साउन महिनामा मात्रै ५१४४ जना कालोसूचीमा, २१९ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । भुक्तानीका लागि काटिएका चेक समयमा नै नसाटिएर बाउन्स हुँदा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो ।

चेक बाउन्स र बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ । केन्द्रका अनुसार साउन महिनामा मात्रै ५ हजार १४४ जना कालो सूचीमा परेका छन् । त्यसमा १३० व्यक्ति तथा कम्पनी लघुवित्तको कालोसूचीमा परेका छन भने बाँकी सबैलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको सिफारिसमा कालासूचीमा राखिएको हो ।

२०७९ साउन महिनामा कालोसूचमा पर्नेको संख्या १६१० रहेको थियो । एक वर्षअघिको साउन महिनासँग २०८० साउनको तुलना गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २१९.५० प्रतिशतले बढेर ५१४४ पुगेको छ । साउन महिनामा दैनिक औषतमा १६० जना कालोसूचीमा परेका हुन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घट्ना निकै बढ्दै गएको छ ।

‘काटिएको चेक नसाटिएका कारण कालोसूचमा पर्ने धेरै छन्, १०० वटा उजुरी आयो भने ६० वटाको हाराहारीमा चेक बाउन्सका हुने गरेको पाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘्त्यस्तै, अहिले लोन डिफल्टका केस पनि बढ्न थालेका छन् । जसकारण कालोसूचमा पर्नेको संख्या विगका वर्षहरुमा भन्दा ह्वात्तै बढेको हो ।’

हालसम्म ६१ हजार २९४ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचमा परेका छन् ।

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेका र खातामा पर्याप्त पैसा नभइ चेक काटेका कारण ६१ हजार २९४ व्यक्ति तथा कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन्, जसमध्ये २९ हजार ८७६ व्यक्ति तथा कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै कालोसूचीमा परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा कालोसूचीमा पर्नेका संख्या १४१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती ट्रेन्ड हेर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या निकै भयावह हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको एक महिनामा ५१४४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । यसलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षमात्रै ६० हजार व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायमै रहेको र बैंकहरुले पहिलेजस्तो आक्रामक कर्जा विस्तार गर्ने अवस्था नरहेका कारण यो वर्ष ठूलो संख्यामा ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार १९ लाखको हाराहारीमा ऋण खाता छन् ।

आर्थिक मन्दीका कारण विगतमा क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएकाहरु समस्यामा परेका हुन् । खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा (चेक बाउन्स) र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असूली नहुँदा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि ९० दिनभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ऋणी कालो सूचीमा पर्ने गर्दछ । साथै कुनै व्यक्तिले कसैलाई चेक दियो र चेकमा पर्याप्त रकम छैन भने ऊ पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्ने गर्दछ ।

बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नु अगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्यरुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कुनै पनि नियकाले कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्यदिनमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कालो सूचीमा परेकाले कर्जा पाउँदैनन् ।

कसरी हुन्छ चेक बाउन्स ?

राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।

बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ। यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।

जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीयस्तरका बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, एक वटा पुर्वाधार इन्फ्रास्टक्चर बैंक र एक अन्य कम्पनी आबद्ध रहेका छन् ।