काठमाडौं । करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी सम्पत्तिलाई वेवारिसे बनाएर कसरी सडाएर कवाडी बनाइन्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन । सिंहदरबारको पूर्वीगेट अगाडि रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हातामा पुगे गतिलो प्रमाण भेट्न सकिन्छ ।

अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितको मोवाइल भ्यान (वेल इक्विप्ट ल्याबरोटरी मोवाइल भ्यान) को सहयोगमा खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको स्थलगत अनुगमन गर्ने उद्देश्यले विभागले २०७५ वैशाखमा २७ करोडमा खरिद गरेका ४ वटा भ्यान खिया लागेर काम नलाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

उक्त मोवाइल भ्यान जुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो सोही प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ‘ल्याउनू’ भनेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालले पटक पटक विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक मतिना वैद्यले विभागीय मन्त्री भुसालको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी उक्त मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा नल्याएर कवाडी बनाउन तल्लिन भएकी हुन् ।

‘मैले आफैं पनि उक्त मोवाइल भ्यान जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरि ल्याइएको हो, त्यो कार्यका लागि तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनु भनेर विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिबलाई पटक पटक निर्देशन दिएको छु,’ असोज २९ गते मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुषालले भनेका थिए, ‘मैले भनेको धेरै भयो तर विभागले अटेर गरीरहेको छ । के कारणले हो, उक्त भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन मानेको छैन ।’

मन्त्री भुषालले आफूले निर्देशन दिए पनि भ्यान सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै निरिहता व्यक्त गरे ।

मोवाइल भ्यान सञ्चालन गर्ने बिषयमा विभाग कतिसम्म गैरजिम्मेबार बनेको छ भने, विशेष अदालतले जारी गरेको आदेशको समेत अवहेलना भएको छ । विशेष अदालतले उक्त मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउनु भनेर २०७९ वैशाख २५ गते नै विभागलाई आदेश दिएको थियो ।

खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसावट छ/छैन भनेर त्यसको नतिजा तत्कालै अनुगमन स्थलमै दिन सक्ने गुण प्रयोगशालासहितको उक्त मोवाइल भ्यानको थियो । तर, यसका कारण केहि स्वार्थी तत्वका कारण उक्त मोवाइल भ्यान प्रयोग गर्नै नदिइ कवाडी बनाइएको छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेलले विशेष अदालतको आदेशको अक्षरस पालना गर्ने कर्तव्य विभागको भएको बताए ।

‘मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउनु भनेर विशेष अदालतले विभागको नाममा आदेश दिँदा पनि मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा नल्याउनु अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको हो,’ अधिवक्ता लुँइटेलले भने, ‘आदेशलाई अटेर गरी अवहेलना गरेको बिषयमा विभागविरुद्ध अर्को पनि मुद्दा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

मोवाइल भ्यानको विषयमा अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि सर्वाेच्च अदालतबाट मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा रोक नलागेका कारण विशेष अदालतले जे आदेश दिएको छ, त्यो आदेशको विभागले पालना गर्नुपर्ने अधिवक्ता लुँइटेलले बताए ।

सरकारले २०७५ सालमा ७ करोडको दरले चारवटा मोवाइल भ्यान खरिद गरेको थिया । फोर्ड ब्राण्डको बा २ झ ४ ०८७, बा २ झ ४ ०८८, बा २ झ ४ ०८९ र बा २ झ ४ ०९० नम्बर भएको चारवटा मोवाइल भ्यान खरिद गर्दा तत्कालीन समयमा २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यसमध्ये दुई मोवाइल भ्यान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नै स्रोतमा खरिद गरेको थियो भने २ मोवाइल भ्यान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले खरिद गरेर उपलब्ध गराएको थियो ।

स्थलगत अनुगमनकै क्रममा खाद्य पदार्थ र पेयजन्य पदार्थको संकलित नमूना उक्त मोवाइल भ्यानको सहयोगमा परीक्षण गर्ने र परीक्षणको क्रममा कैफियत भेटिएको अवस्थामा सोहि स्थानमा कारवाही गर्ने उद्देश्यले उक्त अत्याधुनिक भ्यान खरिद गरिएको थियो ।

‘तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न बहानामा त्यहि भ्यान सञ्चालनमा नल्याउदा आम उपभोक्ताले दूषित खाद्य र पेयजन्य पदार्थ सेवन गर्न बाध्य छन्,’ उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘एकातिर आम उपभोक्तालाई मिसावट र दूषित खाद्य वस्तु खान बाध्य पारिएको छ भने अर्कोतर्फ करोडौं रुपैयाँमा खरिद गरिएको भ्यानलाई सडाएर कवाडीमा परिणत गर्ने काम सुरु भएको छ ।’

ती ४ वटै भ्यानहरु खुला आकाशमुनि राखेका कारण भ्यानको पाता र पार्टपुर्जामा खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै केही भ्यानको टायरसमेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

अब पनि ती भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन नसकिए केही समयमा कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । विभागका महानिर्देशक मतिना वैद्यले आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिदैँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत देखाएर ति चारवटै मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आनाकानी गर्दै आएकी उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार महानिर्देशक वैद्यले आयोगले उक्त मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा नल्याउन निर्देशन दिएको बहानामा सञ्चालन गर्न आनाकानी गर्दै आएकी छिन् । तर, आयोगका सहप्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार मोवाइल भ्यान खरिदको बिषयमा विभिन्न उजुरी परेका कारण आर्थिक पाटो र कानुनी प्रक्रियागत बिषयमा आयोगले छानविन गरेको हो ।

‘तर खरिद भइसकेको सामान परिचालनमा नल्याउनु र सडाएर कवाडीमा परिणत हुने गरी नियतवस् आयोगले निर्देशन र पत्राचार गर्दैन, गरेको छैन,’ उनले भने । थपलियाले विभागले भनेजस्तै उक्त मोवाइल भ्यानको सञ्चालनमा आयोगले पत्राचार गरी रोक लगाएको छ भने विभागलाई त्यो पत्र देखाउन चुनौती पनि दिए । ‘होइन भने आयोगलाई देखाएर सम्पति नाश गर्नु भएन,’ उनले भने ।

विभागका जिम्मेबार नेतृत्वबाटै मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आनाकानी गर्नुले सरकारी सम्पति नाश गरी कवाडीमा बिक्री गर्ने नियत देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनले जानकारी दिए ।

बिशेष अदालतको आदेश: मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ‘ल्याउनू’

मोवाइल भ्यान खरिद प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले आफनो आदेशको बुंदा नम्बर १५४ मा विशेष निर्देशन दिएको छ ।

‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन उद्देश्यका साथ मोवाइल भ्यानहरु खरिद गरेको हो,’ २०७९ बैशाख २५ गते विशेष अदालतद्वारा जारी उक्त आदेशको बुंदा नम्बर १५४ मा विभाग र परियोजनाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘सो उद्देश्य अनुरुपको कार्यमा वेल इक्वीप्ट मोवाइल भ्यानहरु प्रयोग गरी ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल र यस अदालतमा समेत ३ महिनासम्म मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनू ।’

यस्तै जारी आदेशको ‘तपसिल खण्ड’ मा पनि मोवाइल भ्यान सञ्चालन ‘गर्नु’ भनेर विशेष अदालतले विभागको नाममा निर्देशन दिएको छ ।

‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन उद्देश्यका साथ मोवाइल भ्यानहरु खरिद गरेको हो, सो उद्देश्य अनुरुपको कार्यमा वेल इक्वीप्ट मोवाइल भ्यानहरु प्रयोग गरी ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यस अदालतमा समेत ३ महिनासम्म मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनू भनी विभाग र परियोजनाका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकाले प्रस्तुत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेत साथै राखी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई उपरोक्तानुसार गर्नू गराउनू भनी लेखि पठाउनु ।’

अख्तियार भन्छ, ‘नचलाउनु भनेर निर्देशन दिइएको छैन’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चारवटै मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा नल्याउने भनेर कुनै पनि प्रकारको निर्देशन विभागलाई नदिइएको जनाएको छ ।

‘आयोगको तर्फबाट प्रयोगशालासहितको मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा नल्याउनु भनेर विभागलाई कुनै पनि प्रकारको निर्देशन र पत्राचार भएको छैन,’ आयोगका सह प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले भने, ‘मोवाइल भ्यान खरिदको बिषयमा विभिन्न उजुरी परेका कारण आर्थिक पाटो र कानुनी प्रक्रियागत बिषयमा आयोगले छानविन गरेको हुन सक्छ । तर खरिद भइसकेको सामान परिचालनमा नल्याउनु र सडाएर कवाडीमा परिणत हुने गरी नियतवत् आयोगले निर्देशन र पत्राचार गर्दैन ।’

काम गर्ने इच्छा नभएका सार्वजनिक निकायले आयोगको नाममा आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिने गरेको सह प्रवक्ता थपलियाको भनाइ छ । ‘विभागले भनेजस्तै उक्त मोवाइल भ्यानको सञ्चालनमा आयोगले पत्राचार गरी रोक लगाएको छ भने विभागले त्यो पत्र देखाउनु पर्यो । होइन भने आयोगलाई देखाएर सम्पत्ति नाश गर्नु भएन’ उनले भने ।

सम्पर्कमै आउँदैनन् विभागका कर्मचारी

मोवाइल भ्यान सञ्चालनको बिषयमा विशेष अदालतको आदेश र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गरी बसेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक वैद्य र प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन सञ्चारकर्मीको सम्पर्कमा पनि आउन मान्दैनन् ।

मोवाइल भ्यानको बिषयमा जानकारी लिन खोज्दा विभागका दुवै जिम्मेवार अधिकारी ‘मिटिङ’ को बहानामा कुनै पनि सञ्चारकर्मीसँग प्रत्यक्ष र मोवाइल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

क्लिकमाण्डु प्रतिनिधिले दसैं विदा अघिदेखि टेलिफोन र प्रत्यक्ष रुपमा विभागमा उपस्थित भएर आधिकारिक सूचना लिनका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि दुवै अधिकारी ‘मिटिङ’ मा छु भनेर सम्पर्कमा आउन मानेनन् ।

आरोपित सबैले पाए ‘सफाइ’, तर मोवाइल भ्यान सड्दै

खरिद भएको ४ वटै मोवाइल भ्यानको खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको विषयमा तत्कालीन समयमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो ।

उक्त उजुरी र कागजातको आधारमा आयोगले अध्ययन गरी अनियमितता भएको ठहर गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेलसहित अन्य कर्मचारी र मोवाइल भ्यान आपूर्तिकर्ता प्रुडेण्ड मेडिटेक इन्टरनेशनलसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आवश्यक कागजातको आधारमा आरोपितहरुको कसुर पुष्टि नभएको भन्दै विशेष अदालतले सबैलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । सबैले सफाई पाएर आ आफ्नो काममा फर्किसके पनि सोही प्रकरणमा मुछिएको र विशेष अदालतबाट सञ्चालन गर्नु भनेर आदेश जारी भइसक्दा पनि मोवाइल भ्यान सञ्चालन गर्ने बिषयमा कसैले चासो देखाएका छैनन्।

तर, विशेष अदालतबाट जारी आदेशमा असन्तुष्टि देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।