काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल बढाउन गरेको तयारीलाई ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘रेड सिग्नल’ दिएका छन् ।

प्राधिकरणको टोलीले वित्तीय अवस्था बिग्रदै गएको भन्दै ग्राहकको वर्गअनुसार १० देखि १५ प्रतिशत बढाउने योजनाबारे मन्त्री बस्नेत समक्ष प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । तर मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको महसुल बढाउँदा बिरोध हुने भन्दै ‘रेड सिग्नल’ दिएका हुन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै टोलीले प्रस्तुतीकरण गरेको हो । फागुन २३ गते मन्त्रिपरिषद परिवर्तन हुँदा बस्नेतलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोहोर्‍याउने निर्णय गरेका थिए ।

‘हामीले महसुल नबढाए ठूलो समस्या हुन्छ भनेर जानकारी गरायौं । मन्त्री ज्यूले सरकारको बिरोध हुने भन्दै महसुल बढाउने निर्णय तत्काल गर्न नहुने बताउनु भयो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले १० देखि १५ प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेका हौं। बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ । ५/७ प्रतिशतसम्म पनि नबढाउने हो भने समस्या हुन्छ ।’ उनकाअनुसार प्राधिकरण नेतृत्वले सञ्चालक समितिलाई थोरै भए पनि महसुल बढाउनका लागि ‘कन्भिन्स’ गर्ने तयारी गरेको छ ।

माओवादीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको सधैभरि क्रेडिट लिँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीको रोजाईको मन्त्रालय हो । अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । माओवादीकै नेता बस्नेत ऊर्जामन्त्री छन् । सोही कारण पनि बस्नेत बिजुलीको महसुल बढाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन् । बर्खामा पूर्णक्षमतामा चल्ने भए पनि हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा मात्रै चल्छन् । जडित क्षमता करिब ३००० मेगावाट आसपास पुगेको भए पनि हिउँदमा करिब १५०० मेगावाटको औसत माग पूरा गर्न भारतबाट ४५० मेगावाटसम्म आयात भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुक्खायाम बढेका कारण यो वर्ष निजी क्षेत्रका केहि आयोजनाको उत्पादन १० प्रतिशतसम्ममा सीमित भएको छ ।

बर्खामा भारतले नकिनेर खेर जाने र हिउँदमा महँगोमा आयात गरेर सस्तोमा बेच्नुपरेपछि प्राधिकरण समस्यामा पर्न थालेको हो । ‘पीकमा हामीले १६ रुपैयाँसम्ममा आयात गरिरहेका छौं । हामीले सोचेभन्दा यो वर्ष बढी आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘वर्षेनी हामीले भारतबाट आयात गर्ने बिजुली समेत महँगिरहेको छ ।’ यो वर्षको हिउँदको माग पूरा गर्न २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली आयात गर्नुपर्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको संयोजकत्वको कमिटी बनाएको थियो । उक्त कमिटीले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल बढाउदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार प्रतियुनिट हिउँद (सुक्खायाममा) ०.१२ प्रतिशत नोक्सानी छ । उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले ग्राहकलाई गुणस्तरीय बिजुली दिनका लागि महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार प्रसारण प्रणालीमा लगानी गर्न महसुल बढाउन लागिएको हो ।

प्राधिकरणले स्वदेशी निजी क्षेत्रसँग हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँमा बिजुली खरिद गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतबाट आयात हुने बिजुली प्रतियुनिट १० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने अनुमान छ ।

कुलेखानी (१०० मेगावाट) बाहेक नेपालमा जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना छैन । दर्जनभन्दा बढी जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको घोषणा भएको भए पनि ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन । १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोसेर सरकार आफैंले कम्पनी दर्ता गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कम्पनी दर्ता भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन । ठूला जलाशय प्रकृतिका आयोजना निर्माण नगरेसम्म हिउँदमा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन ।