आक्रमक कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण, पुँजीकोष अनुपातमा कडाइ, कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी कसिलो व्यवस्था, निक्षेप संकलनमा लचिलो र आधार दरसम्बन्धी नीतिलगायत विषय समेट्दै लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले लघुवित्त संस्थालाई निक्षेप संकलन गर्न दिन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा लघुवित्त संस्थालाई पुँजीकोषको निश्चित प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमाथि बुधबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा सहभागी सञ्चालक समितिका एक अधिकारीले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने गरी श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । ‘बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि समय अभावले गर्दा पारित भने हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी साता बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्भावना छ ।’

‘अहिले लघुवित्त संस्थाले सदस्यबाट निश्चित बचत संकलन गर्ने गरेका छन् । बचत मात्रै संकलन गर्दा लघुवित्त संस्थासँग आफ्नो स्रोत पर्याप्त छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंक वित्तीय संस्थाबाट महँगो ब्याजदरमा पैसा ल्याउँदा लघुवित्तको लागत बढेको छ । त्यसैले, लघुवित्त संस्थालाई विभिन्न मापदण्ड बनाएर पुँजीकोषको निश्चित प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिँदा आन्तरिक स्रोत पनि बढ्छ, लागत पनि केही कम हुन्छ ।’

हाल २०६८ सालमा स्थापना भएका छिमेक लघुवित्त संस्था र निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्थाका शाखा कार्यालयहरुले मात्रै सदस्यबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउँछन् । अन्य लघुवित्त संस्था र छिमेक र निर्धनको २०६८ पछि खुलेका शाखाले निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन् । तर, प्रत्येक महिना लघुवित्त समुहको बैठक हुँदा बचतवापत निश्चित रकम भने संकलन गर्न पाउँछन् ।

हाल लघुवित्त समूहका सदस्यले लघुवित्त संस्थामा जग्गा विक्रीबाट प्राप्त वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त ठूलो रकम निक्षेप राख्न सक्दैनन् । सबै लघुवित्तभन्दा पनि विभिन्न सर्त पूरा गर्ने लघुवित्तलाई निक्षेप संकलन गर्न दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लघुवित्त संस्थामा पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी जस्तै बेस रेट प्लस प्रिमियमको अवधारणा लागू गर्न सुझाव दिएको छ । ‘तत्कालै बेस रेट प्लस प्रिमियमको अवधारणा लागू गर्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर लघुवित्त संस्थाको बेसरेट गणनासम्बन्धी विधि पारदर्शी बनाउँदै सर्वसाधारणलाई त्यसमा विश्वास दिलाउन सकियो भने दीर्घकालमा यो नीतिले राम्रो काम गर्नेछ ।’

हाल लघुवित्त संस्थाले लागतका आधारमा कर्जाको ब्याज लिन पाउँदैनन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिनेले बढी ब्याज तिर्नु र ब्याज बढेको अवस्थामा संस्था घाटामा जानसक्ने अवस्था भएकाले आधार दर प्लस प्रिमियमको व्यवस्था क्रमश: लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।

केही लघुवित्त संस्थाले वाणिज्य बैंकबाट १४-१५ प्रतिशत ब्याज तिरेर पैसा ल्याउँदै १५ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाले तत्कालै बेस रेटमा प्रिमियम जोडेर कर्जा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि अध्ययन समितिले सबै लघुवित्त संस्थाहरुले नियमित आधार दर गणना गर्ने विधि तयार गरेपछि मात्रै बेस रेट प्लस प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनसम्बन्धी हालको अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको छ । धितोबिना कर्जा लगानी गर्ने भएकाले लघुवित्त संस्थामा अन्य देशको अभ्यास हेर्दै कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी कसिलो व्यवस्था बनाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै, हाल ८ प्रतिशत रहेको क्यापिटल एडुकेसी अनुपात (पुँजीकोष अनुपात) लाई बढाउँदै लघुवित्त संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने समितिको राय छ ।

यस्तै, कर्जा असुलीको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ऋणीलाई अनावश्यक दबाब दिन नपाइने गरी एकीकृत निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ । कर्जा धेरै ठाउँबाट लिएका ऋणीलाई क्रमश: एउटा संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिएर मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा एउटा लघुवित्त संस्थाबाट मात्रै ऋण लिन पाउने गरि सर्कुलर जारी गरेको थियो । उक्त सर्कुलर जारी हुनुअघि विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई समय दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै लघुवित्त संस्थाबाट ऋण नलिएका सदस्यले समूहबाट बाहिरिन खोजेमा लचिलो व्यवस्था बनाउनुपर्ने विषय सुझावमा समेटिएको छ ।

सामूहिक ग्यारेन्टीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै कुनै समूहबाट सदस्यले बाहिरिन चाहेमा निश्चित बचत समूहमै छोडेर बाहिर निस्कन दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । यस्तै, ग्राहक संरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) भन्दा पनि छुट्टै ऐनमार्फत लघुवित्त संस्थालाई नियमन गर्ने गरी संसदबाट कानुन बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘हामीले अहिले देखिएका समस्या मात्रै समाधान गर्नेभन्दा पनि समग्र लघुवित्त मोडललाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन तयार गरेका छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन पारित गरेपछि क्रमश: सुझाव कार्यान्वयन गर्दै गयो भने लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान हुने विश्वास छ ।’

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले फागुन २१ गते लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

अध्ययन समितिमा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, लघुवित्त संस्था सुपरभिजन विभागका निर्देशक र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका प्रतिनिधि सदस्य थिए । यस्तै, समितिमा डा. भरत थापा र अच्यूतहरि अर्याल स्वतन्त्र विज्ञको रुपमा मनोनित भएका थिए । समितिमा आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।