काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग दोस्रो पटक थपिएको समय आइतबार (आज) सकिँदैछ ।
समय आजबाट सकिन लागेको भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आयोग छैन । सचिव सरुवाका कारण प्रतिवेदनको काम प्रभावित भएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गिरीश चन्द्रलालले प्रतिवेदन बुझाउने कुनै कार्यक्रम नरहेको बताए । ‘दिउँसो मन्त्रालय जान्छु । अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन । प्रतिवेदन लगभग तयार छ, ‘ उनले भने, ‘ बीचमा सचिवज्यू सरुवा हुनुभयो, त्यसबारे हामीलाई कुनै औपचारिक जानकारी छैन । हामी सल्लाह गर्दैछौं ।’
पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १ महिना सक्ने गरी सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । सुरुमा ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव आयोगमा सदस्य राख्ने निर्णय भयो । सहसचिवहरुले करिअर धेरै बाँकी रहेको भन्दै आयोगमा बस्न मानेन । त्यसपछि ऊर्जा सचिव र वाणिज्य सचिवलाई आयोगमा राख्ने निर्णय भयो ।
ऊर्जा सचिव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको समेत सदस्य हुन्छन् । स्वार्थ बाझिने भन्दै ऊर्जा सचिवको ठाउँमा सिँचाई सचिव राख्ने निर्णय भयो ।
सिंचाई सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य थिए । तर अघिल्लो साता सिँचाई सचिव तिवारीलाई सरकारले ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । सिंचाई सचिवको जिम्मेवारी सरिता दवाडीलाई दिइएको छ ।त्यसै गरी आयोगका सदस्य नाराण प्रसाद शर्मा दवाडी प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका छन । उनको ठाउँमा दिनेश कुमार घिमिरे सरुवा भएर आएका छन । आयोगमा को सदस्य रहने भन्ने अन्योलता रहेको पाइएको छ ।
सरकारले आयोगलाई १ महिनाको समय दिएको थियो । एक महिनामा कामै सुरु हुन नसकेपछि अर्को एक महिना समय थपिदिएको हो । उक्त थपिएको एक महिना पनि काम हुने नसकेपछि १५ दिन समय थपिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गते १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा कम्पनीको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो। तर, हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो ।
उद्योगीहरुले विद्युत लाइन नभए उद्योग नचलाउने भन्दै दबाब दिएपछि पुस २४ गते नै मन्त्रीपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भएपनि प्राधिकरणले जोड्न मानेन । लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले अटेर गर्यो । तर, पुस २७ गते मध्यरातमा प्राधिकरणले २३ वटै उद्योगको लाइन जोडिदियो ।
धिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५९ वटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् ।
तर, उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले लोडसेडिङको घोषणा गर्नु अगाडि तथा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेपछिको पनि जबर्जस्ती बिल पठाएको भन्दै सरकारी निकायको खुल्लम खुल्ला दादागिरी भएको बताउँदै आएका छन ।
सरकारी निकाय प्राधिकरणले कानुनभन्दा बाहिर गएर आफनो सुबिधाअनुरुप ब्याख्या गर्न थालेपछि उद्योगी तथा प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको हो ।
SHARE YOUR THOUGHTS