काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेकाे छ । सरकारले चालु आवकाे बजेटले गरेकाे व्यवस्थाअनुसार ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेकाे छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो रकमको परिचालन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग सम्झौता भएको छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो रकमको परिचालन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता भएको छ ।
स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमी छनोट गर्न कर्जाको अप्राइजल, कर्जा प्रवाह र कर्जा साँवा/ ब्याज असुली सबै प्रक्रियामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको भूमिका रहने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको उद्योग, वाणिज्य अर्थ आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट मिति २०८० माघ १९ गते स्टार्टअपहरू उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान भएको थियो । यसबाट २०८० फागुन १० सम्ममा १ हजार ६५८ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो ।
मापदण्ड पूरा गरेको परियोजनाहरूलाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकेर प्रस्तुतीकरणको लागि आव्हान भएको छ । तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणको लागि उपस्थित नभएका परियोजनाहरू स्वतः छनोट चरणबाट बाहिरिएका छन् ।
प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूलाई बैङ्कमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी ५० अङ्कभन्दा बढी ल्याउनेलाई अङ्कको आधारमा कर्जाको लागि सिफारिस गरिनेछ । सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले बैङ्कसँग सम्झौता गरी बैङ्कको नियमानुसार साँवा र ब्याज रकम तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्ने
छ ।
कार्यविधिले स्टार्ट अप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमहरूको निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । सोही मापदण्डलाई आधार मानी प्राप्त परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार र विज्ञहरूको सहयोगमा मापदण्ड बनाएको छ ।
यस्तो छ मूल्याङ्कन समितिले बनाएको मापदण्ड
१) प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका १६ सय ५८ प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन समितिमा एक एक गरी अध्ययन गर्ने र छलफल गरी निर्णय लिने ।
२) मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा मूल्याङ्कन समिति लगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूले कुनै आग्रह/पूर्वाग्रह नराखी निर्णय गर्ने।
३) सूचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कनकर्ता लगायत यससँग प्रत्यक्ष सलग्न कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीअनुसार सूचनाको गोपनीयता पालना गर्ने ।
४) मूल्याङ्कन गर्दा कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख भएका मापदण्डमा नपरेका परियोजनाहरूलाई योग्य सूचीमा समावेश नगर्ने।
५) कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन/सञ्चालन / वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको वा नगरेको विषयमा निर्णय लिनका लागि मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने ।
६) स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायको रूपमा कानुन बमोजिम उद्योग विभाग, प्रदेश उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र स्थानीय तहले काम सम्पादन गर्ने भएकाले उल्लेखित निकायबाट दर्ता भएका व्यवसायका निवेदन मात्र कर्जा प्रयोजनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
७) कार्यविधिको अनुसूची १ को (ग) मा उल्लिखित प्रस्तावको साथमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात मध्ये ‘उद्योगको दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि’, ‘अघिल्लो आव २०७९/८० को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि रहेकोमा सो बमोजिम संलग्न नगरेको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
८) कार्यविधिको दफा ८ उपदफा १ मा उल्लिखित अनुसूची – १ बमोजिमको ढाँचामा प्राप्त भएका प्रस्तावहरूलाई मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने ।
९) पूँजी नखुलेको, रितपूर्वक प्रस्ताव फाराम नभरेको वा आंशिक भरेको प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने ।
१०) कार्यविधिको दफा ८ उपदफा १ बमोजिम एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन । यदि कसैले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गरेको पाइएमा सबै अस्वीकृत गर्ने ।
११) मूल्याङ्कनकर्ताले प्रस्ताव उपर अध्ययन गर्दा प्रस्तावका विवरण र उद्देश्य स्पष्ट नखुलेको, विगतमा गरेको कार्य कतै उल्लेख नभएको र पेश गरेको कागजातमा कारोबार गरिरहेको नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने ।
१२) प्रस्तावमा उल्लेख गरेको विवरण र पेश गरेको कागजातमा फरक पर्न गएको अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने ।
प्रतिक्रिया