काठमाडौं । कर्जा उठाउन सकसमा परेका बेला राष्ट्र बैंकले धितो लिलामी सम्बन्धमा ऋणीको जमानत बस्नेलाई राहत हुनेगरी आफ्नो निर्देशन संशोधन गरेर बैंकमाथि थप दबाब बढाएपछि बैंकरहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको एकतर्फी कुरा सुनेर कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेका कारण बैंकहरुको कर्जा असुलीमा गम्भिर समस्या उत्पन्न हुने र बैंकहरुको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न सक्ने बैंकहरुको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० लाई संशोधन गर्दै ऋणीको धितो लिलाम गर्दा ऋण बराबरको रकम धितोले खाम्ने अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, लिलामीबाट सम्पूर्ण ऋण असुली नभइ बाँकी रहेको रकम तिर्न ऋणीलाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने र उक्त समयमा ऋण नतिरेमात्रै कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

‘कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ’, संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको असुल गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधि पश्चातमात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’

यसअघि बैंकरहरुले कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामीको लागि ३५ दिने सूचना निकाल्ने र उक्त समयमा कर्जा नतिरेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा राख्दै आएका थिए । जसका कारण ऋणीमाथि दबाब सिर्जना हुन्थ्यो ।

तर, उद्योगी तथा व्यवसायीको मात्रै कुरा सुनेर केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पछिल्लो नीतिका कारण बैंकहरुको कर्जा असुली अझै सुस्त हुने र त्यसको असरले खराब कर्जासमेत बढ्ने भएका कारण बैंकमाथि दबाब बढ्ने सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेलको भनाइ छ ।

यो व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या हुने उनी बताउँछन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्न नसक्ने र बैंकबाट ऋण लिनेले समयमा नै ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणीको जायजेथा बिक्री गरेर ऋण असुली गर्नु पर्ने, यदि धितोले नखामे मात्र जमानी बस्नेको जायजेथा बिक्री गरेर ऋण असुली गर्ने अवस्था भएका कारण ऋण असुलीमा समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्तिलाई कर्जा तिर्न जमानत बस्नेले पनि दबाब दिने, समयमा नै कर्जा नतिरेको खण्डमा जमानत बस्नेलाई पनि आफ्नो नाम कालोसूचीमा पर्लाकी भन्ने डर हुने गरेको भए पनि अब त्यो डर कम भएको कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खनालले बताए ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार ल्याएको सर्कुलरका कारण बैंकको ऋण असुली सुस्त हुँदा खराब कर्जा निकै बढ्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।अब बैंकहरुलाई ऋण उठाउन दबाब पर्ने र थप कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरु निकै सचेत बन्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो निर्देशन हेर्दा राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको सबै बैंकर्सको बुझाइ छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्ने पनि उनीहरुको तर्क छ ।

नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले ऋणीले ऋण समयमा नै नतिरेमा जमानतकर्ताबाट कर्जा उठने सम्भावना न्यून बनेको र यसले बैंकिङ सिस्टममा थप दबाब सिर्जना भइ समस्या पर्ने दाबी गर्छन् ।

‘कसैले मुद्दा मामिलामा गयो भने सम्पत्ति बिक्री गर्न रोकिन्छ । बिक्री गर्न रोकिएपछि जमानतकर्ता कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकले प्रवाह गरेको ऋण उठन समस्या हुन्छ । नयाँ ब्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुनुका साथै समय पनि धेरै नै लाग्छ ।’

यसले बैंकहरुले अब दिने कर्जा पनि न्यून हुनेछ । बैंकहरुले यसअघिसम्म जमानतकर्ताबाट भए पनि ऋण उठाउने गरेका थिए । अब त्यसमा समस्या हुने देखिएको छ । यसको प्रतिबिम्ब बैंकको वित्तीय विवरणमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले कालोसूचीमा परेपछि अरु बैंकले लोन नदेला भन्ने डरले पनि ऋणीले कर्जा तिर्ने कारण कर्जा असुली गर्न बैंकहरुलाई सहज हुने गरेको थियो । ‘बुधबारको नीतिले रिकभरी लम्बिने भयो । पहिला डरले पनि कर्जा असुली हुने गरेको थियो । अहिले नै कर्जा उठन सुस्त भएको समयमा अब झनै समस्या हुन्छ ।’

अधिकांश बैंकरहरुका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले रिकभरीमा जोड दिने भनेपनि बुधबारको सर्कुलरले आफनै नीतिको उल्टो हिडेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

तर, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो निर्देशनका कारण तत्कालका लागि प्रभाव पार्ने भएपनि दीर्घकालमा प्रणालीलाई राम्रो बनाउँदै जाने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थालाई सकेसम्म कर्जा लिनेबाट नै ऋण असुल गर नसकेको खण्डमा मात्रै जमानीकर्तामा जाउ भनेर केही समय थपेको रुपमा लिन सकिने उनको बुझाइ छ ।

तत्कालका लागि भने बुधबारको नीतिले बैंकहरुको लोन रिकभरीमा समस्या हुने उनको तर्क छ । अबको एक वर्षका लागि बैंकलाई समस्या पर्ने तर दीर्घकालीन रुपमा भने बैंकिङ अभ्यासलाई स्वच्छ बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए ।

‘अब बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा सोच बिचार गरेर मात्रै गर्ने छन्’ उनले भने ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोविन्दराज ढकाल कालोसूचीमा पर्ने हो की ? अर्को बैंकले कर्जा नदिने हो की भन्ने डरले पनि कर्जा असुली हुने गरेको भएपनि अब त्यो सम्भावना कम हुँदै गएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको बुधबारको नीतिका कारण लोन रिकभरीमा निकै नै समस्या हुने ढकालको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले ग्यारेन्टी बस्नेको हकमा राम्रो भएपनि बैंकलाई समस्या पार्ने उनको बुझाइ छ ।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पछिल्लो वर्ष बढ्दै गएको छ । विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या हरेक वर्ष तीन गुणासम्म बढेको छ ।

२०७७ मंसिर १३ गतेदेखि २०७८ मंसिर १३ गतेसम्मको अवधिमा ५ हजार ९५४ जना कालोसूचीमा परेका थिए । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०७८ मंसिर १४ देखि २०७९ मंसिर १३ सम्मको अवधिका कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ गुणाले बढेर १६ हजार ९६ पुगेको थियो । २०८० मंसिर १३ गतेसम्म यो संख्या तीन गुणाले बढेर ३३ हजार ५६२ पुगेको छ ।