काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउनुको कारण प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्ने माग गरेको छ।
शुक्रबार बसेको संसद् बैठकमा सहकारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुको कारण प्रधानमन्त्रीले नदिँदा सम्म संसद्को बैठक बस्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले बताए ।
गृहमन्त्रीलाई सहकारी ठगीको पीडक भएको आरोप लागेको छ, केसीले भने, उहाँ पीडक हो वा होइन भन्ने छानबिनबाट सत्य तथ्य खुल्छ। तर, सहकारी पीडित आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा पीडक भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन कसरी मिल्छ ? केसीले प्रश्न गरे ।
सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोप लागेको र अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति मन्त्री हुने नसक्ने केसीले बताए । विगतमा प्रतिपक्षले आरोप लागेका र अनुसन्धानको दायरामा रहेकाको मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको र प्रधानमन्त्रीले आरोपित मन्त्रीलाई हटाएको संसद्लाई जानकारी दिएकाले अब उप्रान्त कुनै पनि आरोप लागेर र अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने नजिर संसदमा बनेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा टेरामिक्स प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनमा रहेका मोहन बस्नेतको राजीनामा मागेको थियो । यस्तै, बालकुमारीमा कोरिया जाने युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा क्रममा दुई जना युवाको मृत्यु हुनुमा प्रकाश ज्वाला दोषी रहेको छानबिन आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि एमाले ज्वालाको पनि राजीनामा मागेको थियो ।
यस्तै, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुधन किरातीले रामग्रामको जग्गा ९९ वर्ष लिजमा दिने निर्णय गर्दा मिलेमतोको आरोप लागेपछि एमालेले किराँतीको पनि राजीनामा मागेको थियो ।
संसदमा प्रतिपक्षीको रूपमा लामिछानेले समेत तिनै जना निवर्तमान मन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए । जबकि सहकारी ठगी तथा पासपोर्ट प्रकरण लामिछाने समेत छानबिनमा छन् ।
प्रहरीले लामिछानेलाई लागेका आरोपको छानबिन गरिरहँदा उनी प्रहरीलाई निर्देशन दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।
एक पटक संसदमा नजिर बनिसकेको विषय कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले सत्ता पक्षमा रहेका साथीहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका विषय हामीले प्रतिपक्षका रूपमा उठाएका हौँझलेखकले भनेञसहकारी प्रकरणमा पीडक भएको आरोपित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुको कारण प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा आरोपित र छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुको कारण जानकारी नगराउँदा सम्म संसद्को कारबाही अगाडी बढ्न नसक्ने बताए । शुक्रवार नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि संसद्को कारबाही स्थगित भएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS