काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

विगत डेढ वर्षदेखि लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई पहिलो समीक्षामार्फत खुकुलो बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको हो । मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र बैंक दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारको माग परेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन जरुरी रहेको अग्रवालले बताए ।

‘करिव डेढ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति लिएर चलिरहेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारमा मागमा कमी भएर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीति नलिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र मूल्यवृद्धि बढेकाले कसिलो मौद्रिक नीति लिनुपरेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा भन्दा पनि आन्तरिक क्षेत्रमा दबाब पर्न थालेको छ ।’

राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्नेगरी लिन नहुने उनले बताए । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्ने हिसाबमा नीति लिँदा बैंकहरुको इनोभेसन समेत हराउँदै गएको उनको भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने माग छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत तीन महिना सहज बनाऔँ । राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नेगरी लिइरहेको अवस्था छ’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकको ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार घटबढ हुनेगरी खुला छोड्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘बैंकहरुले महिनाको बीचमा व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने,पुरानो ब्याजदर भन्दा १० प्रतिशत बढाउन वा घटाउन नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुले चाहेर पनि धेरै घटाउन नसक्ने ? बैंकको ब्याजदर बजारमा माग र आपूर्ति अनुसार घट्ने र बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण घटाउन पाएको छैन । बैंकहरुलाई ब्याजदर लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले खुला छोड्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गर्न उनले माग गरे । कर्जाको सीमा थप गरेमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मदत पुग्ने उनको विश्वास छ ।

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गरिनुपर्छ । त्यो भएमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगत रुपमा हेरे नीति ल्याउने होइन । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने हिसावमा नीति ल्याउँदा बैंकहरुमा इनोभेसन नै खत्तम भइसक्यो । राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत बैंकहरुको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको छ । एउटा क्षेत्रको नाफा सुरक्षित गरेर एक क्षेत्रको स्थायित्वले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि नीति बनाउने हो व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा बनाउने होइन ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए।
मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै संकुचित बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसावले मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै संकुचित बनेको अवस्था भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसावले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउनुपर्छ’ उनले भने, ‘ शेयर बजार घरजग्गाको कारोबार पनि चल्नेगरी समिक्षा आउनुपर्छ । देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्नेकुरा बुझेर संयमताका साथ ल्याउनुपर्छ ।’

देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्नेकुरा बुझ्न आवश्यक रहेको उनले बताए । चालु खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने गरी बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने नीति ल्याउन सुझाव मल्लको छ ।

अध्यक्ष मल्लले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि हुने कर्जा प्रवाहमा खुकुलो गरेजस्तो गर्ने तर अर्कोतिरबाट टाइट गर्ने काम गर्ने नीति खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उद्योगी व्यवसायीले शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा १५–२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।