालको अर्थव्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण अंग बनेको छ । हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण पश्चात भारतले नेपालबाट १०,००० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने तथा नेपालमा पनि विद्युतको माग बढेर गइरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता छ र यो आवश्यकता वर्षेनी बढी रहेकोछ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागी चाहिने कर्जा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्तभइरहेको छ । हाल यस क्षेत्रमा बैंकहरुले आफनो कुल कर्जा तथा सापटीको ७ प्रतिशतसम्म लगानी गरे पुग्ने व्यबस्था रहेको छ । यो रकम अपर्‍याप्त भएको हुँदा अन्य क्षेत्रमा हुने अनुत्पादक लगानीमा कम गरी बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको २५ प्रतिशत रकम जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह हुने व्यबस्था हुन निवेदन गर्दछौं ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर बैंकहरुको आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले थप हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ, ता की सबै जलविद्युतकर्मीहरुले एकै व्याजदरमा सबै बैंकहरुबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सकुन । बैंकहरुले लिने विभिन्न प्रकारका फी तथा शुल्कहरुमा समेत एकरुपता कायम गर्न निर्देशन जारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बैंकर्ष संघका पदाधिकारीहरु मिलेर एक आपसमा सल्लाह गरेर व्याजदर निर्धारणमा कार्टेलिङ गर्ने काम बन्द गराइ बजारले स्वतन्त्ररुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न र बैंकहरुको संचालन खर्च कम गर्न कडा निर्देशन होस भन्ने इप्पानको सुझाव छ ।

बढी पहिरोबाट प्रभावित तथा समस्याग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुका लिगी सरल शर्तमा पुनरकर्जा प्राप्त हुने व्यबस्था गरीदिनुहुन अनुरोध छ ।
जलविद्युत आयोजनाहरुको विकासका लागि सरकारले स्थापना गरेको “जलविद्युत लगानी तथा विकास संस्था”ले स्वदेशीको साथसाथै विदेशी ऋण प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजनालाई चाहिने स्वलगानी तथा ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार गर्न अनुरोध गर्दछौं । बजारमा यस प्रकारका इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रिसोर्स मोबिलाइजेसन सम्बन्धि कामहरु गर्ने कम्पनीहरुले पनि काम गर्न स्वीकृति पाँउ भनी धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । उनीहरूले स्वीकृति पाउनु आवश्यक छ ।

नीजिक्षेत्रका उद्यमीहरुले विद्युत वण्ड निष्काशन गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यबस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछौं ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भई संचालनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर धितोपत्र बजारमा स्वतः सूचिकरण हुने व्यबस्था गरि हालको लामो प्रक्रियालाई छोटो बनाइ निजी क्षेत्रको साधन जलविद्युतको विकासका लागी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु अनुरोध छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरु सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइ धितोपत्र बजारमा सूचिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध छ । जलविद्युत आयोजनाहरुले मर्जर गर्न चाहेमा अन्य बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले सरह कर छुट र अन्य सुविधाहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था हुन अनुरोध छ ।

अवका दिनहरुमा विदेशी लगानीका साथसाथै जलविद्युतमा विदेशी ऋण तथा उधारोकर्जा प्रवाह गरी स्वदेशी लगानी वृद्धि गरी देशबाट पूँजी पलायन हुनबाट नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसमा बैंकहरुले जमानत पत्र जारी गरि दिने व्यबस्था हुन अनुरोध छ ।

बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको आधारमा विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ठूलो परिमाणमा पुनरकर्जा प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजना विकासका लागी लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ ।

विदेशी लगानीमा निर्माण भएका र हुन लागेका जलविद्युत आयोजनाहरुको लागी विदेशबाट लगानी भित्र्याउनुको साटो नेपाली बैंकहरुले ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह गरी नेपाली स्रोत नेपाली परियोजनामा लगानी नभई दुरुपयोग Resoucrce Crowding out भएको हुँदा विदेशी सहायतमा बन्ने आयोजनाले नेपाली बैंकबाट ऋण लिन नपाउने कडा व्यवस्था गर्न तथा हाल भएको लगानी रकम फिर्ता असुल गरी नेपाली परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको लागी नेपाली उद्यमीहरुले विदेशबाट कर्जा प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गरोस । विदेशी मुद्रमा हुने जोखिम बहन गर्नका लागी Hedging Fund को व्यवस्था गरि सबै ऊर्जा उद्यमीहरुले सो सुविधा पाउने व्यबस्था गरियोस ।

नेपालको कर्जा रेटिंग तय गरी विदेशी मुद्रमा कर्जा लिन सकिने सरल व्यवस्था होस । भारतको इएक्स आईएम बैंक बाट नेपाली नीजि लगानीकर्ताहरुले पनि उधारोमा मेसिन तथा अन्य उपकरणहरु आयात गर्ने सुविधाका लागी अनुरोध गर्दछौं । यसबाट आयोजनाको निर्माण पुरा भई सो आयोजनाबाट आर्जन गरी यस्तो रकम फिर्ता भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

भारतमा विद्युतको व्यापार बढन सक्ने देखिएको छ । सरकारले नीजिक्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारको काम गर्न अनुमति दिने भएको छ । यस परिप्रेक्षमा भारतबाट ठुलो परिमाणमा विद्युतक्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिने देखिएको छ । यसलाई सरलीकरण गरि दिनु हुन तथा भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत सन्देश जारी हुन अनुरोध गर्दछौ । भारतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सहयोग गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष तथा विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको अवधि हाल ३० वर्ष कायम रहेको परिप्रेक्षमा निर्माणको लागी प्रवाह हुने बैंक कर्जा अधिकतम ३० वर्षका लागी प्राप्त हुने व्यवस्था हुन अनुरोध छ ।

जलविद्युत आयोजनाको लागी चाहिने नयाँ तथा जगेडापार्टहरु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने तथा मेसिनहरु बाहिर लगी मर्मत गराई ल्याउनु पर्ने कामको लागी विदेशी मुद्रा सटहीमा सुविधा प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध छ । विदेशी सल्लाहरकाहरु झिकाई आयोजनमा कामगराईकेपछि भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रमा भुक्तान गर्ने सरल व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ ।