जलवायु अनुकुलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड

काठमाडौं । आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण दिवस मनाइएको छ । नेपालमा पनि विपद् जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरुले उत्थानशील भविष्यको लागि असमानता बिरुद्धको लडाईं भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाएका छन् ।

नेपालले सेन्डाई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै यो दिवस मनाउँदै आएको हो । दिवस मनाइरहँदा नेपाल लगायत विश्वभर नै जलवायु अनुकुलनमा बजेट बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । विभिन्न अध्ययनहरुले पछिल्लो समय विपद्का घटनाहरु बढ्दै गएको र ती घटना मध्ये ७५ प्रतिशत घटना जलवायुजन्य रहेको देखाएका छन् । यीनै अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का घटनाको जोखिम न्युनिकरणका लागि अनुकुलनमा बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण दिवसको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले विश्वव्यापी रुपमा विपद् जोखिम न्युनिकरणमा ६३ र जलवायु अनुकुलनमा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनुकुलनतर्फ बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न नसकिने भएकाले अनुकुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘जलवायु परिवर्तन भइराखेको छ । यसलाई रोक्न सकिँदैन । त्यसैले मिडिगेसनमा पनि सँगसँगै काम गरौँ । न्युनिकरण र अनुकुलनलाई सँगसँगै लैजाने कुरामा संसारभर बहसहरु भइराखेका छन् । बिश्वभरी बजेटको एक्सपेन्डीचरको तुलना गर्ने हो भने ६३ प्रतिशत न्युनिकरणमा र अनुकुनमा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । तर यसलाई ५०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हो’उनले भने ।

जलवायु न्यूनीकरणको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गरिन्छ

सरकारले योजनाहरु जलवायुमैत्री हुन भन्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१२ मा जलवायु कोड ल्यायो । तर २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवस्थामा लगभग पाँच प्रतिशत भन्दा बढी बजेट जलवायुमा विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि छुट्याएको पाइँदैन । साथै यस्ता बजेटहरु रुकमान्तर गरी अन्य शिर्षकमा राखेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति सबै तहका सरकारमा देखिँदै आएको छ । हालै क्यानडामा भएको विश्व सम्मेलनमा पनि जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुकुलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज उठेको उल्लेख गर्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ उप्रेतीले न्युनिकरण र अनुकुलन दुवैमा काम नगर्ने हो भने विपद्जन्य जोखिमका घटनाले खतराको घण्टी बजाउने चेतावनी दिए ।

उप्रेतिले भने ‘खतराको घण्टी झन् बज्दैछ भनेर अहिले भर्खरैपनि एडेप्टेसन फ्युचर भनेर क्यानडाको मुन्टेलमा विश्व सम्मेलन भयो । त्यसमा १४० देशका २ हजार वैज्ञानिकहरु जम्मा भएका थिए । त्यहाँपनि जलवायुको जोखिमलाई कम गर्नको लागि लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने एउटै स्वर आएको थियो । खास गरेर नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरुको मुद्दा भनेको अनुकुलनमा बजेट बढाउनुपर्‍यो भन्ने नै थियो । ’

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमानान्तर गरेर रकमानन्तरको शीर्षकमा हालेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिपनि देशभर देखिएको छ ।

‘त्यसैले हाम्रो अहिलेको पैरवी पनि ५ प्रतिशतमा सिमित रहेको जलवायुजन्य बजेटलाई २० पुर्‍याऔँ भन्ने नै हो । यसले विपत जोखिम न्युनिकरणमा पनि सहयोग गर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणमा पनि सहयोग गर्छ’ उनले भने ।

८० प्रतिशत भन्दा बढी विपद्का घटनाहरु अल्पविकसीत र विकासोन्मुख देशहरुमा

विपतका घटना पछिल्लो २० वर्षमा अध्ययन गर्ने हो भने विपद्जन्य घटनाहरु बढ्दै गएको र विपद्का कारणले गर्दा ठूलो धनजनको क्षती बढ्दै गइराखेको अवस्था देखिएको छ । उनले वशहुप्रकोपिय जोखिममा रहेको देश नेपालमा जलवायुजन्यसँगै भूकम्प, आगलागी लगायत अन्य प्राकृतिक जोखिमहरु पनि रहेको बताए । उनले संसारभर नै जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरु बढ्दै गएको बताए ।

उनले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तनको असर संसारभरी बढीराखेको र पछिल्लो अध्ययनले ७५ प्रतिशत विपद्का घटनाहरु जलवायुजन्य घटना भनेर व्याख्या गरिएको छ । त्यसमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा भइरहेको हुनाले नेपाल पनि जोखिममा छ । नेपालमा प्रत्येक बर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीबाट धेरै ठूलो धनजनको क्षती भइरहेको छ । भूकम्पको पनि नेपालमा जोखिम छ । समग्रमा विपद्का घटना बढ्दै जानु र यसको न्यायसंगत समाधान खोज्नुपर्छ भनेर अहिले उत्थानशिल भविष्यको लागि असमानता बिरुद्धको लडाई भनेर नारा तय गरिएको हो ।’

विभिन्न क्षेत्रमा असमानताहरु बढेको र त्यसले विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई प्रभाव पारिरहेको भन्दै उनले सबै किसिमका असमानता अन्त्यको लागि जलवायुजन्य बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘धनी र गरिबको असमानता, महिला र पुरुषविचको असमानता, शहर र गाउँबिचको असमानता । यसलाई हामिले घटाउनुपर्छ । विपद्पूर्व गरिने पूर्वतयारी र योजनामा गरिने लगानी बढाउनुपर्छ । ताकी भोलि आउने विपद् रोक्न सकियोस् । नीति, ऐन, कानून, रणनितीहरुलाई सात वटै प्रदेश, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्‍यो । कार्यान्वयन नभएर नीति मात्रै बनाइयो भने त्यसले विपद् घटाउँदैन । लागू गर्नुपर्‍यो भन्नुको मतलव विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्‍यो भन्ने नै हो । ’

विकासका संरचनाहरु विपद्मैत्री हुनुपर्ने

विकास भन्ने बित्तिकै वाटो बनाउने र ठूला ठूला भौतिक संरचनाको विकास भन्ने बुझाईमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै त्यस्ता मानवश्रृजित भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा विपद्को पूर्व आँकलन नगरेकाले तीनै संरचनाले विपद् निम्त्याउने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले विकासलाई विपद्मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पूर्वसूचना प्रणालीको बिस्तार नगर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रमा विपद्का घटना बढ्ने खतरा

अहिले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली एउटा मात्रै विपद्मा आधारित छ । एउटा मात्रै प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर खास गरेर बाढीमा केन्द्रित छ । अन्य जोखिमको लागि बनेको छैन । पहिरो, हावाहुरीको जोखिम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । बहुप्रकोपीय जोखिममा हामी परेको तर हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली अहिलेसम्म एउटा मात्रै प्रकोपलाई बढी केन्द्रित गरेर गएको देखिन्छ । डा.उप्रेतीले भने ‘पूर्वसूचना प्रणालीलाई बुझ्ने भनेको विज्ञानलाई बुझ्नु हो । विज्ञानलाई समुदायसम्म पुर्‍याउन चाहिन प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको ठूलो भुमिका हुन्छ । प्रदेश सरकार,केन्द्रिय सरकार, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग , राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको भुमिका हुन्छ । नेपालको हिमाल, पहाड, तराई को भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पूर्वसूचना प्रणालीको सिस्टम हुनुपर्ने हो । जस्तोः हिमालमा कति हिउँ पर्‍यो, कति पानी पर्‍यो ? भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुँदैन । गत सालको मनाङ र यसपालीको मुस्ताङको बाढीपछि पानी पर्ने ट्रेण्ड हिमालतिर बढ्दै गइराखेको बुझिन्छ । यो खतराको घण्टी हो । तर, त्यसलाई डिटेड गर्ने सिस्टम समयमा थाह पाउन सकेनौ भने भोलिको दिनमा हिमताल विष्फोट हुने र बोटबिरुवा, बनस्पती नभएका उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै पानी पर्‍यो भने ठूलो जोखिम निम्तन सक्छ । त्यो क्षेत्रमा कति पानी पर्दैछ ? त्यो पानीको ट्रेण्ड के छ ? र, त्यो अवस्था कति हुन सक्छ ? भन्ने आँकलन समेत गरेर त्यहाँपनि लगानी बढाउनुपर्छ । पूर्व सूचना पनि जोखिम हुनुभन्दा अगाडीनै पुर्‍याउनुपर्छ । ’

सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय

नेपालमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक ऐन नियम र संस्थागत संरचना भएपनि आपसी समन्वय हुन नसक्दा विपद्पूर्व र पश्चातका कार्यहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । विपद् जोखिम न्युनिकरण प्राधिकरणको गठन भएपनि त्यसले सम्बन्धीत निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएका बेला गृह मन्त्रालय र विज्ञहरुले पनि संस्थागत संरचनाबीचको समन्वयलाई जोड दिएका छन् ।

डाक्टर उप्रेतीले भन्नुभयो ‘जल तथा मौसम विभाग र राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको समन्वय स्थानीय पालिकासँग कसरी हुने ? भन्ने अझै स्पष्ट छैन । न कानूनले बाँधेको छ न कुनै विधिमा बाँधिएको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय लेभलको स्ट्याण्डर अप्रेटर प्रोसेडियर बनाएर सबैको भुमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई जिम्मेबार र उत्तरदायी बनाउँछ । सूचना सम्बन्धित तहमा पुगेन भने दोष कसको ? स्पष्ट किटान गरिनुपर्छ । यसले जोखिम कम हुन्छ । सबैले सूचना पाउँछन् । असमानता बिरुद्धको लडाईलाई पनि सहयोग गर्छ ।’

छिमेकी देश भारतको दृष्टान्त दिँदै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

गृहमन्त्रालय: जोखिम न्युनिकरण अभियानमा सरोकारवाला सबैको समन्य आवश्यक छ

गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विपद् अध्ययन, जोखिम न्युनिकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका उपसचिव तुलसी दाहालले विपद् जोखिम न्युनिकरणमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै प्रभावकारी परिणाम आउन नसक्ने बताए । उनले पछिल्ला दिनहरुमा विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गएको तथा विपद्जन्य घटनाका प्रकृतिमा पनि परिवर्तन आएकाले सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र स्वयं नागरिकहरुको सामुहिक सहकार्यमा मात्रै जोखिम न्युनिकरण गर्न सकिने बताए ।

उनले नियमित रुपमा हुदै आएका विपद्का घटनामा वृद्धि भएको र नयाँ प्रकृतिका विपद्का घटना व्यहोर्नु परिरहेको बताए । उच्च हिमाली भेगमा पहिरो र बाढीको जोखिम बढेको भन्दै मुस्ताङको कागवेनी र मनाङ तथा र मेलम्चीको बाढी लगायत घटनाहरुलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण दिवसको सन्र्दभमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र संरचनाको बनाएको उल्लेख गर्दे समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।