अर्थमन्त्री महत र फिचका प्रतिनिधिबीच मोरोक्कोमा वार्ता हुँदै, अघि बढ्ला त कन्ट्री रेटिङ ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र क्रेडिट रेटिङ सम्बद्ध संस्था फिचका प्रतिनिधिसँग नेपालको रेटिङ सम्बन्धमा साइडलाइन वार्ता हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक समूहको वार्षिक बैठक सहभागी हुने मोरोक्कोको माराकोस पुगेका अर्थमन्त्री र फिचका प्रतिनिधिबीच साइडलाइन वार्ता हुने भएको हो ।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायदेखि विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानी या फन्डिङको एउटा आधार बनाउने गरे पनि सरकारले कन्ट्री रेटिङलाई उत्ति महत्व दिइरहेको छैन । अर्थतन्त्रको पफर्मेन्स खुम्चिएका बेला कमजोर स्कोरिङ आउने त्रासमा कन्ट्री रेटिङलाई चासो नदिइएको हो ।

त्यही त्रासका कारण २०७६ चैतमा कोरोनाभाइरस महामारीको मौका पारेर स्थगन गरिएको रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार अझै पनि हिच्किचाइरहेको छ । तर, सोमबारदेखि अफ्रिकाको माराकेसमा सुरु भएको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका फिचका प्रतिनिधिलाई भेटेपछि अर्थमन्त्री महतले साइडलाइन वाता गर्ने भएका हुन् ।

मुलुकको क्रेडिट रेटिङका बारेमा निजी क्षेत्रले पटक-पटक आवाज उठाउने गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मुलुकको रेटिङ नभएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । रेटिङ भए उद्योग कलकारखानाका साथै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन सक्ने उद्यमी व्यवसायी एवं अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ साउन अन्तिम साता ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ गठन गरेको थियो । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक कार्य विश्लेषण महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार कार्की, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं सदस्य थिए ।

समितिले विश्वभर कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीका रुपमा स्थापित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पी), मुड्डिज र फिचका बारेमा अध्ययन गरेर फिचलाई छानेको थियो । फिचबाट रेटिङ गराउने समितिको निणर्य अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन गरिएको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै कन्ट्री रेटिङ लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निणर्य भएपछि २०७६ पुसमा फिचलाई रेटिङ गर्ने जिम्मा दिइयो । तर, फिचले रेटिङको जिम्मा पाएको ३ महिना नबित्दै देश विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा पर्‍यो ।

त्यसबेला रेटिङ प्रक्रियालाई अघि बढाउन सम्भव थिएन । अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्यो । दुई वर्ष कोरोना कहरमै बित्यो । कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र खुम्चियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । अर्को वर्ष २०७७/७८ मा धनात्मक त भयो तर २.७ प्रतिशतभन्दा माथि आउन सकेन ।

२०७८ पुसदेखि अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्‍यो । ब्याजदरमा उच्च वृद्धिले कर्जा प्रवाह अप्रत्यासित ढंगले सुस्तायो । चालु खाता घाटा बढ्यो । डरल सञ्चिति घट्यो । सरकारले डलर सञ्चिति बढाउन केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । आयातमा गिरावट आउँदा भन्सार राजस्वमा दबाब पर्‍यो ।

त्यसपछि अर्थतन्त्र दबाबमा परेका बेला कन्ट्री रेटिङ गर्न नहुने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्री महतले फिचका प्रतिनिधिसँग गर्ने साइडलाइन वार्ताले कन्ट्री रेटिङ प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।