-शिखर अर्गनाइजेशन अन्तर्गतका ४ वटा कम्पनीमा दिएको १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण असूल नभएपछि नेपाल एसबिआई बैंकले गत साउन ८ गते धितो लिलामीको सूचना निकाल्यो । उक्त सम्पत्ति नबिकेपछि बैंकले पुनः २९ असोजमा सोही ४ वटा सम्पत्तिको लिलामीका लागि दोस्रो सूचना निकाल्यो ।

-गत जेठ २५ मा प्रभु बैंकले देउराली सहकारीका सञ्चालकसमेत रहेका रविन्द्र चौलागाईंको सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकाल्यो। ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण नतिरेपछि बैंकले लिलामी निकालेको थियो । तर, उक्त लिलामी पनि बिक्री भएन ।

-शिखर अर्गनाइजेशनकै नाममा केदारनाथ शर्मालाई दिएको ६८ करोड रुपैयाँ ऋण नतिरेपछि माछापुच्छ्रे बैंकले गत भदौ १ मा धितो लिलामीको सूचना निकाल्यो । तर, उक्त धितो पनि किन्ने मान्छे बैंकले भेटेको छैन ।

-कर्मचारी संचय कोषले इच्छाराज तामाङको सिभिल स्टेट्समा गरेको लगानी नउठेपछि सुन्धाराको सीटीसी मल लिलामी प्रक्रियामा जाने भन्दै २०७८ मंसिर ८ गतेनै सूचना निकालेको थियो । तामाङको यो सम्पत्ति अहिलेसम्म पनि लिलामी हुन सकेको छैन ।

-संचय कोषले नै लगानी गरेको सुधीर बस्नेतको कोहिनुर हिल्स हाउजिङबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण नउठेपछि लिलामीमा राखेको थियो । उक्त सम्पत्ति बिक्री नभएपछि पुनः अर्को लिलामीको सूचना निकाल्ने संचय कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीले बताए ।

-यसअघि २०७९ असार ३ मा पोखराको पाँचतारे होटल फूलबारी रिसोर्टले लिएको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंकले उक्त रिसोर्ट लिलामीको सूचना निकाल्यो । त्यतिबेला साँवाभन्दा कम रकम कबोल गरेपछि पियुसबहादुर अमात्यको सम्पत्ति बिक्री भएन । त्यसपछि बैंकले अमात्यसँग नेगोसेसन गरेर ऋणको किस्ता नियमित गर्ने शर्तमा लिलामी प्रक्रिया रोकेर राख्यो ।

काठमाडौं । माथि उल्लेख गरिएका यी ६ वटा घटना बैंकबाट ऋण लिने तर तिर्न नसकेपछि लिलामी गर्दासमेत बिक्री नभएको प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै हुन् । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो एक वर्षमा ३५ हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो कालोसूचीमा १९ हजार व्यक्ति तथा कम्पनी थिए ।

कालोसूचीमा परेकामध्ये ८० प्रतिशत चेक बाउन्सका घटना हुने गरेका छन् । यद्यपि, ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको सख्ंया बर्षेनि बढ्दो छ । एकातिर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायी बढ्ने अर्कोतर्फ बैंकहरूको धितो लिलामी हुन नसक्ने समस्या नेपाली अर्थतन्त्रका लागि थप जटिल हुने देखिन्छ ।

बैंकहरूले धितो लिलामी हुन नसक्दा आफैंले किनेर सम्पत्ति बढाउने समेत गरेका छन् । तर, यस्तो सम्पत्ति पनि हदबन्दीको सीमाभन्दा बढी राख्न नपाइने हुँदा ठूला बैंकलाई थप टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । धितो लिलामी गरेर बस्नुपर्ने, त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्दा बैंकहरूको ध्यान एकातर्फ कोर बैंकिङभन्दा बाहिर बढी दिनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ खराब कर्जा कम गर्दै जानुपर्ने चुनौती पनि छ ।

कर्पोरेट कानूनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता गान्धी पण्डित बैंकहरूले सम्पत्ति थुपार्न नपाउने बताउँछन् । पण्डितका अनुसार लिलामी गरेको धितो बिक्री नहुँदा आफैंले लिने र पछि बिक्री नै गर्ने उद्देश्य बाहेकले सम्पत्ति राख्न पाउँदैनन् ।

बैंकहरूले लिलामीमा नगएको सम्पत्ति खरिद गर्दै राख्नु भनेको ‘टक्सिक एसेट्स’ थोपार्नु हो । यसले भावी दिनमा बैंकलाई नै अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । किन पनि भने सम्पत्ति मात्रै बढी हुँदा बैंकलाई नगद अभाव हुन्छ । नगद प्रवाह नभई बैंक चल्न सक्दैन ।

पण्डित थप्छन् ‘राम्रो ठाँउको सम्पत्ति छ भने सस्तोमा जसले पनि किन्छन । कमसल धितो भए उसै बिक्री हुँदैन । त्यसले पनि धितो बिक्री भएन भन्दैमा त्यसलाई बैंकले नै सकारेर सम्पत्ति थुपार्दै बस्नु उपयुक्त हुनै सक्दैन ।’

किन चाहिन्छ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ?

एकातिर अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण तिर्न नसकेका ऋणीको धितो लिलामी पनि सकिरहेका छैैन । धितो लिलामी हुन नसकेपछि ऋण असूली कसरी गर्ने भनेर सबैजसो बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त प्लेटफर्म खोज्न थालिरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई नियमित काम गर्नुपर्ने र धितो लिलामीमा पनि बढी जोड दिनुपर्ने भएको छ । यसअघि जस्तो सहजै धितो लिलाम नहुने भएकोले ऋण असूल गर्न बैंकहरुलाई थपिएको तनाब, अर्थतन्त्र संकुचनमा गएका बेला सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महशुस हुनु स्वभाविक भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।

बैंकर्स संघले वर्षेनि सरकारलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको बनाउन माग गरिरहेको छ । पछिल्लो समय बढेको धितो लिलामी र नबिक्ने संख्याले पनि उक्त कम्पनी उपयुक्त मोडालिटी बनाएर ल्याउनुपर्ने बुझाइ बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीको छ ।
बैंकहरूलाई अहिले आवश्यकता देखिएको र समयसान्दर्भिक कम्पनी हुनुपर्ने भन्दै यस्तो कम्पनीमाथि बहस हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।

ज्ञवाली भन्छन् ‘अहिलेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको जरुरी देखियो । यसलाई बैंकहरूले लगानी गरेर कम्पनी बनाउने वा सरकारी तहबाट बनाएर काम गर्ने भन्ने उपयुक्त मोडालिटी बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

पछिल्लो समय बैंक/वित्त कम्पनी ठूला हुँदै गए भने यसले जिम्मेवारी बहन गर्न बढाउन सकेको त देखियो । तर, यसका लागि हरेक धितो नबिक्नु र बैंकहरूलाई समस्या हुनु जगजाहेर भएको बताउँदै त्यस्तो कम्पनीको आवश्यकता देखिएको ज्ञवालीको भनाइ छ । ठूलो धितो टुक्रा गरेर लिलामी गर्न नमिल्ने र एकैपटक बेच्न खोज्दा नबिक्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरेरै यस्तो कम्पनी चाहिने उनको भनाइ छ ।

बैकिङ विज्ञ बीएन घर्ती पनि सयसान्दर्भिक कम्पनीका रुपमा नेपालमा एउटा सम्पत्ति व्यवस्थापनको संरचनाको आवश्यकता भएको औल्याउँछन् ।

घर्ती भन्छन् ‘एशियन फाइनान्सियल क्राइसिसपछि मलेसिया तथा फिलिपिन्सले बनाएजस्तै कम्पनी नेपालमा पनि चाहिन्छ । जसले धितो बिक्री मात्रै नभएर वित्तीय जोखिमविरुद्ध काम गर्न सक्ने होस् ।’

यही धितो बिक्री गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने समस्याले बैैंकहरूलाई कोर बैंकिङ गर्न नपाउने आवश्यकता भएकोले पनि सरकारले कानूनी व्यवस्था गरिदिए बाँकी सबै काम निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउने बुझाइ घर्तीको छ ।

‘यस्तो कम्पनी बनाउँदा सानोतिनो पुँजीले भने पुग्दैन । त्यसका लागि बैंकहरू प्रमोटर भएर यस्तो कम्पनी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने।

बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने चिन्तासँगै अब सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले सहयोग गर्नसक्ने तर्क अर्थतन्त्रका जानकारहरूको पनि छ । यस विषयमा अर्थशास्त्रीले पनि सकारात्मक लिएका छन । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पनि बैंकहरू ठूला हुँदै जाँदा आउने विभिन्न समस्या पनि समाधान गर्दै जानुपर्ने तर्क गर्छन् ।

नेपालको कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा ठूलो भार बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । २०७८ सालमा जीडीपीकै हाराहारीमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा अहिले भने जीडीपीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकिङ उद्योगको खराब बर्जा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ ।

तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले इभरग्रिनिङ गरेर खराब कर्जा लुकाएको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले आरोप लगाउँदै आएको छ । आइएमफकै दबाबमा १० ठूला बैंकको लेखापरिक्षण यसै वर्ष सुरु हुँदैछ । यसले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जाको असली चित्र बाहिर ल्याउने छ ।

अर्थशास्त्री खनाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिकाभन्दा पनि मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीतिका निकाय, आर्थिक प्रणालीसहितका निकाय प्रभावकारी हुन थालिसकेको छ । यो निकाय एउटामा समस्या आउँदा अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पर्ने हुन थालेको छ । जसका पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय सधै खोजेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

खराब कर्जा बढ्ने, गलत ढंगले लगानी हुने र धितोको बिक्री नहुने समस्या पनि बढीरहेको उल्लेख गर्दै खनालले यसका लागि सिस्टममा ल्याउने, कानूनी दायराभन्दा बाहिर जान नदिने र व्यवहारिकरूपमा काम गर्दागर्दै समस्या समाधान गर्न असहज अवस्था आउने गरेको बताए।

अर्थशास्त्री डा.गोविन्दराज पोखरेल पनि आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ समस्या आउँदै गरेकोले समय अनुसार त्यसलाई निराकण गर्न उपयुक्त विकल्प खोज्दै जानुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘अर्थतन्त्रमा आएका नयाँ आयम र स्वरूपको समाधान गर्न विभिन्न प्रकारका संरचना चाहिने हुनसक्छ । त्यसका लागि अध्ययनले अवाश्यकता देखाएको छ भने बनाउनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री पोखरेलले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा घरजग्गाको मूल्य करेक्सन नभएसम्म कुनै पनि विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् ।

‘२० लाख रुपैयाँ आनाबाट एकैपटक ६० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको जग्गाको भाउ र १२ सय विन्दूबाट ३२ सय पुगेको शेयर बजार दुबै बबल्स हुन्,’ थापा भन्छन् । यसलाई जबसम्म साइजमा राख्न सकिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो काम गर्न नसकिने थापाको दाबी छ ।

जमिन धितोमा राखेर बैंकबाट फाइदा लिएका सिमित व्यक्तिले गरेको कर्जाको दूरपयोगले समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो समस्या निम्त्याउने व्यक्ति स्वयम कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने थापा बताउँछन् । ‘समस्या निम्याउने कुनै ब्यक्तिलाई बचाएर अरु कसैलाई डुबाउन कुनै जरुरी छैन,’ उनले भने ।

वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गरेपछि मात्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषयमा सोच्न सकिने उनको भनाइ छ ।

२३ वर्षअघि नै परिकल्पना गरिएको थियो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी

सरकारले २३ वर्षअघि नै नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषयमा अध्ययन गराएको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक तथा सिटिजन्स बैंकबाट भर्खर बाहिरिएका राजनसिंह भण्डारी उक्त समितिको संयोजक थिए । सो समितिका एक सदस्य तथा पूर्वबैंकर पर्शुराम क्षेत्री सरकारले आत्तिएर हतारमा कम्पनी बनाइहाल्नुपर्ने कुनै जरुरी नभएको तर्क गर्छन् ।

बैकिङ विज्ञ क्षेत्री सरकारले २० वर्ष अगाडि नै नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा घटाएर विदेशीलाई भित्र्याउन यो एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको परिकल्पना गरिएको स्मरण गर्छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा आवश्यकता देखिएको उक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले नै तत्कालीन राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत बनाएको स्मरण कुँवरले गरे । त्यो अध्ययन कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कुँवरले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक भएको र नभएको दुबै विषयमा राय दिएको समेत बताए ।

कुवँर भन्छन्, ‘विदेशमा ऋण उठाउनकै लागि बनाएको यस्तो कम्पनीलाई अदालतको अनुमति लिनु नपर्नेसहितको अतिरिक्त अधिकार दिइएको थियो । नेपालमा भने बैंकहरूले अहिले नै पाइरहेको यस्तो सुविधा उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने बहस पनि भयो । नेपालमा बैंकहरूले आफैंले गर्न सक्ने काम किन अर्को कम्पनी खडा गर्ने भन्ने विषयमा भएको बहसले यसलाई अगाडि नबढाएको बुझाइ कुँवरको छ ।

सरकारले आफैं निर्णय गरेर सरकारी सम्पत्तिको ब्यवस्थापन धमाधम गरिरहेको र बैंकहरूले पनि धितो लिलामी गरिरहेकै छन्। बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ३ प्रतिशतमात्रै भएकोले र विगतमा आवश्यकता अध्ययन भएर पनि अगाडि नबढेको तथ्यलाई अगाडि सार्दै कुँवरले अहिले उक्त कम्पनी आवश्यकता परिहाल्यो भन्ने नलागेको तर्क गरे ।

त्यतिबेला दिएको अध्ययन समितिको सुझावमा कम्पनी आवश्यक भएको र कस्तो खालको बनाउने भन्ने विषयमा प्रतिवदेन बनेको थियो । उक्त कम्पनीले बैंकहरूले लगानी गर्ने वा सरकारले लगानी गरेर उक्त कम्पनी बनाउनेसहितको दुई वटा बिकल्प दिइएको पनि कुँवरको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा यस्तो कम्पनी आवश्यकता देखिए पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बाहानामा अर्को सरकारी निकाय बनाउन सक्दैन । सरकारले यस्तो कम्पनी बनाए पनि बैंकहरूले गर्न नसकेको काम कसरी गर्न सक्ला भनेर समेत प्रश्न उठ्न सक्ने र बैंकहरू लगानी गर्न नरुचाउने भएकाले अहिले भने उक्त कम्पनीको आवश्यकता नदेखेको तर्क कुँवरको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले कसरी काम गर्छ ?

तत्कालै बजारमा बिक्री हुन नसकेका सम्पत्तिलाई उपयुक्त समयमा वा तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रमा बिक्री गर्ने कम्पनी नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीले भौतिक वा अभौतिक सबै प्रकारका सम्पत्तिहरु ‘होल्ड’ गर्न सक्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको संख्या बढ्दै जाँदा र खराब कर्जा बढेर वित्तीय संस्थाहरु नै संकटग्रस्त हुँदै जाँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महशुस गरिएको हो। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा त्यस्ता कर्जाको असुलीका लागि ठूलो समय र धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट संस्थाहरुलाई बाहिर निकाल्न यस्तो कम्पनी चाहिन्छ । संस्थाहरुले आफूले उठाउन नसकेको कर्जा वा बिक्रीमा लागि राखिएको सम्पत्ति सम्पत्ति व्यवस्थापनत कम्पनीलाई बेचिदिएर आफ्नो झन्झटबाट मुक्त हुन सक्छन् ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले जुनसुकै सम्पत्तिलाई सकारेर त्यसमा भ्यालु एड गरेर बिक्री वितरण गर्नसक्छ । बैंकहरुको कर्जा उठेन र लिलामी गर्दा सम्पत्ति पनि बिकेन भने त्यस्तो सम्पत्ति यो कम्पनीले किन्छ र त्यसलाई उपयुक्त समयमा बेच्न बेचेर नाफा लिन्छ । त्यसरी सकारेको कम्पनीलाई बैंककै हैसियतमा ऋणीसँग व्यवहार गर्ने अख्तियार प्राप्त हुन्छ । बैंकहले खराब कर्जा सम्पत्ति ब्यवस्थापन कम्पनीलाई बिक्री गरी आफू कोर बैंकिङ गर्नमा केन्द्रित हुन पाउँछन्। होइन भने बैंकहरु खराब सम्पत्तिको ब्यवस्थापन गर्नमै अल्झिनुपर्ने हुन्छ ।