बोर्डका सीईओ रेग्मीका अनुसार पर्यटन बोर्डले बर्सेनि जम्बो टोली बोकेर विदेश जाने, आउने र खाइखर्चमै बजेट सक्नुभन्दा वर्षभरि पर्यटन प्रवर्धन गर्न यस्तो पीआर एजेन्ट बढी प्रभावकारी हुन्छ । पीआर एजेन्ट छिमेकी मुलुक भारत, चीनदेखि युरोप र अमेरिकासम्म राख्ने चलन छ ।
काठमाडौं । विदेशमा पेड पब्लिक रिलेसन अफिसर अर्थात् पीआर एजेन्ट राख्ने विषयले नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट विवादमा तानिएको पाइएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मीले बर्सेनि कर्मचारी खटाएर गरिने खर्च कटौती गर्न र प्रभावकारी पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै विभिन्न देशमा बजार परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि बजेट विवादित बनेको हो ।
उनको प्रस्तावअनुसार परामर्शदातालाई पर्यटन बोर्डले वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गराउने योजनाअनुसार पीआर एजेन्ट नियुक्तिका लागि उनले २० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका छन् ।
बोर्डका सीईओले पीआर एजेन्टका नाममा आफन्त नियुक्त गर्ने तथा आफैंलाई लाभ हुने गरी व्यापारिक गतिविधि गर्न खोजेको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
पर्यटन बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका प्रनिनिधिले सीईओको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे भने बोर्डका कर्मचारीले पनि साथ दिएका छैनन् । वार्षिक रूपमा विभिन्न देशमा हुने पर्यटन मेला तथा महोत्सवमा बोर्डका कर्मचारी सहभागी हुने गरेका छन्।
बोर्डका कर्मचारीले आफू सहभागी हुन नपाउने भन्दै पीआर एजेन्ट नियुक्तिमा चित्त नबुझाएका हुन् । बोर्डका सीईओ रेग्मीको कार्यकाल अबको ४ महिनामा सकिँदैछ ।
पीआर एजेन्ट राख्ने विषयमा भएको विवादका कारण बजेट पास हुन ढिलाइ हुँदा आगामी नोभेम्बरमा हुने वर्ल्ड ट्राभल मार्केट (डब्लूटीएम) मा समेत नेपाल सहभागी हुन नपाउने भएको छ ।
बोर्डले साउन २५ भित्रै स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म छलफलमै छ । आइतबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले पनि बजेटमा थप छलफल गर्नुपर्ने, अनावश्यक शीर्षकको बजेट हटाउने र अत्यावश्यकमा थपघट गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बजेटमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अझै दुई–तीन दिन लाग्ने सीईओ रेग्मीले बताए । बजेटमा छलफल गरेर छिटो स्वीकृत गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नै ढिलो गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
विगतका वर्षमा जस्तो समयमै पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्दा र पेश्की बजेटसमेत जारी नहुँदा बोर्ड विवादमा तानिएको छ । बजेट समयमा नआएकै कारण लन्डनमा हुने विश्वकै ठूलो पर्यटन मेला डब्लूटीएम छुट्ने निश्चित भइसकेको छ ।
पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल समयमा बजेट बोर्डमा नआइपुगेको र बोर्डको कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्ति (सीईओ)ले छिटो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।
‘बोर्डमा बजेट ल्याउने र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने काम सीईओकै हो । कार्यकारी अधिकार सीईओको भएकोले उनकै खटनपटन बोर्डमा चल्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डका कर्मचारीलाई दिने निर्देशन र बोर्डमा ल्याउने प्रस्ताव सीईओकै भएको हुँदा पर्यटन प्रवर्धनमा हुन नसकेका कामको जिम्मेवारी पनि बोर्ड अध्यक्ष र सीईओले लिनुपर्छ ।’
पर्यटन बोर्डले पूर्वाधार निर्माणमा बढी बजेट खर्चिइरहेको तथा पूर्वाधार बनाउने नाममा स्थानीय तहलाई नै भारी बोकाउने तर काम नहुने गरेकाले पनि यो वर्षको बजेटमाथि विवाद बढेको बोर्डकै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् ।
बोर्डबाट जाने साना बजेटमा स्थानीय तहको रुचि नहुने र बोर्डकै सर्त पालना गर्नुपर्ने हुँदा अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । पर्यटन पूर्वाधारका नाममा गर्ने खर्चको प्रभावकारिता न्यून हुँदासमेत त्यसैमा बजेट केन्द्रित भएकाले पनि विवाद बढेको बुझिएको छ ।
विभिन्न गढीको सौन्दर्यीकरण गर्ने नाममा नेपाल आर्मीलाई पैसा बाँड्न खोजेकोसहितका आरोप निजी क्षेत्रले बोर्डका सीईओमाथि लगाएका छन् । निजी क्षेत्रले बोर्डका सीईओले पोखरामा वैज्ञानिक सम्मेलनमा गर्ने खर्चमाथि पनि प्रश्न उठाउँदा बजेटमाथिको विवाद थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
सीईओ रेग्मी भने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अनावश्यक बखेडा झिकेको बताउँछन् । ‘मिटिङमा नआइदिने र बोर्डले अगाडि बढाउन खोजेको पेड पीआर, विभिन्न क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण, पोखरामा हुने ‘इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फ्रेन्स’लगायतका नाममा विवाद गरेर निजी क्षेत्र बसेको छ,’ उनले भने ।
सीईओ रेग्मीका अनुसार पीआर एजेन्टको प्रस्ताव गत वर्षबाटै आएको अवधारणा हो । यो वर्ष अलि प्राथमिकता दिएर अगाडि सारिएको हो । पीआर एजेन्टका लागि २० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रले प्रभावकारिता र महत्व नबुझ्दा जम्मा ५ करोड बजेट तय गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको उनले बताए । यो बजेट खर्च गर्न गत वर्ष नै बनेको कार्याविधि प्रयोगमा आउने डा. रेग्मीले स्पष्ट पारे ।
किन राख्न खोजिँदै छ पीआर एजेन्ट ?
पर्यटन बोर्डले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाटै पीआर एजेन्ट राख्ने गरी बजेटमा स्वीकृत गराएको थियो । गत वर्ष सुरुवात मात्रै गर्ने योजनाअनुसार बजेटबाट स्वीकृत गराइएको भए पनि कार्यविधि नआउँदा पीआर एजेन्ट राख्ने कामै सुरु हुन सकेन ।
बोर्डका सीईओ रेग्मीका अनुसार पर्यटन बोर्डले बर्सेनि जम्बो टोली बोकेर विदेश जाने, आउने र खाइखर्चमै बजेट सक्नुभन्दा वर्षभरि पर्यटन प्रवर्धन गर्न यस्तो पीआर एजेन्ट बढी प्रभावकारी हुन्छ । पीआर एजेन्ट छिमेकी मुलुक भारत, चीनदेखि युरोप र अमेरिकासम्म राख्ने चलन छ ।
पीआर एजेन्ट सम्बन्धित देशका लिडिङ मिडिया र आउटबाउन्ड टुर एजेन्सीलाई दिने योजना बोर्डको छ । रेग्मीका अनुसार यो वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र सोही अनुसार नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गरिदिने निकायको खोजी प्रतिस्पर्धाबाट गरिनेछ ।
एजेन्टले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन नियमित रूपमा गरेर नेपाललाई चिनाउनेछ । यस्तो कार्यबाट पर्यटक आकर्षित हुने र प्रभावकारितासमेत बढ्ने उनले बताए ।
विवादित वैज्ञानिक सम्मेलनलाई डेढ करोड बजेट
बोर्डले पोखरामा गर्ने तयारी गरिहेको भूगोलसम्बन्धी वैज्ञानिक सम्मेलन पनि विवादमा तानिएको छ । ‘इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फ्रेन्स’ नामको यो सम्मेलन अक्टोबर ६ देखि ८ सम्म पोखरामा हुँदै छ ।
बजेट नै स्वीकृत नगरी आयोजनाको मिति तय भइसकेको यो कार्यक्रममा सीईओको व्यावसायिक कम्पनी द हिमालयन रिसर्च सेन्टर जोडिएपछि विवाद बढेको हो । यो कम्पनीले हिमाल तथा भूगोलसम्बन्धी अध्ययन गर्ने गर्छ ।
पर्यटनसँग असम्बन्धित कार्यक्रम गर्न खोजेर बोर्डको बजेट खर्च गर्न खोजिएको भन्दै विवाद भइरहेको यही कार्यक्रलाई बोर्डले डेढ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा यो बजेटको विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
बोर्डका सीईओले यसअघि गत वर्ष पनि चन्द्रगिरि रिसोर्टमा यही सम्मेलन गराएका थिए । उक्त सम्मेलनका लागि भएको ३० लाख रुपैयाँको विषयमा प्रश्न उठेपछि हालसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र राष्ट्रिय गौरवको विश्व पर्यटन मेलामा सहभागी हुने विषय प्राथमिकता नपरेको तर पर्यटनसँग असम्बन्धित कार्यक्रम भने बजेटबिनै तयारी पूरा गरेको विषयमा पनि निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाएका छन् ।
बोर्डका सीईओ रेम्मी भने सभा, सम्मेलन, प्रोत्साहन र प्रदर्शनी (माइस) पर्यटनकै रूपमा नेपालमा भूगोलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागिएको बताउँछन् । रेग्मीका अनुसार विश्वभरका भूगोसम्बन्धी वैज्ञानिक नेपालमा आउने, नेपालको प्रचार हुने र बोर्डले गर्ने खर्चभन्दा बढी सहभागीले गर्ने भएकाले पनि नेपालका लागि यो बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
कार्यक्रमको आयोजक जापानको होकाइदो युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो, बोल्डर र जीएलपी जापान नोडल अफिस छ । कार्यक्रम आयोजकसँग पोखरा महानगरसमेत जोडिएको छ ।
बोर्डका सीईओ रेग्मीले जापानको होकाइदो युर्निभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका हुन् । ‘मैले पढेको र काम गरेको संस्थालाई जोडेर मेरै चिनजानको सम्बन्धबाट अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका वैज्ञानिक बोलाएर सम्मेलन गर्नु कसरी गलत भयो ? मेरो प्रयास देशको पर्यटन प्रवर्धन गर्नमा योगदान गर्ने हो, सोही काम गर्न लागेको हुँ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया