काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरु संशोधनका लागि माग गरेको छ ।
आइतबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै इप्पानले विभिन्न १२ बुँदामा संशोधन माग गरेको हो ।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७०% हिस्सा पुयाउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नदिइ विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरु समावेश भएको भन्दै तिनको संशोधनको माग व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
विद्युत विधेयक, २०५० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका अनुमति पत्रको हकमा सोहि अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरु विद्युत ऐन, २०६० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
विधेयकमा वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै इप्पानले त्यसलाई हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्ने सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS