काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले दायर गरेको एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर विवादसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढे पनि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ला, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनु पर्ने भए पनि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ । यससँगै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि बिहीबारको पेसी तोकिएको छ।
मंसिर मशान्तभित्र मुद्दा किनारा नलागे बैंक तथा बिमा कम्पनीहरुले एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा लाग्ने कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत मंसिर मशान्तसम्ममा कर तिरेको खण्डमा जरिवाना छुट गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
मंसिर २० गते फैसला हुने भनिए पनि उक्त दिन पनि मुद्दा हेर्दै हेर्दैमा परेको थियो । उक्त मुद्दासम्बन्धि भएको बहसबाट २० गते फैसला हुने मिति तय भएको थियो ।
विभिन्न वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइको मिति तय भएको थियो ।
यसअघि गत असोज १७ गते सर्वोच्च अदालतले एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो भने २२ कात्तिकमा उक्त मुद्दामा अदालतले सरकारका नामका कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग काठमाडौं सहित १६ वाणिज्य बैंकले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकले कर उठाउन खोज्ने सरकारको प्रयास अन्तरिम आदेशबाट रोक्न माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले निवेदनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जसले गर्दा सरकारलाई तत्काल कर उठाउन अवरोध भएको थिएन ।
SHARE YOUR THOUGHTS