काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
ठमेलस्थित अलफ्ट होटेलमा शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सिबिफिनको स्थापनापछि देशको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्दै नीति निर्माणका लागि सकारात्मक काम गरिरहेको बताए ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मानक भएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र रहेको उनले बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६ औँ योजनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेटेर लैजाने बताए ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले देशमा भइरहेको उत्पादन घटेको र नयाँ उत्पादन नभएको भन्दै हरेक कुरा बाहिरबाट आयात गरिँदा समस्या सिर्जना भएको जानकारी दिए ।
एउटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रमा थप समस्या निम्तने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म करिब ६० खर्बको डिपोजिट बैंकिङ क्षेत्रमा छ र करिब ५० खर्बको लगानी भइरहेको छ,’ उनले भने,‘त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको हैन । तर, अपेक्षाअनुसार छैन । यो क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्यो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ ।’
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १६ औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६ औँ योजनामा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । देशको प्रमुख पेशाका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको उत्थान र वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सँगै लैजान आयोगसँग उनले आग्रह गरे ।
गोल्यानले सिबिफिनको पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको लागि आईपिओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएको बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई समावेश गर्ने व्यवस्था पनि सिबिफिनको उपलब्धि रहेको उल्लेख गरे ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको सूचक चारैतिरबाट नकारात्मक बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने बताए । दोहोरो अंकको ब्याजदर रहेसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिने उनले बताए । उनले पञ्चवर्षीय योजनाअनुरुप सरकारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने जानकारी दिए
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले उद्योगी, व्यापारीको मनोबल खस्किरहेको अवस्थामा सिबिफिन तथा एफएनसीसीआई र सिएनआईले समन्वय तथा साझेदारी गरिरहेको बताए । देशमा कानुनी राज स्थापना हुनुपर्ने भन्दै उनले विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादमा प्रमाण देखिएको अवस्थामा बक्यौता भुक्तानी गरिने बताए ।
यस्तै नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुशील पन्तले नीतिगत तहमा काम गर्ने सवालमा आफूहरु सिबिफिनसँगै रहेको बताए । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा युवालाई देशमा रोक्नका लागि उत्पादक क्षेत्रसँगै रहनेमा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया