काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालन हुने आयोजनामा ८० वर्गमिटर जग्गा कायम गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले भूउपयोग नियमावलीको संशोधन गर्न लागेको भन्दै महासंघले आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्जा न्यूनतम एकसय तीन वर्ग मीटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाप्रति आफूहरुको सरोकार रहेको जनाएको छ ।
भूउपयोग नियमावलीको नियम १२ को उपनियम २ को खण्ड कमा रहेको प्रावधानलाई संशोधन गर्दा प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा संचालन हुने आयोजनाका हकमा असी वर्ग मिटर र प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीका हकमा साविककै एकसय तीस वर्ग मीटर कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल इस्टेट कम्पनीले जग्गा तथा आवास विकास गर्दा त्यसमा सबै पूर्वाधारहरु जस्तै: बाटो, पार्किङ स्थल, बगैंचा, चौर, मनोरन्जनस्थल, खानेपानी, ढल निकास आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर व्यक्तिगतरुपमा निर्माण गरिने घरघडेरीमा व्यक्तिबाट त्यसरी पूर्वाधारको विकास गर्न नपर्ने भएकोले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनी र प्राकृतिक व्यक्तिका लागि फरक फरक कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिने महासंघले जनाएको छ ।
प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा संचालित जग्गा तथा आवास विकास आयोजना र प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीको हकमा समान व्यवस्था गर्ने हो भने व्यवस्थितरुपमा जग्गा तथा आवास विकास गर्ने व्यवसायीहरु निरुत्साहित भई मुलुकमा अव्यवस्थित बस्ती विकासमा बृद्धि हुने अवस्था आउनले महासंघको भनाइ छ ।
यसैबीच कृत्रिम अंशबण्डाका नाममा पनि जग्गाको खण्डिकरण हुने गरेको सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखी प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई भन्दा व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकासमा योगदान पुर्याउने प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा संचालन हुने जग्गा तथा आवास विकास आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिने महासंघले जनाएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS