अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७४ पुस २८ मा उपस्थित भई वयान गर्दा यी उजुरी सम्बन्धमा केही जानकारी दिइएको थिएन । उक्त उजुरीहरुमा मेरो नामसम्म उल्लेख भएको देखिँदैन । तत्कालीन अवस्थामा उपस्थित हुँदा जानकारी नै नगराइएका उजुरी निवेदन अहिले देखाइनु, प्रस्तुत गर्नु र २०७४ पुस २८ भन्दा अगाडिको उजुरी भनी दाबी लिनु त्रुटीपूर्ण एवं पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको स्पष्ट छ ।

म लगायतलाई २०७४ पुस ४ मा जारी भई पुस ५ गते तामेल भएको म्यादको व्यहोरामा हाल दावी लिइएका आरोप र व्यहोरा नै उल्लेख थिएन । सो विषयमा मलाई आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा वयान लिँदाको बखतमा समेत जानकारीसम्म गराइएको थिएन । उक्त म्यादको प्रतिलिपिसमेत यसै बयानसाथ पेस गरेको छु ।

उल्लेखित व्यहोराले गर्दा म लगायतलाई झुटा एवं भ्रमपूर्ण उजुरी खडा गरी आयोगले दु:ख दिने नियत राखेको प्रस्ट छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मप्रति लगाएको आरोप मागदावी बिल्कुल तथ्यहीन र निराधार छ । मैले आफूहरुलाई व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको भनी लगाएको आरोप काल्पनिक र मनगढन्ते छ ।

मलाई लगाएको आरोपमा आयोगले फर्छ्यौट गरेका केही फाइलहरुको उल्लेख गरेको सम्म छ तर त्यसमा के कसरी मैले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरें, कति रकम भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुराको ठोस आधार र प्रमाण उल्लेखसमेत गरिएको छैन । मैले जो जससँग साठगाठ गरी असल नियतले काम नगरेको भन्ने आरोप पुष्ट्याइँ गर्न पनि सम्बन्धित व्यक्तिसँग केही पनि नबुझी लगाएको आरोप अनुसन्धान होइन, केवल छलकपट हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो एउटा जिम्मेवार निकायले मलाई आरोप लगाउँदा के कस्तो, कति, कहाँ, कसबाट, कसरी कोसेली वा नगद वा के लिए देखाउन सक्नुपर्थ्यो । मैले राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भनी लगाएको आरोप पनि हावादारी तथा मनगढन्ते छ । साँवा कर छुट दिएको करदाताले माग नै नगरेको विषयमा कर निर्धारण गरी कर छुट दिएको भनी हचुवा तवरले आरोप लगाइएको छ । कर छली पुष्टि भएका कुनै पनि करदाताको निवेदन उपर कारवाही गरिएको छैन ।

आयोगले गरेको कर निर्धारण पुन: कर निर्धारण हो तथा आयोगद्वारा निर्धारित करमा छुट दिइएको छैन । राज्यले पाउनुपर्ने कर त्यति हो, जुन आयोगले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ बमोजिम पुन: कर निर्धारण गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई मुद्दाका अर्का प्रतिवादी चुडामणि शर्माको हकमा निजकी श्रीमती कल्पना उप्रेती शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (०७४-WF-०००१) को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७४ साउन २७ मा गरेको फैसलामा कर महसुल निर्धारण विवादित भई अदालत वा न्यायाधीकरणमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्तो कर महसुल असुल उपर गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने भएकाले त्यसलाई निर्विवादित ‘राजस्व’को संज्ञा दिनु न्यायसंगत हुँदैन ।

त्यस्तै लामो समयसम्म कर वा महसुल असुल गर्ने निकायले कुनै कारणबस कुनै कर वा महसुल रकम असुल उपर गर्न असमर्थ भई नेपाल सरकारले त्यस्तो रकम असुल गर्नेतर्फ थप स्रोत साधन खर्च नगरी विशेष उपाय अपनाई फर्छ्यौट गर्न यस्तो आयोग गठन गरेपछि र सो आयोगले फर्छ्यौट प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि त्यस्तो बक्यौता रकमलाई पनि निर्विवादित ‘राजस्व’को रुपमा परिभाषित गर्न मिल्ने हुँदैन भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादित सम्पूर्ण रकमलाई ‘राजस्व’ भनी गलत व्याख्या गरी जबरजस्ती मुद्दा दायर गरेको छ । कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ का दफा १७ मा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशनबमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिका विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन पाउने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७४ साउन २७ मा गरेको फैसलामा ऐनको मर्म र मनसायविपरीत उक्त आयोगका सदस्य वा आयोगको आदेश वा निर्देशनबमोजिम काम गर्ने व्यक्तिले गरेको कार्यमा बदनियत देखिन्छ वा त्यसबाट त्यस्ता राष्ट्रसेवकले गरेको कार्य प्रष्ट रुपमा भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं वस्तुनिष्ट तरिकाबाट अनुसन्धान गरी संकलित प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पर्याप्त प्रमाण फेला परेमा मुद्दा चलाउन पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिँदैन भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं वस्तुनिष्ट तरिकाबाट अनुसन्धान गरी संकलित प्रमाणका आधारमा नभई हावादारी तथा मनगढन्ते हिसाबले जबर्जस्ती मुद्दा दायर गरेको छ । म जस्तो एक कर्तव्यनिष्ठ पेसाकर्मीलाई बेमनासिव ढंगले आरोप लगाएर सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याई मलाई विचलित गराउन खोजे पनि मैले आफूलाई राष्ट्रसेवामा पूर्ण समर्पित गरेको छु ।

मैले बैंकिङ क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशिष्टीकृत तालिम तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छु, जसका लागि अन्यथा विदेशी परामर्शदातामा भर पर्नुपर्ने थियो । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा मैले विशेष सफ्टवेयर निर्माण गरी बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएको छु, जुन अन्यथा बैंकहरुले कैयन् गुणा अधिक मूल्यमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्थ्यो । यी विषय म सप्रमाण पुष्टि गर्न सक्छु । यसरी यस्तो विशिष्ट सेवाबापत राज्यले मलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै झुटा मुद्दामा फसाएकोमा म अत्यन्त दु:खी छु ।

(कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज (एलडी) महतले विभिन्न कम्पनीलाई कर छुट दिएर सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा आयोगविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा विशेष अदालतमा दिएको बयानको सम्पादित अंश)