डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिन सरकारले कानून संशोधन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि कानून संशोधन गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा असोज २ गते बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजटल बैंकको लाइसेन्स दिनका लागि कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलगायत उपस्थित थिए।

भौतिकरुपमा सञ्चालनमा आएका बैंकले डिजिटल बैंकिङको प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने अवस्था देखेर सरकारले डिजिटल बैंकको अवधारणा अघि सारेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, डिजिटल बैंक स्थापना गर्न कानून छैन । त्यसैलेर सरकारले कानून संशोधन गरेर डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिन लागेको हो ।

डिजिटल बैंक स्थापना गर्न सके आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने र कार्यकुशलातमा वृद्धि तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भइ प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने सरकारको विश्वास छ ।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र धितोपत्र बोर्ड ऐन संशोधन गर्न प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘डिजिटल बैंकको कुनै शाखा हुँदैन, उसको उपस्थिति डिजिटल्ली मात्रै हुन्छ, अहिले यस्तो बैंक खोल्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया संशोधन गरेर डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिन लागिएको हो ।’

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको बुँदा नम्बर ३२२ मा ‘पूर्ण डिजिटल बैंकिङ स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५५ मा ‘मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधिको उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइने’ उल्लेख गरेको छ ।

डिजिटल बैंकका काम कर्तव्य तथा अधिकार र आवश्यक कानूनी व्यवस्था तर्जुमाका विषयमा आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडलले जानकारी दिए।

डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि छुट्टै संरचना बनाएर इजातपत्र नै दिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि के कस्ता कानूनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।

‘डिजिछल बैंक आजको आवश्यकता हो तर यसमा जानका लागि के कस्ता पूर्वाधारहरु चाहिन्छन् भन्ने विषय पनि अध्ययनले समेट्छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक समयमा भएकाले यसै भन्न सकिन्न । कुरा के मात्रै हो भने अहिले अरु बैंकहरुले जे गरिरहेका छन्, डिजिटल बैंकले पनि त्यस्तै काम गर्ने हो । अहिलेका बैंकहरुले शाखा खोलेर, ढड्डामा तथ्यांक राखेर काम गरिरहेका छन् भने डिजिटल बैंकले क्लाउडमा डिजिटल्ली डेटा राखेर काम गर्छ ।’

यसका लागि नियामको पनि स्तरोन्नति जरुरी छ । साथै, गुणस्तरीय बिजुली र द्रुत गतिको इन्टरनेट पनि डिजिटल बैंकका लागि चाहिने अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन् । त्यसैगरी, साइबर सेक्युरिटी र कन्जुमर प्रोटेक्सन एक्ट लगायत पनि आवश्यक पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।