काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले एक व्यक्तिलाई सफल देखाउन सरकार निरीह भएको जस्तो देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवादका विषयमा उद्योगीहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अग्रवालले प्रमाण देऊ, हामी पैसा तिर्छौं भनिरहँदा जबरजस्ती लाइन काटिएको र प्रमाणै छैन भनिएको भन्दै एक व्यक्तिलाई सफल देखाउन सरकार निरीह देखिएको बताए ।
‘एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि, एउटा व्यक्तिको कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नका लागि यो सरकार कति निरीह भएको छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको नाम नलिइ अग्रवालले भने, ‘हामीलाई प्रमाण देऊ, हामी पैसा तिर्छौं भनिरहँदा जबरजस्ती लाइन काट्नु, प्रमाणै छैन भन्नु तर तिर्नैपर्छ भन्नु यो कहाँसम्मको कुरा हो ?’
अहिले गठबन्धनबाट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ भदौ २९ गते घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
आग्रवालले देशमा उद्योग खोल्नेहरुलाई अपराधिजस्तो व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ ।
उद्योग खोल्छु, रोजगारी सृजना गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छुभन्दा राज्यले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको उनले बताए ।
‘नेपालमा नै बसौ, उद्योग खोलौ, रोजगारी सृजना गरौ, राज्यलाई कर तिरौं भने त्यो वातावरण नै छैन’ उनले भने ‘अहिले नेपालमा ६१ उद्योगले अपराध गरेको जस्तो प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । राज्यलाई कर तिरौं भन्दा त्यो अधिकार उद्योगीलाई छैन भन्न खोजिँदैछ । त्यो अधिकार राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीलाई मात्रै भएको जस्तो देखिएको छ । के यो देशमा उद्योग खोल्नु अपराध हो।’
हरेक संस्थामा उद्योगीहरुलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको उनको दुखेसो छ ।
‘३५ वर्षअघि उद्योग लगाउनु अघि एक जनाले मलाई यो देशमा उद्योग लगाउनु अपराध हो भनेका थिए तर पनि उद्योग लगाएँ,’ उनले भने, ‘तर हरेक संस्थामा हामीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्छन् ।’
प्रतिक्रिया